जनकपुरधाम। मुलुकको धान उत्पादनले मागको ६ महिना पनि धान्दैन। त्यसमा पनि नेपालमा धान प्रशोधनको प्रणाली पुरानो छ। धान उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन, सँगै राइस मिलहरुको प्रविधि पनि स्तरोन्नतिको खाँचो रहेको व्यवसायीले औल्याएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै देशमा ४७ अर्ब ५७ करोडको चामल आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ। नेपालमा १५ लाख ४ हजार ४ सय ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानको रोपाइँ हुने भए पनि यही उत्पादनले करिब ६ महिनासम्म मात्रै पुग्ने गरेको छ। यस्तो समस्याको निदानको भरपर्दो उपाय पर्याप्त धान उत्पादन बढाउनु नै हो तर, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट पनि उपलब्ध कृषिउपजबाट उचित लाभ लिन सकिने मत रहँदै आएको छ।
कृषिको आधुनिकीकरणका लागि अरु क्षेत्रको बहस र पैरवी भए पनि नेपालमै उत्पादित धानबाट अधिकतम लाभ लिँदै भात खाने नेपालीलाई गुणस्तरीय चामल उपलब्ध गराउने विषयमा गम्भीर बहस हुन सकेको छैन। नेपालमा सञ्चालित अधिकांश पुराना प्रविधि र मेसिनमा आधारित धान मिलबाट पर्याप्त र गुणस्तरीय चामल प्रशोधन नहुँदा पनि चामल उत्पादनमा ह्रास आइरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
नयाँ प्रविधिको अभावमा नेपालमा उत्पादित सीमित धानबाट पनि पर्याप्त परिमाणमा चामल निकाल्न नसकिएको र प्रशोधित चामल पनि गुणस्तरीय नहुँदा आन्तरिक बजार खुम्चिदै गएको यस व्यवसायमा संलग्नको गुनासो छ। धनुषा महेन्द्रनगरका व्यवसायी राजकुमार साहले आधुनिक प्रविधिको अभावमा नेपालमा प्रयोगमा रहेका अधिकांश मिलबाट करिब ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्रै लाभ लिन सकिएको बताए।
नयाँ प्रविधि भएमा यसलाई ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ। ‘हाल सञ्चालनमा रहेका मेसिनबाट चामल फुट्ने, आधा हिस्सा भुस्सामा जाने समस्या छ,’ साहले भने, ‘टेलर मिल प्रविधिको स्तरोन्नति नहुँदा पर्याप्त लाभ लिन सकिएको छैन। उत्पादित चामलले पनि बजार पाइरहेको छैन।’ सजिलो भाषामा भन्दा परम्परागत मेसिन जडित धान मिलले एक क्वीन्टल धानबाट मुस्किलले ५५ केजी चामल निकाल्ने र त्यो पनि गुणस्तरीय नहुने साहको भनाइ छ।
उपभोक्ताले स्टीम (उसिनेको) चामल खोज्ने तर नेपालमा त्यस्तो प्रविधि नहुँदा टेलर मिलबाट उत्पादित नउसिनेको सेतो चामलले बजार पाउन समस्या भइरहेको जनकपुरधामका व्यवसायी राजेन्द्र साह बताउँछन्। ‘एकातिर धान उत्पादन नै कम छ, अर्कोतिर उत्पादित धानबाट उचित प्रतिफल लिने गरी नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ प्रविधिमा राज्यले पनि अनुदान दिनसके हामीले नेपालमै गुणस्तरीय चामल उत्पादन गरी केही भए पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्थ्यौं।’
मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नम्रता सिंह यस्ता समस्याबारे पटकपटक गुनासो आउने गरेको बताउँछिन्। उत्पादित धानबाट अधिकतम र गुणस्तरीय चामल निकाल्न सके आन्तरिक उपभोगमा केही हिस्सा योगदान गर्न सकिने भएकाले प्रदेश सरकारले प्रस्तावनामा आधारित सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्ने उनले बताइन।
‘पर्याप्त धान उत्पादन गर्न सकिएको छैन, उत्पादित धानबाट पनि अधिकतम र गुणस्तरीय चामल निकाल्न नसकिएको कुरा वास्तवमै सरोकारको विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा हामी छिटै केही कार्यक्रम अगाडि सार्छौं।’
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत युगलकिशोर तिवारी पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नमूना कार्यक्रमको रुपमा केही धान मिलको प्रविधि सुधारका लागि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्।
‘लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा नमूनाको रुपमा धान मिल प्रविधि सुधारका लागि कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब धनुषालगायत मधेस प्रदेशका जिल्लामा पनि यसको विस्तारका लागि अध्ययन भइरहेको छ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शंकरप्रसाद साहले धान मिलका समस्या र सम्भावनाका बारेमा व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रचुर कृषि सम्भावना भएको मधेस प्रदेशमा अझ बढी सरोकारको विषय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। रासस
