एमालेको झेल: यसकारण एजेण्डामा हुन्छ जहिल्यै फेल

प्रकाश भण्डारी
२०८० साउन ७ गते २२:१२ | Jul 23, 2023
एमालेको झेल: यसकारण एजेण्डामा हुन्छ जहिल्यै फेल


काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले पछिल्लोपटक चर्कोगरी उठाएको मुद्दा हो -प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा। असार २० मा प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई एमालेले एकसूत्रीय माग नै बनायो। जसकारण असार २२ र २४ को प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेन।

Tata
GBIME

तर, असार २५ मा प्रचण्डले जवाफ दिए, एमाले ‘युटर्न’ भयो। ‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले त्यस्तो भाषा नबोल्नुपर्थ्यो, तर म ज्ञानुको बुबा भएर बोलें,’ एमालेलाई फकाउन प्रचण्डले ‘आत्मालोचना’ गरे। प्रचण्डको विवादित अभिव्यक्ति थियो – प्रितम सिंह मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटकपटक दिल्ली धाउनु भयो।

सत्ता गठबन्धन दलको साथ रहेसम्म प्रचण्डको पद सुरक्षित छ नै, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना देखिन्न संसदीय अंकगणितलाई हेर्दा। तैपनि एमालेले प्रचण्डको राजीनामालाई प्रतिष्ठाकै विषय बनायो।

एमालेले संसद र संसदबाहिर उठाएका अधिकांश मुद्दा राजनीतिक दाउपेचमै केन्द्रित छन्। यद्यपि एमालेले ‘देश र जनताको मुद्दा’ भन्न छुटाएको छैन। त्यतिमात्रै होइन आफूले उठाएका विषयलाई टुंगोमै पुर्‍याउने गरेको दाबी एमालेको छ।

‘विषयहरु त्यसको महत्व र गम्भीर्यता हेरेर कुन समयमा उठाउने भनेर निधो गरिन्छ। त्यसको निरन्तर फलो गरिन्छ टुंगोमा नपुगुन्जेल,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने।

एमालेले संसदमै उठाएका मु्द्दालाई मात्रै केलाउने हो भने पनि उसले आफ्ना मुद्दालाई सम्झौतामा टुंग्याइरहेको देखिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० जेठ ५ मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीजीलाई म भन्न चाहन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्छ,’ ओलीले नीति कार्यक्रम फिर्ता लिन माग गरेका थिए रोष्ट्रमबाटै। ओलीले नीति तथा कार्यक्रमाथि गरेको टिप्पणीले सत्ता गठबन्धनका सांसद ओलीको आलोचनामा केन्द्रित भए भने एमालेका सांसद बचाउमा। नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसलाई समेत ओलीको टिप्पणीले ‘डाइभर्ट’ गरेको थियो।

जबकी प्रचण्डअघि २ पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई आफ्नै पार्टीका सांसदले समेत नीति कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउँदा पनि सम्बोधन नगरेपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा झनै विवाद बढेको थियो।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा सभामुख रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा मागेर एमालेले २०७८ भदौ २३ देखि लगातार ९ महिना प्रतिनिधि सभा अवरोध गरेको थियो। त्यति बेलाको एमालेको एजेण्डा थियो – आफ्ना पार्टीले कारवाही गरेका तत्कालीन माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना नटाँस्ने सभामुख राजीनामा दे।

एमालेको ९ महिने अवरोधले न तत्कालीन सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिए न नेपालसहितका सांसदलाई कारबाही नै भयो। ‘मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले आजदेखि हाम्रो अवरोधलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौं,’ एमालेका तत्कालीन सांसद प्रदीप ज्ञवालीले २०७९ जेठ ३ मा भनेका थिए।

त्यति बेला एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको परीणाममा पराजित भएको थियो। २०७४ को स्थानीय तहमा पहिलो दल बनेको एमाले २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रोमा खुम्चिएको थियो। पूर्वसभामुख सापकोटाले एमालेको अवरोधबारे अहिले पनि आलोचना गर्ने गरेका छन्। जेठ १ गते काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ओलीले मुर्खता गरेको टिप्पणी गरेका थिए।

’म चक्रब्युबाट आएका छु । मलाइ सांघातिक हमला भयो माधव नेपालसहित १४ जनाको सूचना नटाँसेपछि। एकै कालमा मूर्खहरुले दुईपटक संसद् विघटन गरे,’ सापकोटाको आरोप थियो।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रचण्डसँग सम्बन्ध सुधार हुन थालेपछि ओलीकै आदेशमा एमालले संसद अवरोध हटाएको थियो। ९ महिनासम्म अवरोध गरेर संसद् अवरोधलाई बिना उपलब्धि नै हटाएपछि एमालेभित्र र बाहिर पनि ओलीको आलोचना भएको थियो।

एमाले त्यतिमात्रै होइन संसदमा मुद्दा उठाउदा राजनीतिक प्रतिष्ठालाई केन्द्रमा राख्न थालेको थुप्रै घटना छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ १० को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओलीले पशुपतिमा लगाएको जलहरीमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएपछि एमाले एकाएक आक्रामक बनेको थियो।

‘पशुपतिमा सुनको लगाउने भनेर पित्तल लगाइदिएर भ्रष्टाचार गरेका प्रकरण छन्,’ दाहालले भनेका थिए। एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर डिफेन्सिभ भएको एमाले दाहालको अभिव्यक्तिपछि आक्रामक बन्यो। प्रचण्डसँग वार्ता गरेर ओलीले दाहालको अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाटै हटाउन लगाए। संसद नै चल्न नदिने ओलीले अडान कायम राखेपछि प्रचण्ड आफ्ना पार्टीका सांसदको अभिव्यक्ति हटाउन बाध्य भएका थिए।

एकपछि अर्को एजेण्डालाई ओलीले सम्झौतामा टुंग्याएकोप्रति एमालेकै केही नेता भने असन्तुष्ट छन्।

एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डले सबै विषयमा पार्टीले सांसदलाई के एजेण्डा उठाउने भन्नेमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताए। ‘संसदमा सांसदहरु त विभिन्न खालका हुन्छन्। पार्टीले कसैलाई यो गरौं भने पनि उसको क्वालिटी कति छ त्यति नै रिफ्लेक्ट हुन्छ नि,’ पाण्डेले भने।

संसदमा राजनीतिक मुद्दा उठाउने बेलामा सांसदहरुलाई पार्टीले निर्देशन दिने गरेको भए पनि शीर्ष नेताले सम्झौतामा टुंगयाएकोप्रति सांसद नै असन्तुष्ट हुने गरेका छन्।

सांसद ठाकुर गैरेले सांसदका एजेण्डा के भए भन्नेबारे पार्टीमा कमै छलफल हुने गरेको बताए। ‘संसदमा उठाएका विषय फरदर के भए भन्ने विश्लेषण भएको मेरो अनुभवमा छैन,’ गैरेले भने।

एमालेले एकपछि अर्को मुद्दा उठाउने र राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउन थालेपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमाले अधैर्य भएको आरोप लगाएका छन्।

‘प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रामक छ। राजनीतिक रुपले गठबन्धन परिवर्तन भयो। एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धनमा गयौं। त्यसकारण पनि प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रामक छ। परिपक्व त छ तर अधैर्य देखिन्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीको साउन २ को बैठकमा लेखकको टिप्पणी थियो।

एमालेले संसदमा फेरि पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने रणनीति तयार गर्दै छ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध रुपमा सय किलो सुन भित्रिएको विषयलाई साउन १० मा बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एजेण्डाको रुपमा उठाउने एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले बताए। ‘सय केजी सुन यसरी छिर्नु भनेको त अचम्म हो नि। यो कुरा त हामी उठाइरहेका छौं। यो विषय हामी प्रतिनिधि सभामा उठाउछौं,’ उनले भने। एमालेका भातृ संगठनले प्रदर्शन गरेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको राजीनामा मागिरहेका छन्। एकपछि अर्को एजेण्डालाई सम्झौतामा टुंग्याउन थालेपछि एमालेकै ओली इतरका नेता असन्तुष्ट हुन थालेका छन्।