१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बेच्ने योजनामा भारतीय लगानीका दुई मात्रै आयोजना

दिनेश खड्का
२०८० भदौ २० गते २२:२० | Sep 6, 2023
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बेच्ने योजनामा भारतीय लगानीका दुई मात्रै आयोजना


काठमाडौं। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत्  भारत निर्यात गर्ने सरकारको योजनामा भारतीय लगानीका दुई वटा आयोजना मात्रै समावेश भएको पाइएको छ।

Tata
GBIME

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा कतिपयले भारतीय लगानी भएका आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्न लागेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त सम्झौतामा दुई वटा मात्रै भारतीय लगानी भएका आयोजना समावेश छन्। उनका अनुसार ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली र ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना समावेश छन्।

अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले विकास गर्ने जिम्मा पाएको छ। सन् २००६ मा नै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना पाएको थियो। सरकारले यो आयोजनामा लगानी जुटाउनका लागि हालसालै अन्तिम दुई वर्षको समय दिएको छ। तर लामो समयसम्म कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) ले पाएको छ।कम्पनीले आधाभन्दा बढी काम सकेको छ। आगामी डेढ वर्षमा उत्पादनको लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ। यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने सम्पूर्ण बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। भारतीय कम्पनीको यो आयोजनामा ५१ प्रतिशत स्वामित्व छ। अपर कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये ५०० मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्नगरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।

भारतले अहिले १० वटा आयोजनाको ४५२ मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ। मंगलबार थप ७० मेगावाटको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ । भने मंगलबार नै ११० मेगावाट विद्युत् ५ वर्षका लागि किनिदिने गरी मध्यकालीनमा पीपीएमा सहमत भएको जानकारी गराएको छ। हरियानामा बिक्री गर्नेगरी मध्यकालीन पीपीएमा पहिलोपटक भारत सहमत भएको हो।

प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी महत्वको सम्झौता गर्ने बताउँदै आएका छन्। असोज पहिलो साता प्रचण्ड चीन भ्रमणको तयारीमा छन्। चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा थप १८० मेगावाट विद्युत्  भारत निर्यात लागि बाटो खोलिएको छ।

प्राधिकरणका ती उच्च अधिकारीका अनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने हचुवामा भएको सम्झौता होइन। त्यसका लागि स्पष्ट गृहकार्य समेत भएको छ।

आगामी १० वर्षमा नेपालसँग १३ हजार ५३१ मेगावाट विद्युत् सरप्लस हुन्छ। उक्त बिजुलीको करिब ७५ प्रतिशत अर्थात् करिब १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न लागिएको हो। त्यसका लागि आयोजनाको नाम समेत तयार पारिएको छ।  कुन प्रसारणलाइनबाट कसरी लैजाने भन्ने योजनाको खाका समेत तयार छ।

भारतले नेपालसँग उठायो सुरक्षाको प्रश्न

भारतले नेपालसँग विद्युत् व्यापारका लागि सुरक्षाको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइएको छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार उसले हरेक दिन नेपालको लोड डिस्प्याच सेन्टरबाट प्रवाह हुने बिजुली हेरिरहेको हुन्छ। त्यसमा विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर प्रसारण भइरहेको विद्युत् हेर्ने गरेको ती अधिकारीको भनाई छ।

रेकर्डेड फ्युचर भन्ने संस्थाले गरेको एक अध्ययनले छिमेकी मुलुकले भारतमा साइबर आक्रमण हुन लागेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। ‘भारतमा अर्को कुनै छिमेकी देशबाट साइबर आक्रमण हुन लागेको छ भन्ने रेकर्डेड फ्युचर भन्ने अमेरिकी संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन न्यूयोर्क टाइम्समा समेत प्रकाशित भयो। सोही कारण भारतले कडा नियम ल्याएको हो,’ उनले भने,’ भारतसँग ५ वटा ठूला लोडसेन्टर छन्। तीनमा अट्याक हुन सक्ने कुरा उल्लेख छ। नेपालको लोड डिस्प्याच सेन्टरमा हरेक दिन डेटा हेरिरहेको हुन्छ।‘

सोही कारण उसले नेपालको ग्रीड चीनसँग कनेक्ट होस भन्ने चाहेको छैन। विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका तेस्रो मुलुकको लगानी र स्वामित्व भएका आयोजनाको बिजुली उसले किन्न मान्दैन।

४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारतले किन्न मानेको छैन। नेपाली लगानीमा निर्माण भएको भए पनि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले सिभिल संरचना निर्माणको काम गरेको थियो।

‘भारतले रणनीतिक वस्तुका रूपमा विद्युतलाई राखेको छ। नेपालले चिन्ता लिने होइन। के उपयुक्त हुन्छ भनेर रणनीति बनाउने हो,’ ती अधिकारीले भने।