विराटनगर महानगरलाई अदालतको झट्का, सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक नलगाउन आदेश

बिजमाण्डू
२०८० पुष २४ गते १४:०२ | Jan 9, 2024
विराटनगर महानगरलाई अदालतको झट्का, सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक नलगाउन आदेश

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ पदार्थको बिक्री वितरणमा लगाएको रोकलाई अदालतले फुकुवा गरेको छ। उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणलाई खुला गरेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

अदालतका न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र ममता खनालको इजलासले महानगरको २०७९ चैत २८ को सूचनाबाट निवेदकको पेशाव्यवसाय गर्ने हकमा कुनै असर पर्न नसक्ने भन्दै परमादेश जारी गरेको छ।

भोला र करेन्ट ब्रान्डमा गुट्खाको उत्पादन गर्दै आएको रूपन्देहीको श्रीराम टोबाकोले विराटनगर महानगरविरूद्ध उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दा दायर गरेको थियो।

विराटनगर महानगरले २०७९ चैत २८ गते सूचना प्रकाशित गर्दै २०८० साउन १ देखि सुर्तीजन्य गुट्खा र खैनीको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। महानगरले यसका लागि कानुन नै बनाएको जनाएको थियो। तर उक्त कानुन र सूचनालाई महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन।

गत मंसिरमा काठमाडौं महानगरले सुर्तीजन्य पदार्थको विक्रीवितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विराटनगरले काठमाडौंको देखासिकी गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको विक्रीवितरणलाई कडाइ गर्न थाल्यो। यसपछि श्रीराम टोबाको परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्दै उच्च अदालत पुगेको थियो। काठमाडौं महानगरको निर्णयलाई पनि अदालतले रोकिसकेको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ को बजेटमा २०८१ वैशाख १ देखि सुर्तीजन्य पदार्थ बायोडिग्रेडेबल वस्तुमा प्याकिङ गर्नुपर्ने घोषणा गरेका थिए।

श्रीराम टोबाकोका प्रतिनिधि विवेक मालपानीले आफ्नो उद्योग आगामी बैशाख १ देखि बायोडिग्रेडेबल प्याकिङमा गइरहेको बताएका छन्।

‘महानगरले स्वास्थ्यलाई भन्दा पनि गुट्खाको खोलले महानगरमा फोहर बढेको भन्दै बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो,’ मालपानीले भने, ‘नेपाल सरकारले पर्यावरणलाई नै दृष्टिगत गर्दै आगामी बैशाख १ देखि बायोडिग्रेडेबल प्याकिङको नीति बनाएको हो। महानगरले हामीलाई कुनै विकल्प नदिई व्यवसायमा अवरोध गरिरहेको थियो।’

मालपानीले संघीय सरकारले उत्पादन र बिक्री वितरणको अनुमति दिने तर स्थानीय तहले रोक लगाउने कार्य अब अदालतको आदेशपछि अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले कानुनी सल्लाह र कार्यपालिकाको बैठकपछि अब के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताए।

‘हामीसित सर्वोच्च जाने बाटो अझै खुला छ,’ कोइरालाले भने,’तर हामी निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं। यसको निधो कार्यपालिकाको आगामी बैठकले गर्नेछ।’

कोइरालाले आफूले अन्तरिम आदेश जारी भएको थाहा पाएको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठको प्रतीक्षा गरिरहेको बताए।

अदालतमा महानगरका तर्फबाट डिल्लीराम घिमिरे, ज्ञानेन्द्र थापा र सीताराम राउतले तथा निवेदकका तर्फबाट भरतबहादुर थापा, विकास थापा र मयुर अग्रवालले बहस गरेका थिए।