पोखरा। महानगरको शिक्षा महाशाखा जानुपर्ने एक सेवाग्राही आइतबार पोखरा महानगरपालिका कार्यालय न्यूरोड आइपुगिन्। तर, महानगरका महाशाखा सबै एकै ठाउँमा छैनन्। महानगरको मुख्य कार्यालयका कर्मचारीले शिक्षा महाशाखाको ठेगाना दिएर पठाए। महाशाखा ड्यामसाइडतिर छ। स्वास्थ्य महाशाखा मात्र नजिकै पर्छ। चार ठाउँमा छरिएका कारण सेवाग्राही अलमलमा पर्छन्।

निर्वाचन जितेर आइसकेपछि सेवाग्राहीलाई सास्ती नहोस् भन्नेमा प्रमुख धनराज आचार्य चनाखो थिए। उनले भोट माग्ने बेलैमा महानगरको सेवालाई छिटो छरितो बनाउन प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सेवाग्राहीलाई सास्ती नहोस् भनी महानगरले एकद्धार प्रणाली समेत लागु गरेको छ। सेवाग्राहीले फाइल बोकेर कोठैपिच्छे चाहार्नु पर्दैन।

तर महानगरले मुख्य समस्या भने अझै समाधान गर्न सकेन। कोठा कोठा धाउन नपरोस् भन्नेमा सचेत महानगरले आफ्नो साँघुरो भवनका कारण सेवाग्राहीले न्यूरोडदेखि सिर्जनाचोक, लेखनाथ र ड्यामसाइड धाउनुपरिरहेको विषयलाई भने गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। महाशाखा धेरैतिर हुँदा सेवाग्राहीलाई मात्र समस्या भएको छैन, कर्मचारीले पनि अप्ठेरो झेल्नुपरिरहेको छ। खर्च पनि बढेको बढ्यै छ।

महानगरले ६ वर्ष भइसक्दा पनि आफ्नो प्रशासनिक भवन बनाउन सकेको छैन। महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको कार्यकक्ष भने ५० लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर भव्य बनाइएको छ। साँघुरो भवनको तेस्रो तलामा ६ महिना लगाएर उनको कार्यकक्ष बनाइएको हो।

ठेकेदार कम्पनी उकाली ओराली निमार्ण सेवालाई भुक्तानी गरिएको रकमबाहेक फर्निचर र सजावटमा थप रकम खर्च भएको छ। स्रोतका अनुसार फर्निचर मात्र ९ लाख रुपैँयाका हुन्।

यसअघि प्रमुख मानबहादुर जिसीको कार्यकक्ष दोस्रो तलामा थियो। त्यसलाई अहिले उपप्रमुखको कार्यकक्ष बनाइएको छ। उपप्रमुखले यसअघि प्रयोग गर्ने कक्षमा भनेन ताल्चा लागेको छ।

यसअघिका प्रमुख जिसीको पालामा महानगरले नयाँ बजारमा भवन बनाउन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। शिलान्यास गरिएपनि ४ वर्ष लगाएर खोजिएको जग्गामा राजनीतिक स्वार्थका कारण भवन बन्न सकेन।

आचार्यले निर्वाचित भएर आएपछि प्रशासनिक भवन बनाउने कामलाई प्राथमिकता नदिएका होइनन्। उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा भवन बनाउने तय भएको छ। त्यसको डिजाइन अघि बढेको अवस्थामा प्रमुख आचार्यमाथि अनावश्यकरुपमा कार्यकक्ष बनाउन खर्च गरेको आरोप लागेको छ।

‘भवन बनाउन जग्गा खोजेर डिजाइनको काम अघि बढेको अवस्थामा प्रमुखले कार्यकक्ष फेरिरहन आवश्यक थिएन’, एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अघिल्ला प्रमुख जिसीलाई चलेको कार्यकक्ष आचार्यलाई नचल्नुपर्ने कारण थिएन। तर विनासित्ति खर्च गरियो।’

आचार्यले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे। उनले आवश्यक भएरै नयाँ कार्यकक्ष निर्माण गरेको बताए। ‘नापी शाखा र मेलमिलाप केन्द्र यहाँ सार्नुपर्ने ल्याउनुपर्ने भएकाले दुईवटा कोठा थपेको हो। कति खर्च भयो मलाई थाहा छैन’, उनी भन्छन्। तर, उनले भनेको नापी कार्यालय न्यूरोड कार्यालयमा आएको छैन।

ठेक्का नै रद्द

तत्कालीन समयमा प्रशासनिक कार्यालय रानीपौवामा थियो। रानीपौवाको कार्यालय साँघुरो भएपछि २०३४ मा कार्यालय न्यूरोडमा सर्‍यो। यसबीच पोखरा नगरपालिका हुँदै महानगरपालिका बन्यो। तर, उसले कार्यालयलाई फराकिलो बनाउन सकेन। यसअघिका प्रमुख जिसीले भवन बनाउने जग्गा खोज्नै ४ वर्ष लगाए।

महानगरले २०७८ असोज १० गते पाँच तले भवन बनाउनका लागि भूमि बुद्ध, ओम बुद्ध जेभीसँग १९ करोड ५ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गर्‍यो। सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य १८ महिनामा सकिनुपर्थ्यो। उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले भवनको शिलान्यास पनि गरिन्। महानगरले निर्माण कम्पनीलाई डेढ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको थियो। तर, कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको अवरोधपछि काम अगाडि बढ्न सकेन। काम नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि रकम फिर्ता गरिदियो।