काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) गरेर फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेका आयोजनाहरुलाई एक वर्ष विशेष अवधि थप्न माग गरेको छ।

फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खारेजीको तयारी भएपछि इप्पानले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारसँग एक वर्षको थप समय मागेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा पीपीए सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि अध्ययन समिति बनेको थियो।

समितिले ७७५७ मेगावाट पीपीए भएका मध्ये ३३.९४ प्रतिशत आयोजनाले फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। ती आयोजनाको पीपीए खारेज गरेर बैंक जमान जफत गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

२६३२ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाले फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकेका छैनन्। ती आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ। इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले  कोभिड, तरलताको समस्या लगायतले फाइनान्सियल क्लोजर हुन नसकेको बताए। एक वर्षको थप समय दिँदा अधिकांशले फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्ने उनको दाबी छ।

त्यसैगरी पीपीएमा सरकारी आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय समेत न्यायसंगत नभएको इप्पानको भनाई छ। निजी क्षेत्रले करौडौ रुपैयाँ खर्चेर पीपीए कुरेर बसेका छन्। झण्डै १२००० मेगावाटका विभिन्न प्रकृतिका आयोजनाहरु पीपीएका लागि आवेदन दिएर बसेका छन्। सुरुमा आवेदन दिएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

प्रतिवेदनमा १०० मेगावा क्षमतासम्मका जलविद्युत आयोजनाले २ वर्षमा फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। १०० मेगावाट माथिका आयोजनाका लागि ३ वर्ष समय दिनुपर्ने उल्लेख छ। इप्पानले १०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको हकमा ३ वर्ष, १०० मेगावाटभन्दा माथिदेखि ५०० मेगावाटसम्म ४ वर्ष र ५०० मेगावाटभन्दा माथि ५ वर्ष समय दिनुपर्ने माग गरेको छ।

प्रतिवेदनमा जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ४५ वर्षको बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। काबु बाहिरको परिस्थितिका लागि ५ वर्ष लाइसेन्सको म्याद थप्न सकिने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। निजी क्षेत्रले नदी प्रवाही र पिकिङ रन अफ दि रिभर (अर्ध-जलाशय) प्रकृतिका आयोजनाको समेत लाइसेन्स ४५ वर्षको बनाउन माग गरेको छ। अहिले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था छ।

इप्पानले प्रतिवेदनमा केही सकारात्मक विषयहरु रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ। पीपीए खोल्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ। अर्ध-जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरुको न्युनतम २ घण्टाको पिकिङ पोखरी भए हुने र सुक्खा महिनाको ३० प्रतिशत ऊर्जा पुग्नुपर्ने व्यवस्था हटाई ६/६ महिना कायम गर्ने विषयको स्वागत गरेको छ। यसले अर्ध-जलाशय प्रकृतिका आयोजना विकास  सरल र सहज हुने उनीहरुको ठम्याई छ।

ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए ठूला आयोजनाको तुलनामा प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय सकारात्मक भएको अध्यक्ष कार्कीले बताए। यसले जलविद्युतमा साना लगानीकर्ताहरुको संरक्षण गर्नेछ। पीपीए भइसकेका नदी प्रवाही र अर्ध-जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा बढी २५ प्रतिशतसम्म क्षमता बढाउदा प्राथमिकतामा राखेर सहजीकरण गर्ने विषय सकारात्मक भएको उनको भनाई छ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ठूला आयोजनाको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ प्रतिशत हुने कुरा खारेज गरेर त्यो भन्दा बढी आरओई पनि राख्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए।

त्यस्तै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जलाशयुक्त सरहनै नदी प्रवाहमा आधारित अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि बढाउनुपर्ने बताए।