काठमाडौं। फागुन मसान्तसम्म सबै सरकारी सवारीसाधनहरुले अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्तिक २८ गतेको बैठकले संचालन रहेका सबै सरकारी स्वामित्वका सवारीसाधनमा फागुनसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

सम्पूर्ण सरकारी संस्थान, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सवारीसाधनले अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडी सक्नु पर्नेछ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसुची २ अनुसार यस्तो निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुका अनुसार सर्वसाधरणलाई इम्बोस्ड नम्बरमा आकर्षित गराउन यस्तो निर्णय गरिएको हो। उनका अनुसार सुरुमा सरकार आफैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरि आम नागरिकलाई ताकेता गर्नु जायज नहुने भन्दै बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।

 विभागको वेबसाईटमा गएर नम्बर प्लेटका लागि अनलाइन निवेदन दिन सकिन्छ। सोही बमोजिम नजिकको यातायात कार्यालयमा गएर राजश्व विवरण तिरेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा यातायात कार्यालयमा गएर राजस्व बुझाएपछि विभागको कार्यालय मीनभवनमा गएर नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिन्छ। 

यस अघि सबै सवारी साधनलाई अनिवार्य गर्दा विरोध भएपछि विभागले निर्णय फिर्ता लिएको थियो। गुणस्तरहीन र महँगो भएको भन्दै सर्वसाधरणबाट आलोचना समेत भएको थियो। 

कम्तीमा १० वर्षको आयु हुने यो नम्बर प्लेट सामान्य नम्बर प्लेटभन्दा बलियो र किफायती हुने विभागको जिकिर छ। डिजिटल नम्बर प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरु प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेका हुन्छन्। 

यो प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनमा चिप राखिएको हुन्छ। सो चिपमा सवारी साधन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण हुन्छ। सो चिप 'रिड' गर्न विभिन्न ठाउँहरुमा गेटहरु निर्माण गरिन्छ। गेट पार गर्ने सवारी साधनको विवरण 'रिड' भएर गेटले नै 'अटो इन्ट्री' गर्छ। जसको विवरण ट्राफिक प्रहरीले र यातायातका कर्मचारीले कार्यालयमै बसेर हेर्न सक्छन्। यो प्रणाली प्रभावकारीरूपमा सञ्चालनमा आउँदा सवारी साधन चोरी घट्नेछ। 

विभागले चार भागमा वर्गीकरण गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ। जस अनुसार दुई पांग्रे सवारी साधनले २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। तीन पांग्रेले २ हजार ९ सय रुपैयाँ, चार पांग्रेले ३ हजार २ सय र ठुला सवारीको हकमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ।