काठमाडौं। सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई सघाउन मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो सुझाव नै निर्माण क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने घरजग्गा व्यवसायीसँग लिएको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडीएफ) का पदाधिकारीलाई भेटेरे आगामी मौद्रिक नीतिमा के कस्ता सुविधा आवश्यक पर्छन् भनेर सोधेका छन्।
अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको र त्यसमाथि निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको पृष्ठभूमिमा गभर्नर अधिकारीले घरजग्गा व्यवसायीसँग ‘सकारात्मक नोट’ मा कुराकानी गरेका हुन्। मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रलाई तत्कालै चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्रले हो। निर्माण क्षेत्रले गतिलिएपछि अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सुधार हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन ७ गतेभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने योजना बनाएको छ। राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटारमा बिहीबार भएको भेटमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले वर्तमान अवस्थामा रियल इस्टेट सेक्टरले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गभर्नर अधिकारीसँग माग गरेका थिए।
महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी नेतृत्वको टोलीले गभर्नर अधिकारीलाई ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाउन भनेका छन्। उनले यसलाई ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका छन्। अहिले उद्देश्य नखुलेकाहरुको हकमा लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यका भित्र ३० र बाहिरको हकमा ४० प्रतिशत छ।
भेटका क्रममा उद्देश्य खुलेकाहरुको हकमा ६० प्रतिशत नै भएको राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई स्पष्ट पारेको थियो। महासंघ टोलीले किस्ताबन्दीमा घरजग्गा किन्नेहरुको किस्ता मूल्यांकन बढाइदिन समेत माग गरेको छ।
त्यसैगरी, अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कायम जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेका छन्।
जवाफमा गभर्नर अधिकारीले घरजग्गा क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीतिले खुकुलो व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा परेको असरलाई नजिकबाटै अनुभव गरिरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले यसले निर्माणसम्बन्धी काम नै कम भइरहेको बताएका छन्।
‘निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पनि घरजग्गा क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँछौं। यसलाई सुहाउँदो नीति नै हामीले ल्याउँछौं। पहिलो प्राथमिकतामा तपाईंहरुलाई राखेका छौं। हाम्रो टिमले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन गहन छलफल गर्छौं। व्यवस्थितरुपमा कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको हकमा हामी सधैं खुला छौं,’ गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीहरुसँग भने।
व्यवसायीहरुसमक्ष आशा जगाउने गरी प्रस्तुत भएका गभर्नर अधिकारीसँग व्यवसायीहरुले उल्टै ठट्टा गरेका थिए।‘लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत नै हुन्छ भन्ने विश्वास लिएरै पो निस्कियौं गभर्नर साप हामी त,’ एक व्यवसायीले ठट्टा गर्दै भने।
जवाफमा गभर्नरले भनेका थिए- ‘त्यसरी चाईं बुझिनहालौं, तर हामी घरजग्गा क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउन केही न केही गर्छौं।’
अहिले एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण रियलस्टेटमा गणना हुँदैन। यसलाई एक करोड ८० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने बैंकरले पनि माग राख्दै आएका छन्। व्यवसायीले यो सीमा अझ बढाउनु पर्ने सुझाब गभर्नरलाई दिएका छन्।
