हेटौंडा बजार क्षेत्रका तार भूमिगत गर्ने उपमहानगरको निर्णय, विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल

बिजमाण्डू
२०७९ चैत्र १ गते ०९:११ | Mar 15, 2023
हेटौंडा बजार क्षेत्रका तार भूमिगत गर्ने उपमहानगरको निर्णय, विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल

हेटौंडा। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले मुख्य बजार क्षेत्रको बाहिर देखिएका तारलाई भूमिगत गर्ने भएको छ। भद्रगोल देखिएका तारका कारण बजार क्षेत्रको शौन्दर्यमा कमी आएको भन्दै उपमहानगरले मुख्य बजार क्षेत्रका तारहरुलाई भूमिगत गर्ने निर्णय गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

मंगलवार बसेको उपमहानगरको २०औँ कार्यपालिका बैठकले हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको रुपमा रहेको १, २, ४, १० र ५ को केही भागका पोलमा रहेको तारलाई भूमिगत गर्ने निर्णय भएको हो। तार व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयसँगै सिफारिस पत्र पठाउने तयारी भएको उपमहानगरले जनाएको छ।

बैठकले हेटौंडा उपमहानगरलाई उज्यालो शहरको रुपमा विकास गर्नका लागि नगरका विभिन्न ठाउँमा ‘हाइ मास्ट लाइट’ राख्ने निर्णय गरेको छ। उपमहानगरका १९ वटै वडालाई लक्षित गर्दै लाइटको व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ।

बजारसहित नगरका सबै वडालाई समेटेर लाइटको व्यवस्थापनमा लाग्ने निर्णय भएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले बताइन्। सहमति अनुसार ४० प्रतिशत अनुदान प्राधिकरणले दिनेछ भने ६० प्रतिशत लगानी उपमहानगरले गर्ने भएको छ।

पहिलो चरणमा उपमहानगरले हाइ मास्ट लाइटका लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख सत्यनारायण शाहले बताए। पहिलो चरणमा २५ वटा १० देखि १६ मिटर उचाई भएका लाइटको माग गर्ने तयारी उपमहानगरले गरेको उनले बताए।

त्यस्तै, कार्यपालिका बैठकले उपमहानगर प्रवेशको ४ स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नगरको पूर्वमा १८, पश्चिममा १९, दक्षिणमा १५ र उत्तरमा १ नम्बर वडा क्षेत्रको पायक पर्ने स्थानमा आवतजावत गर्नेका लागि सहज हुने गरी शौचालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, न्यून आय भएका गरीब तथा बिपन्न परिवारका ६६३ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने निर्णय गरेको छ। नगर स्तरीय स्वास्थ्य बिमा लाभग्राही छनौट समितिले २०७९ फागुन ११ गते गरेको निर्णयबाट भएको सिफारीस अनुसार उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिने निर्णय भएको प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले बताए।

बैठकले सार्वजनिक पूर्वाधार सम्पत्ति संरक्षण, उपमहानगरको पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ संशोधन, बाटो सार्वजनिक, घर नक्सा अभिलेखिकरण तथा नियमित गर्ने, अनलाइन नक्सा पाससहित विभिन्न खेलमैदान निर्माणसम्बन्धी निर्णय भएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए।