काठमाडौं। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको अहिलेको नीतिले गाह्रो भयो भनेर निजी क्षेत्रले भने पनि भविष्यमा त्यो नीति ठिक रहेछ भनेर एक दिन आभास हुने बताएका छन्।

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई डिनर मिटिङमा डाकेर उनले राष्ट्र बैंक र बैंकहरुकै कारण निजी क्षेत्र जोगिएको बताए। 

दिउँसो साढे २ बजेदेखि सुरु भएको बैठक साँझ ७ बजेसम्म चलेको थियो। त्यसपछि २६ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी तथा प्रतिनिधिसहित गभर्नर अधिकारी र उनको टिमले मल्ल होटलमा डिनर गरेको थियो।

डिनरअघि उनले कोरोनाको समयमा दिइएको सुविधाका बारेमा चर्चा गरेका थिए।

'तपाइँ र हामीले नै हो कोभिडका बेलामा सबैलाई जोगाएको। अहिले पनि हामीले नै उहाँहरु (निजी क्षेत्र) लाई जोगाइरहेका छौं,' उनले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माझ उनले भने, 'अहिले हेर्दाखेरी उहाँहरुले अप्ठ्यारो परेजस्तो महसुस गर्नु भएको छ। राष्ट्र बैंकले असहज गरिदियो जस्तो उहाँहरुलाई लागेको छ। तर उहाँहरुलाई पछि गएर रियलाइज हुन्छ।'

नयाँ जनमतसहितको सरकार बन्ने प्रक्रियामा रहेको बेला गभर्नरले अर्थतन्त्रका बारेमा बैंकर्ससँग चर्चा गरेका हुन्। उनले आइतबार साँझ मात्र वाणिज्य बैंकहरुले लिने ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई ४ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेका थिए।

'अहिले हामीले अर्थतन्त्रका लागि जति पनि अप्रिय निर्णयहरु लिएका छौं त्यसका बारेमा निजी क्षेत्रले विस्तारै बुझ्ने छ। यही नीतिका कारण निजी क्षेत्र जोगिएको रहेछ भनेर उहाँहरुलाई रियलाइज हुने छ,' गभर्नरको भनाइ उदृत गर्दै सहभागी एक बैंकरले भने।

आजै दिउँसो मात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकको कदम पर्याप्त नभएको भन्दै सुधार गर्न माग गरेको थियो। टिक्नखान नै गाह्रो भएको भन्दै आन्दोलनमा जान बाध्य नपार्न उद्योगीव्यवसायीका प्रतिनिधिले भनेका थिए। साँझ गभर्नरले भने राष्ट्र बैंकले नै अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई जोगाइरहेको बताएका हुन्।

उनले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई जसले जसरी लिए पनि वा विरोध गरेपनि नडगमगाउने बताए। 'जसले जे भने पनि, जसलाई अप्ठेरो परे पनि राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई सिरमा राखेर काम गर्छ,' उनले भने, 'अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्छ।'

गभर्नर अधिकारीले पछिल्ला दिन अवस्थामा सुधार हुँदै गएको समेत बताए। उनले विगत लामो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर शोधनान्तर घाटा उच्च भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिगत सुधारका कारण अवस्था सहज बन्दै गएको बताए।

'अर्थतन्त्र आउट अफ ट्रयाक जान्छ कि भन्ने थियो। तर, हाम्रो नीतिले काम गरेका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको छ,' उनले भने, 'अहिले ट्रयाकमा आयो कि भन्ने लागेको छ। तैपनि एक/दुई महिना अरु हेर्नु पर्ने छ।'

गभर्नर अधिकारीले काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई अब पछाडि सार्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि तयारी गर्न पनि भनेका छन्।

'अब हामीले लागू गर्नैपर्ने हुन्छ। लामो समयसम्म हामी यसलाई पछाडि सार्न सक्दैनौं। २०८० असारदेखि लागू हुन्छ। त्यसो हुँदा अहिलेबाट तपाइँहरु तयारी गर्नुस्,' उनले भने। काउन्टर साइक्लिकल बफरबापत राष्ट्र बैंकले साढे २ प्रतिशत पुँजी कोष थप्न लगाउने छ। अर्थात अहिले ११ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात आवश्यक पर्छ भने पछि साढे १३ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने हुन्छ।

उनले ग्राहकको हक सुरक्षामा ध्यान दिन पनि भनेका छन्। साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै महाशाखा बनाउने योजना पनि सुनाए। 

अधिकारीभन्दा अघि डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बोलेका थिए। उनले दैनिक पाक्ने ब्याजलाई साँवा बनाएर फेरि ब्याज दिने काम (कम्पाउन्डिङ) नगर्न बैंकहरुलाई आग्रह गरे। यसबाहेक उनले निक्षेपमा दिने ब्याजमा दशमलवपछि लामो अंक नराख्न भनेका छन्। बैंकहरुले अहिले १२.१३३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्। त्यसो नगरेर १२.१३ प्रतिशत मात्र गर्न मिश्रले सम्झाएका हुन्। 

बैंकरले पछिल्लो समय बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। बैंकरले कोभिडमा दिइएका सुविधा कटौती भइसकेको सन्दर्भमा जोखिम न्यूनीकरण भनेर असल ऋणमा गरिने नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) लाई पनि पुरानै अवस्थामा झार्न माग गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकले असल ऋणको प्रोभिजनिङ १ प्रतिशतलाई १.३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यसलाई पुनः १ प्रतिशतमा झार्न बैंकरले माग गरेका हुन्।

बैंकरले स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारिएको, प्रिमियम पनि फिर्ता गर्न लगाइएको सन्दर्भ जोडेर यसबाट बैंकहरुको स्वास्थ्यमा  असर गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सजग गराएका थिए।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आधार दरको सूत्र पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे। 

सनराइज बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी आरती राणाले ग्राहकलाई एसएमएस पठाउने व्यवस्थाले खर्च बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नै पहल लिएर शुल्क कम गर्ने उपाय गर्नुपर्ने माग राखिन्। 

एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकले प्रिमियम बढाएको मात्र देखेको तर बैंकहरुले घटाएको भने नदेखेको बताए। 'घटाएको प्रिमियमलाई पनि एड्जस्ट गर्न दिनुपर्छ,' उनले भने।

व्यवसायीले आधार दरमै बैंकहरुको लागत मात्र होइन नाफा पनि छ र त्यसैले प्रिमियम लिनु गलत हो भन्ने मात्र बुझेको उनले बताए। 'यो बुझाइमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,' उनले भने। 

बैंकरले स्थानीय तहको पैसा पुससम्म मात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाइने भएकाले त्यसपछि के हुन्छ भनेर सोधेका थिए। उनीहरुले विकल्प दिन माग गरेका थिए। 

केसीले नै मर्जरलाई मात्र पुँजी वृद्धिको आधार मान्न नहुने भन्दै अरु पनि विकल्पमा जान सुझाव दिए। उनले हकप्रद सेयरको कुरा गर्न खोजेका हुन्। 

कार्यक्रममा बैंक सुपरिवेक्षण विभागका तर्फबाट सत्यन्द्र तिमिल्सिनाले लामो प्रस्तुति दिएका थिए। त्यसपछि नियमन विभागग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले बैंकहरुले गरेको लगानी तोकिएको क्षेत्रमा नगएको हो कि भनेर शंका व्यक्त गरेका थिए। उनको तोकिएको ठाउँमा गएको भए आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्थ्यो भन्ने जिकिर गरे। सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले कार्यक्रम सहजीकरण गरेका थिए।

बैंकरको प्रश्नलाई प्रष्टीकरण दिन अन्य विभागका प्रमुखहरुले पनि बोलेका थिए।