काठमाडौं। भारतमा जस्तै मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न छुट्टै समितिको व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुझाब दिएको छ।

नेपालमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अध्यक्षता गर्ने सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीति बनाउँछ। यसमा पाँच वर्षसम्मको नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरु हुन्छन्।

भारतमा भने मौद्रिक नीति बनाउन छुट्टै समिति हुन्छ। त्यहाँ गभर्नरको अन्य सदस्यजस्तै एक भोट मात्र हुन्छ। भारतीय केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका तत्कालिन गभर्नर रघुराम राजनको प्रस्तावमा ऐन नै संशोधन गरेर मौद्रिक नीति समिति बनाइएको थियो। 

राजनले भारतीय वित्तीय क्षेत्रमा गरेको सुधार र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको जस जति पाउँछन् मौद्रिक नीति समिति गठनमा सहयोग गरेर केन्द्रिय बैंकको स्वायतता खोसाएको अपजस पनि त्यति नै पाइरहेका छन्।

भारतकै जस्तो समिति नेपालमा पनि गठन गर्नु पर्ने सुझाव मुद्रा कोषले दिएको हो। मौद्रिक नीति समितिको सुझाव २०७४ सालमा ऐन बन्दै गर्दा बैंकर्स संघले पनि दिएको थियो।

भारतीय मोडललाई आत्मसाथ गर्ने हो भने गभर्नर संयोजक रहने समितिमा चार जना केन्द्रिय बैंकबाट र पाँच जना अर्थमन्त्रीले नियुक्त गरेको विज्ञहरु हुन्छन्।

वाह्य क्षेत्रको कुरा नवुझी आफ्नो विवेक मात्र प्रयोग गरेर मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यो अपूर्ण हुने गरेको  मुद्रा कोषको भनाइ छ। समिति हुँदा कम्तिमा बाहिरबाट जाने सदस्यहरुले बाहिरको धारणालाई पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्न भूमिका खेल्थे।

विद्यमान व्यवस्था अनुसार मौद्रिक नीति गभर्नरको ‘डकुमेन्ट’ भएपनि यसमा सञ्चालक समितिको अनुमोदन आवश्यक पर्छ। सञ्चालक समितिमा गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र अर्थमन्त्रालयका सचिवबाहेक पनि बाहिरबाट तीन जना सञ्चालक हुन्छन्। उनीहरुको मन्जुरीबिना गभर्नर एक्लैले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्। तर गभर्नर र अर्थसचिव मिले भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न गाह्रो छैन।

बाहिरका बिज्ञ व्यक्तिहरु मौद्रिक नीति समितिमा बस्दा बाहिरको ‘होराइजन’ मौद्रिक नीतिमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। पाँच वर्षसम्म जागिर खाने हिसावले गएका गभर्नर, त्यहीबाट हुर्किएका डेपुटी गभर्नरहरुले बनाएको मौद्रिक नीतिमा आफ्ना कुरा बढि हुन्छन्। बाहिरको कुरामा चासो राख्दैनन्।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत निर्णयहरुमा यस्तो देखिन्छ। पछिल्ला बर्षहरुमा आएको मौद्रिक नीतिले बजार एकातिर दौडँदा काम भने अर्कोतिर गरेको समेत देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा के-के सुधार आवश्यक छ भनेर कोषले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई बुँदागत रुपमा सुझाव दिएको छ। त्यसमा कोषले मौद्रिक नीति समितिको कल्पना गरेको हो।

‘बाहिरबाट मान्छे ल्याउँदा मौद्रिक नीतिको गरिमा नजोगिने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ’ राष्ट्र बैंकले बनाएको ऐनको मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘अलिक व्यवसायिकताको अभाव छ। त्यसैले ऐनमा प्रस्ताव गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा छौं।’

ऐन संशोधनका लागि मुद्रा कोषको सुझाब अनुसार, गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन उपसमिति गठन भएको छ। त्यहाँ मुद्रा कोषले दिएका सुझाबहरुका बारेमा छलफल चलिरहेको छ।

२०७४ सालमा भएको संशोधनमा धेरै सुधार आवश्यक रहेको भन्दै मुद्रा कोषले सञ्चालक समितिको संख्यामा पनि कुरा उठाएको छ।

मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य संख्या ११ पुर्याउन  भनेको छ। गभर्नर, दुई जना डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव, अन्य तीन जना विज्ञसहित सात सञ्चालक हुन्छन्। यसको संख्या बढाएर ११ पुर्‍याउन सुझाव मुद्रा कोषले दिएको हो। 

‘मुद्रा कोषले भनेको ११ को संख्या निक्कै ठूलो हुन्छ’ मस्यौदा उपसमितिका सदस्यले भने, ‘सातभन्दा बढि र ११ भन्दा कम अर्थात ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गर्ने भएका छौं।’