विराटनगर। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समीक्षाप्रति पूर्वका उद्योगी विभाजित भएका छन्। चर्को ब्याजदरको विरुद्धमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पूर्वका उद्योगी समिक्षापछि भने विभाजित देखिएका हुन्।

समीक्षापछि पूर्वका तीन व्यवसायिक संगठनका अध्यक्षले फरक-फरक विचार व्यक्त गरेका छन्। मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघको प्रदेश १ समितिले समीक्षाको चर्को विरोध गरेको छ भने उद्योग संगठन मोरङ भने समीक्षाप्रति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवन शारडाले समीक्षामार्फत् केही व्यवस्थित गर्न खोजे पनि व्यवसायीका माग सम्बोधन नभएको बताए। यसअघि चुनावअघि गत कात्तिक २३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयको मूल गेटमा गरिएको विरोधसभामा उद्योगी शारडाले गभर्नरको राजीनामा माग गर्दै राजीनामा नदिए श्रीलंका उच्च अधिकारीको जस्तै हालत बनाइदिने चेतावनी दिएका थिए।

‘प्रस्तुत समीक्षाबाट ऋणको ब्याजदरमा खासै प्रभाव पर्ने देखिएन,’ बिजमाण्डूसँग शारडाले भने, ‘स्प्रेड रेट ४ प्रतिशत गर्दा ब्याजमा पर्ने प्रभाव नगण्य हुन्छ। त्यसले व्यवसायीलाई राहत दिँदैन।’ उनले उच्च ब्याजदरका कारण ठुला व्यवसायी मात्र नभई ऋण लिएर ससाना कारोबार गरेका, घर बनाएका र मोटरसाइकल किनेका सर्वसाधारण डुब्ने स्थिति रहेको स्पष्ट पारे।

‘तर अहिले यी सबै कुरा कसलाई सुनाउने ?,’ शारडाको भनाइ थियो, ‘सुन्ने एउटा मुख्य निकाय सरकार पनि हो। अहिले कामचलाउ सरकार मात्र छ। त्यसैले नयाँ सरकार बनेपछि कसरी जाने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं।’

सीएनआई प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले स्प्रेड रेटलाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशत घटाउनु भनेको केही होइन भन्दै व्यवसायीलाई समीक्षाले केही उपलब्धि दिन नसक्ने जिकिर गरे।

अध्यक्ष घिमिरेले नयाँ सरकारको गठन हुनेबित्तिकै अल्टिमेटम दिने र माग पूरा नभए फेरि सडक आन्दोलन गरिने जानकारी दिए। ‘अब फेरि पनि आन्दोलन भयो भने त्यो निर्णायक आन्दोलन हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामी केवल सरकार–निर्माणको पर्खाइमा छौं।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले स्प्रेड रेटलाई ३.५ प्रतिशतमा नल्याएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। उनले भने, ‘स्प्रेड रेटलाई साढे ४ बाट ४ बनाउनु भनेको हामीलाई ललिपप दिन खोजेको मात्र हो। यसले तात्त्विक असर केही पार्दैन। खोजेको राहत दिँदैन। त्यसैले हाम्रो विरोधका कार्यक्रमको सम्भावना अझै प्रबल छ।’ रिजालले समीक्षाले चालु पुँजी कर्जाका बारेमा पनि स्पष्ट भाषामा केही नबताएको भन्दै रोष व्यक्त गरे।

समीक्षाले चालु पुँजी कर्जामा बैंकर र निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नीतिनिर्माण गरिने भनेर अस्पष्ट अभिव्यक्ति दिएको आरोप उनले लगाए।
रिजालका अनुसार व्यापार संघले समीक्षाको साङ्गोपाङ्ग अध्ययन अझै गरिसकेको छैन। संघका पदाधिकारी, सदस्य र विज्ञहरू अध्ययनकै क्रममा छन्। तर प्रारम्भिक अध्ययनबाट सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। 

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले स्प्रेड दरलाई साढे ४ बाट ४ बनाइनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै यसबाट व्यवसायीको आन्दोलनको सम्बोधन गरिएको बताए।

‘स्प्रेड दरलाई साढे ३ प्रतिशतमा ल्याउने हाम्रो सहमति हो। त्यो सहमतिको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अहिले ४ बनाइएको छ। स्प्रेड दर घटाउने क्रम सुरु भएको छ,’ उनले भने। स्प्रेड दर साढे ३ मा नआएसम्म व्यवसायी सन्तुष्ट नहुने चर्चा गर्दै राष्ट्र बैंकले यसका लागि गृहकार्य सुरु गर्नुपर्ने माग उनले गरे।

उनले राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा दिएको निर्देशन व्यवहारिक नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘नेपालका उद्योगीले तीन महिनाअगाडि एलसी खोलेर कच्चा पदार्थ मगाउनुपर्छ र आगामी तीन महिनासम्मका लागि कच्चा पदार्थ मौज्दात राख्नुपर्छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘अर्कातिर हामीले बजारबाट वर्षमा २ पटक मात्र पैसा उठाउने हो। त्यो पनि पूरा पैसा आउँदैन। यस्तो अवस्थामा चालु पुँजीमा अल्पकालीन ऋणको २० र दीर्घकालीन ऋणको ४० प्रतिशत तोकेर राष्ट्र बैंकले अवैज्ञानिक अनि अव्यवहारिक नीति अख्तियार गरेको छ। यसलाई तुरुन्त सुधार गर्नुपर्छ।’