काठमाडौं। सरकारले २९६३.०३७ मेगावाट क्षमताका १५६ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको पाइएको छ।

विद्युत विकास विभागले सो क्षमता बराबरका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको हो।

सबैभन्दा ठूलो ४८०  मेगावाटको भेरी-३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज  गरेको छ। जाजरकोटको भेरी नदीमा प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको २०७४ जेठ १ गते लाइसेन्स खारेज भएको हो।  

ठुला आयोजनाहरुमा मुस्ताङको कालीगण्डकी नदीमा  प्रस्ताव गरिएको ४०० मेगावाटको कालीगण्डकी-कोवान, सुर्खेतको भेरी नदीमा प्रस्ताव गरिएको ३०० मेगावाटको भेरी-४ जलविद्युत आयोजना, जाजरकोटको चेरा खोलामा प्रस्ताव गरिएको १४८.७०० मेगावाटको चेरा-१ जलविद्युत आयोजना लगायत रहेका छन्।

सबैभन्दा सानो ०.९५० मेगावाटको बबिला खोला जलविद्युत आयोजनामको लाइसेन्स खारेज भएको छ। आयोजना जुम्लाको गोठीचौरमा रहेको बबिला खोलामा निर्माण गर्ने प्रस्ताव थियो।

साना जलविद्युत आयोजनाहरुमा लमजुङको १.२०० मेगावाटको किछे खोला आयोजना, दोलखाको धमिले घट्टेखोलामा प्रस्ताव गरिएको १.१०० मेगावाटको लोम्सा जलविद्युत आयोजना, गुल्मीको पनागड खोलामा प्रस्ताव गरिएको १.२०० मेगावाटको पनागड खोला जलविद्युत आयोजना रहेका छन्।

१.४७५ मेगावाटको तल्लो सेलाङ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको छ। यो आयोजना सिन्धुपाल्चोकको सेलाङमा  प्रस्ताव गरिएको छ।

१.६०० मेगावाटको मकवानपुरमा प्रस्ताव गरिएको पोलदुम्की जलविद्युत आयोजना, १.५०० मेगावाटको लिखु खोला जलविद्युत आयोजना (नुवाकोट), १.२५० मेगावाटको तामे जलविद्युत आयोजना (दैलेख) लगायतको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ।

विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) आशिष श्रेष्ठले सर्वे लाइसेन्स लिएर अध्ययन गर्ने क्रममा फिजिवल नभएका कारण आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज भएको बताए। उनका अनुसार कतिपय आयोजनाको समयमा लाइसेन्सन नवीकरण गर्न नसक्दा र लगानी जुटाउन नसक्दा खारेज भएका छन्। सुरुमा करिब २ वर्षका लागि सर्वे लाइसेन्स दिइन्छ। सो अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्नुपर्छ। नवीकरण गर्न नसके लाइसेन्स खारेज हुन्छ। तोकिएको समयमा सर्वे सकिएपछि जेनेरेसन (कन्स्ट्रक्सन) लाइसेन्स लिनुपर्छ।

सर्वे लाइसेन्स खारेज भएका आयोजनाहरु सरकारको बास्केटमा रहन्छन। फिजिवल भएका आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धाबाट अरुलाई दिन पनि सकिन्छ। त्यसका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ।

खारेज भएका आयोजनाहरु कतिपय अरु कम्पनीले नै लाइसेन्स लिएर अघि बढाइसकेका छन्।  ‘एउटा कम्पनीले लिएको आयोजना खारेज भएपछि सरकारको बास्केटमा आउँछ। त्यसलाई प्रतिस्पर्धबाट अरु कम्पनीले लिएर पनि अघि बढाएको हुन सक्छन्,’ उनले भने।

खारेजीमा परेका जलविद्युत आयोजना