काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले कारबाहीस्वरुप १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो।
प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ३७ र प्रदेशसभातर्फ १ हजार ३ सय ९८ उम्मेदवारले ताकेता गर्दा पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको आयोगले जनाएको छ। खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारलाई जरिवाना बुझाउन ३५ दिनको समय दिइएको छ।
आयोगको कारबाहीमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापादेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमसम्म परेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेकाले कारबाहीमा परेका छन्।
यस्तै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, रमेश खरेल र एमालेका राजन भट्टराई पनि कारबाहीमा परेका छन्। उनीहरुले जरिवाना तिर्नुका साथै ७ दिनभित्र खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। जरिवाना नबुझाउनेहरुलाई अर्को निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन आयोगको चेतावनी छ।
