राज्य संचालन गर्न, सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न, र आर्थिक विकास गर्नका लागि आवश्यक आधारशिलाहरु निर्माण गर्न राजस्व चाहिन्छ। राजस्व परिचालन गर्न सरकारले आय, सम्पत्ति तथा वस्तु र सेवामा आधारित गरेर बिभिन्न प्रकारका कर लगाउँछ।
उदाहरणका लागि आयका बिभिन्न स्रोतमा आयकर लगाइन्छ भने घर जग्गा जस्तो अचल सम्पत्तिलाई आधारित गरेर सम्पत्ति कर लगाइन्छ।
यसैगरी बस्तु तथा सेवालाई आधारित गरेर तिनीहरुको उत्पादन, पैठारी, निकासी वा बिक्री वितरणमा विभिन्न प्रकारका वस्तुगत कर लगाउन सकिन्छ। बस्तुगत कर अन्तर्गत बस्तुको आयात-निर्यातमा भंसार महसुल लगाइन्छ, तोकिएका बस्तुको उत्पादन तथा पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाइन्छ भने बस्तु तथा सेवा बिक्र्री गरिए वापत बिक्रीकर लगाइन्छ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गतका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइन्छ। यस करलाई विसौं शताब्दीमा वित्त व्यवस्थामा गरिएका विभिन्न प्रयोगहरुमा सबभन्दा ठूलो प्रयोगको रुपमा लिइन्छ।
यस करको आधार विस्तृत भएको र यो कर आर्थिक दृष्टिकोणले तटस्थ/सक्षम कर भएकोले अन्य करको तुलनामा यस करबाट न्यून लागतमा अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न सकिन्छ। यसैले यस करलाई विश्वका ठूला–साना, धनी–गरिव, भूपरिवेष्टित–टापु, पुँजीवादी–साम्य वादी, तथा विकसित–विकासशील सबै खाले झण्डै १८० मुलुकले लागु गरेका छन्।
नेपालले मूल्य अभिवृद्धि करलाई मंसिर १, २०५४ देखि लागु गरेको हो र यो कर लागु भएको २५ वर्ष पुगेको छ। यो कर नेपालको राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत हो र वर्तमान आयकर, अन्तःशुल्क तथा भंसार महसुलको तुलनामा न्यूनतम लागतमा अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न थप राजस्व परिचालन गर्ने सबभन्दा बढी संभावना भएको कर पनि मूल्य अभिवृद्धि कर हो।
यसैले नेपालको आर्थिक विकास गर्ने देखि राज्य संचालन गर्नका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन नीतिगत, कानूनि तथा प्रशासनिक सुधार गरेर मूल्य अभिवृद्धि करबाट थप राजस्व परिचालन गरिनु पर्छ।
करको लागत
माथि उल्लेख गरे अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करको खास गरेर आर्थिक लागत अन्य करको तुलनामा न्यून हुन्छ। स्मरणरहोस, सरकारले लगाएका विभिन्न करहरु विभिन्न व्यक्तिले तिर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३ खर्ब ९८ अर्ब, आयकरबाट.३ खर्ब ३९ अर्ब, भंसार महसुलबाट २ खर्ब ७४ अर्ब, अन्तःशुल्कबाट २ खर्ब १७ अर्ब र अन्य सानामसिना करबाट ६७ अर्ब गरेर जम्मा १२ खर्ब ९५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ। यी करहरु उत्पादक, पैठारीकर्ता, विक्रेता, आय आर्जन कर्ता, सम्पत्तिका मालिक, उपभोक्ता लगायत समाजका विभिन्न वर्गले तिर्नुपर्छ।
करको कुल लागत करदाताले सरकारलाई तिर्नु पर्ने करको रकममा सीमित हुँदैन। अर्थात नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर राजस्व संकलन गर्ने १२ खर्ब ९५ अर्ब लक्ष्य राखेको भएपनि त्यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने जम्मा लागत त्यसभन्दा बढीले सिर्जना हुनेछ। कारण सरकारले कर लगाएपछि कानून अनुसार लाग्ने कर रकम तिर्नु नै पर्छ।
त्यसका साथै कर तिर्ने सन्र्दभमा करदाताले अनुपालन लागत पनि ब्यहोर्नु पर्छ। यसैगरी कर संकलन गर्नका लगि सरकारले कर प्रशासनलाई संचालन गर्न खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ जसलाई कर संकलन लागत भनिन्छ। यसका साथै करले उद्योगी, व्यापारी, व्यावसायी, आय आर्जनकर्ता, उपभोक्ता लगायतको आर्थिक निर्णयलाई प्रभावित गरेर आर्थिक लागत पनि सिर्जना गर्छ।
कर तिर्नका लागि करदाताले दर्ता हुनु पर्ने, विल जारी गर्नु पर्ने, लेखा राख्नु पर्ने, विवरण तयार गरी कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र कर तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि करदाताले करका वारेमा जानकारी हासिल गर्नु पर्ने हुन्छ र कर सम्वन्धी औपचारिकताहरु निभाउनु छुट्टै कर्मचारी तथा सहयोगीहरु नियुक्त गर्नु पर्ने हुन्छ।
त्यस सन्दर्भमा करदाताले खर्च व्यहोर्नु पर्छ। जसलाई करको अनुपालन लागत भनिन्छ। अनुपालन लागत मध्ये कुनै निश्चित लागत हुन्छन जुन करदाताको आकारमा भर पर्दैनन्।
उदाहरणका लागि विवरण तयार गरी कर कार्यालयमा पेश गर्ने र कर तिर्ने कार्य सबै करदाताले पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता लागतको भार ठूला करदाताको तुलनामा साना तथा मझौला करदातामा बढी पर्न जान्छ। यूरापेली संघमा मूल्य अभिवृद्धि करको अनुपालन लागत करदाताको कारोवारको १ प्रतिशत देखि ४ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरिएको छ।
कर संंकलन गर्नका लागि सरकारले कर प्रशासन स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा कर प्रशासनको लागि भौतिक संरचना तयार गर्ने, कार्यालय सामानको प्रबन्ध गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, तिनीहरुको लागि प्रशिक्षणको आयोजना गर्ने, सूचना प्रविधिको विकास गर्ने, करदातालाई कर सम्वन्धी जानकारी दिने र कर सम्वन्धी दर्ता गर्ने, कर विबरण प्रशोधन गर्ने, कर परीक्षण गर्ने, कर वक्यौता असुल गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यहरु गर्नुपर्छ।
त्यसको लागि ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ जसलाई कर संकलन खर्च भनिन्छ। यस्तो खर्च कर राजस्व संकलनको १ प्रतिशत देखि २ प्रतिशतसम्म हुन उचितै मानिन्छ।
करले आर्थिक लागत पनि सिर्जना गर्छ। कारण करले उत्पादक, वितरक, उद्यमी, श्रमिक तथा उपभोक्ताको आर्थिक निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा करको कारणले साधन बढी उत्पादक क्षेत्रबाट कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित भै आर्थिक विकासमा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ।
करका उक्त अनुसारका विभिन्न लागतहरुमध्ये आर्थिक लागत अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै हानिकारक हुन्छ। करको आर्थिक लागत सबै करको सन्दर्भमा उतिनै हुंदैन। कुनै करको आर्थिक लागत बढी हुन्छ भने कुनै करको कम।
यसैले करको छनौट गर्दा आर्थिक लागत न्यूनतम हुने करलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। यस सन्दर्भमा विभिन्न करले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्न सक्ने आर्थिक असक्षमता तथा आर्थिक लागत सम्वन्धी केही उदाहरणहरु तल प्रस्तुत गरिएका छन्।
विभिन्न करको आर्थिक लागत
बिभिन्न करहरुले विभिन्न किसिमले आर्थिक लागत सिर्जना गर्छ। उदाहरणका लागि व्यक्तिगत आयकर तथा संस्थागत आयकरले वचत गर्ने, लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने तथा काम गर्ने जस्ता क्रियाकलापलाई हतोत्साहित गर्छ।
यी करहरु उच्च दरले लागु गरिएमा करदातालाई कर छल्ने वा कर तिर्न नपर्ने उपायहरुको खोजी गर्न कर सल्लाहकारको सेवा लिने जस्ता प्रवृतिको बिकास गर्छ जसले गर्दा साधन अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिने हुन्छ। त्यसबाट उत्पादन बढ्दैन र आर्थिक विकासमा कुनै सहयोग मिल्दैन।
घर जग्गा जस्तो अचल सम्पत्तिको स्वामित्व कायम गरिएवापत वार्षिक रुपमा लगाइने करले सम्पत्ति मालिकको आर्थिक निर्णयलाई प्रभावित नगर्ने भएपनि सम्पत्तिको स्वामित्वको हस्तान्तरणबापत लगाइने करको दर बढी भएमा त्यसले घर जग्गाको खरीद विक्रीलाई हतोत्साहित गरेर लक इन इफेक्ट –पुँजी वजारको विकासमा प्रतिकुल असर पार्न सक्छ ।
बहुस्तरीय विक्रीकर उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गतका हरेक तहको कुल बिक्री मूल्यमा लाग्ने हुँदा त्यसबाट दोहोरो तेहरो कर लाग्ने ट्याक्स क्यासकेडिङ र कर सहितको खरीद मूल्यमा विभिन्न तहका विक्रेताले मुनाफा प्रतिशत लगाउने हुंदा सरकारले कर स्वरुप प्राप्त गरेको रकमभन्दा उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि बढी हुने ट्याक्स प्रिरामिडिङ हुन्छ।
यसैगरी बहुस्तरीय विक्रीकर अन्तर्गत खरीदमा कर नतिर्नका लागि उद्योगी व्यवासायीहरु आफुलाई आवश्यक पर्ने सामाग्री अन्य व्यक्तिबाट खरीद गर्नको सट्टा आफै उत्पादन गर्न प्रेरित हुन्छन र त्यसबाट व्यापार व्यवसायको ठाडो एकीकरण भै अर्थतन्त्र विशेषीकरण र ठूलो कारोबारका फाइदाबाट वन्चित हुने अवस्था आउँछ।
उत्पादन/पैठारी स्तरको विक्रीकरले पनि उत्पादन वितरण प्रक्रियामा अनावश्यक परिवर्तन ल्याउँछ। अर्थात यस करले उत्पादकलाई अनावश्यक रुपमा कृत्रिम सेल्स डिपो आदि खोल्न र प्याकेजिंग, ढुवानी, विज्ञापन लगायतका विभिन्न वितरण सम्बन्धी कार्यहरु डिलरहरुलाई सार्न प्रोत्साहित गर्छ।
भंसार महसुल तथा अन्तःशुल्क उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाको शुरुमै लाग्ने हुँदा त्यस्तो करको भार उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायीहरुको लगानीमा पर्न जान्छ र त्यसले तिनीहरुको लागत बढाउँछ जसले अर्थतन्त्रलाई बढी लागतिलो बनाउँछ।
यसैगरी भंसार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा विभिन्न तहका विक्रेताले मुनाफा प्रतिशत लगाउने हुँदा यी करबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा त्यसका कारणले उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि बढी हुन्छ।
यी विभिन्न कारणहरुले गर्दा वस्तुगत करहरु खुद्रा स्तरवाट जति जति टाढा संकलन गरिन्छन् त्यति त्यति तिनीहरुको आर्थिक लागत बढ्ने हुँदा उत्पादन स्तर र पैठारी बिन्दुमा कर संकलन गर्ने प्रकृयालाई आर्थिक दृष्टिकोणले त्यति राम्रो मानिदैन।
हामी कहाँ हाल लागु गरिएका मूल्य अभिवृद्धि कर, भंसार महसुल, आयकर तथा अन्तःशुल्क मध्ये आर्थिक दृष्टिकोणले कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्ने बढी सभांवना भएको कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो।
भंसारका दर वढाएपछि त्यसले पैठारीकर्तालाई चोरी पैठारी गर्न वा न्यून विजकिकरण गर्न जति बढी प्रेरित गर्छ। मूल्य अभिवृद्धि करले त्यति गर्दैन। कारण मूल्य अभिवृद्धि कर भंसार विन्दुमा तिरेपनि करदाताले पछि त्यस बराबरको रकम कर कट्टी लिने हुंदा भंसार महसुलले जस्तो पैठारीकर्तालाई चोरी पैठारी गर्न प्रेरित गर्दैन।
यसैगरी भंसार विन्दुमा भंसार महसुल छलेपछि त्यो सदाका लागि छलिन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर भंसार विन्दुमा छलेपनि त्यस पछिको विन्दुमा समातिने बलियो सम्भावना रहन्छ।
अर्कोतर्फ भंसारको दर वढाउदा यदि त्यस्तो वस्तु देशभित्र उत्पादन गरिने कुनै वस्तुको लागि निवेशको रुपमा प्रयोग भएमा त्यो कर त्यस वस्तुको मूल्यको एक अंग भै हाम्रो अर्थतन्त्र बढी लागतिलो हुन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गतको कर कट्टी वा कर फिर्ताको व्यवस्थाले गर्दा खरीद वा पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर करदाताको लागतको अंग नवन्ने भएकोले यसले भंसार महसुलले जस्तो अर्थतन्त्रको लागत बढाउँदैन।
यहि कारणले गर्दा भंसारको दर वढाएमा निकासी योग्य वस्तुको मूल्य वढ्न सक्छ भने मूल्य अभिवृद्धि करमा कर कट्टी वा कर फिर्ताको व्यवस्थाले गर्दा यो समस्या रहँदैन।
यसैगरी भंसार महसुलमा वितरण तहका विभिन्न विके्रताले मुनाफा प्रतिशत लगाइ सरकारले भंसार महसुल वापत प्राप्त गरेको राजस्व भन्दा त्यसको कारणले उपभोक्ता माथि पर्ने करको भार निकै बढी हुन्छ भने मूल्य अभिवृद्धि करमा त्यस्तो हुँदैन।
यसैगरी आयकरका दरमा वृद्धि गर्दा त्यसबाट काम गर्ने, वचत गर्ने, लगानी गर्ने आदि जस्ता कृयाकलाप निरुत्सााहित भै अर्थतन्त्रमा पर्ने लागतभन्दा मूल्य अभिवृद्धि करको दर वृद्धिबाट पर्ने लागत कम हुन्छ।
यी विभिन्न कारणले गर्दा आगामी दिनहरुमा खासगरी भंसार महसुलमाथिको राजस्वको निर्भरता घटाउने र मूल्य अभिवृद्धि कर माथिको राजस्वको निर्भरता बढाउने नीति लिइनु पर्छ।
मूल्य अभिृद्धि कर उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गतका विभिन्न तहमा संकलन गरिने भएपनि करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्वन्धित खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर विक्रीमा संकलन गरेको करबाट कट्टी गर्न वा फिर्ता माग गर्न सक्ने हुँदा खुद्रा तहभन्दा पहिले लगाइएका विभिन्न प्रकारका वस्तुगत करमा जस्तो मूल्य अभिवृद्धि करको भार लगानीमा पर्दैन र यस करले अर्थतन्त्रमा विकृति तथा विसंगति सिर्जना हुँदैन। यस सम्वन्धी विश्लेषण तल गरिएको छ।
तटस्थ वा सक्षम कर
मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हो। यो कर उत्पादन तथा विरतरण प्रक्रिया अन्तर्गतका विभिन्न तहका पैठारीकर्ता, उत्पादक, डिलर, थोक तथा खुद्रा विक्रेतामार्फत संकलन गरिने भएता पनि तिनीहरु यो कर संकलन गर्ने माध्यम मात्र हुन।
तिनीहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत दर्ता भै आफ्नो बिक्रीमा कर उठाउनु पर्छ, आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्नका लागि खरिद तथा पैठारी गर्ने वस्तु तथा सेवामा कर तिर्नु पर्छ र बिक्रीमा उठाएको करबाट खरीद तथा पैठारीमा तिरेको कर कटाएर वांकि रहेको रकम सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर स्वरुप बुझाउनु पर्छ।
यदी बिक्रीमा असुल गरेको कर भन्दा खरिद तथा पैठारीमा तिरको कर बढी भएमा वढी भएको रकम सरकारबाट फिर्ता माग गर्न सक्छन। यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका उत्पादक/पैठारीकर्ता, डिलर, थोक विक्रेता तथा खुद्रा विक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि करको कुनै भार व्यहोर्नु पर्दैन। यस करको भार वस्तु तथा सेवाका अन्तिम उपभोक्ता माथि पर्छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तटस्थ वा सक्षम कर हो। मूल्य अभिवृद्धि करले आर्थिक लागत सिर्जना गर्दैन। यो कर उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्र्तगतका विभिन्न तहमा संकलन गरिने भएता पनि कर कट्टी तथा कर फिर्ताको व्यवस्थाले गर्दा यस कर अन्तर्गत कर माथि कर लाग्दैन। यस करको भार लगानी माथि नपर्ने हुंदा करको रकममा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीले मुनाफा प्रतिशत पनि लगाउन पर्दैन।
मूल्य अभिवृद्धि करले उत्पादनका श्रम वा पूँजी प्रधानसम्बन्धी प्रविधिलाई समान व्यवहार गर्ने हुँदा यसले उत्पादन विधिमा अनावश्यक परिवर्तन ल्याउँदैन। यस करको भार उत्पादक, वितरक, विक्रेतामाथि नपर्ने हुँदा त्यसले तिनीहरुको तर्कसंगत आर्थिक निर्णयलाई प्रभावित गर्दैन। यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत साधनको उच्चतम प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर कानूनले छुट दिएका वाहेक सवै वस्तु तथा सेवामा लाग्ने हुंदा यसले वस्तु तथा सेवा वीच कुनै विभेद गर्दैन। यसले गर्दा वस्तु वा सेवामध्ये कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर लगानी कर्ताको निर्णयलाई यस करले प्रभावित गर्दैन।
यसैगरी एउटा वस्तुको सटट अर्को वस्तु वा एउटा सेवाको सट्टा अर्को सेवामा लगानी गर्न पनि यस करले लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्दैन।
मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवाको बिक्री मूल्यमा लाग्ने र यसको भार अन्तिम उपभोक्ता मूल्यमा निर्भर रहने भएकोले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको कानूनी स्वरुप परिवर्तन गरेर यस करको भार घटाउन सकिदैन।
उदाहरणका लागि कुनै वस्तुको उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँ छ भने त्यो वस्तु एकलौटी फर्म, कम्पनी, संस्थान, वा सहकारी जुनसुकैले बिक्री गरेपनि त्यसमा १३ रुपैयाँले मूल्य अविभृद्धि कर लाग्छ। यसैगरी विदेशी कम्पनीले आफ्नो शाखा वा सहायक कम्पनी जुन माध्यमले सो वस्तु बिक्री गरेपनि त्यसमा १३ रुपैयाँले नै मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ।
उद्योग, व्यापार वा व्यवसायको कानूनी स्वरुप परिवर्तन गरेर करको भार घटाउन सकिदैन। यसैले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय कुन किसिमको कानूनी संरचना अन्तर्गत संचालन गर्ने भन्ने लगानीकर्ताको आर्थिक निर्णयलाई मूल्य अभिवृद्धि करले प्रभावित गर्दैन।
मूल्य अभिवृद्धि करको भार कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरण तह अन्र्तगतका कति तह पार गरेर उपभोक्तासम्म पुग्छभन्ने कुरामा पनि निर्भर रहँदैन।
कुनै वस्तुको उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँ छ भने सो वस्तु उत्पादकबाट सोझै उपभोक्तासम्म पुगेको होस वा उत्पादक र थोक विक्रेता हुदै उपभोक्तासम्म पुगेको होस वा उत्पादक–थोक–खुद्रा विक्रेता हुदै उपभोक्तासम्म पुगेको होस भन्ने कुरामा निर्भर रहँदैन।
सवै अवस्थामा यदी उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँ छ भने त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ रुपैयाँ लाग्छ। यसैले मूल्य अभिवृद्धि करले लगानीकर्तालाई आपूर्ति श्रृंखला परिवर्तन गर्न प्रेरित गर्दैन।
मूल्य अभिवृद्धि करको भार वस्तु तथा सेवा उपभोक्तालाई खुद्रा पसल, घर घरमै आपूर्ति वा इन्टरनेट डाउनलोड कुन माध्यमले भएको छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहँदैन । वस्तु तथा सेवको आपूर्ति यी कुनै माध्यमबाट भएपनि यदि त्यसको उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँ छ भने त्यसमा १३ प्रतिशतले कर लाग्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करले साना, मझौला तथा ठूला करदातामार्फत भएको कारोवार बीच पनि विभेद गर्दैन। मूल्य अभिवृद्ध कर दर्ता सीमामाथिको कारोवार भै यस करमा अनिवार्य रुपमा दर्ता भएका वा कर लाग्ने कारोवार दर्ता सीमाभन्दा कम भएपनि स्वैच्छाले दर्ता भएका सवै स्तरका करदाताले आपूर्ति गरेको उपभोक्त मूल्यको १३ प्रतिशतले कर लाग्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करको भार कुनै वस्तु ठूलो वा सानो परिमाणमा बिक्री भएको आधारमा पनि फरक पर्दैन। ठूलो सानो जुनसुकै परिमाणको बिक्रीमा पनि उपभोक्ता मूल्यको १३ प्रतिशतले कर लाग्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करको भार जुनसुकै अवस्थामा पनि उपभोक्ता मूल्यको समानुपातिक हुन्छ। यसलाई कारोवारको प्रकृति, विक्रेताको कानूनी स्थिति, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्रीको माध्यम तथा परिमाणले कुनै असर पार्दैन।
सवै अवस्थामा उपभोक्ता मूल्यको १३ प्रतिशतले कर लाग्छ। यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर सबै वस्तु तथा सेवामा समान किसिमले लाग्ने हुंदा यसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको स्थिति सिर्जना गर्दछ र यस्तो कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम र समान हुन्छ।
यसरी करदाताले आफ्नो व्यापारको सन्दर्भमा खरीदमा तिरेको सम्पूर्ण कर कटाउन पाउने हुँदा औद्योगिक वा व्यापारिक लागत घट्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत शुन्य दरको व्यवस्थाले गर्दा निकासी गरिने वस्तुको निवेशमा लागेको सम्पूर्ण कर फिर्ता गर्न सकिने हुँदा निकासीलाई कर मुक्त गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक असर पर्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण श्रृजना गर्दछ जसले मुलुकको संगठित क्षेत्रको जायज आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहित हुन्छ। मूल्य अभिवृद्धि करले करको आधार फराकिलो पार्दै लगेमा पैठारी महसुल तथा आयकरका दरहरुलाई घटाउन सम्भव हुन्छ।
यी करका दरहरु कम हुँदै गएमा कर प्रणालीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने लागत घट्दै जान्छ। यी विभिन्न कारणले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करलाई आर्थिक हिसाबले समृद्धि उन्मुख करको रुपमा हेरिन्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करलाई गन्तव्य सिद्धान्तका आधारमा लगाइन्छ। यसले गर्दा यस करको भार मुलुकभित्र उपभोग गरिने स्वदेशि तथा विदेशी दुवै थरिका वस्तु तथा सेवामा समान किसिमले पर्छ वस्तु तथा सेवाको श्रोतको आधारमा यस करले कुनै भेदभाव नगर्ने हुंदा यस करले विश्व व्यापार संगठनका सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्छ।
नगद प्रवाहमा हानी नगर्ने
मूल्य अभिवृद्धि करका कारणले उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई नगद प्रवाह लाभ वा हानी हुन सक्छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीले आफ्नो खरिद तथा पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्छ।
त्यसरी तिरेको कर अर्को महिनाको पच्चीस गते भित्र विवरण पेश गर्ने र कर तिर्ने समयमामात्र समायोजन गर्न (कर कट्टी गर्न वा कर फिर्ता माग गर्न) सक्ने हुँदा त्यसबाट नगद प्रवाहका हिसावले तिनीहरुलाई केही हानी हुन्छ।
तर अर्कोतर्फ तिनीहरुले महिनाको पहिलो दिन देखि अन्तिम दिनसम्म आफ्ना वस्तु तथा सेवा विक्रीगरेपछि ग्राहकहरुबाट कर असुल गर्ने र त्यस्तो रकम अर्को महिनाको पच्चीस गते भित्र विवरण पेश गर्ने र कर तिर्ने समयसम्म खेलाउन पाउने हुंदा त्यसबाट तिनीहरुलाई नगद प्रवाह लाभ हुन्छ।
यसरी खरिद तथा पैठारीमा तिरेको करको कारणले तिनीहरुलाई नगद प्रवाह सम्वन्धी हानी हुने तर बिक्रीमा असुल गरेको करबाट नगद प्रवाह सम्वन्धी लाभ हुने भएकोले सामान्य रुपमा नगद प्रवाह सम्वन्धी लाभ हानीका हिसावले उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई खासै फरक पर्दैन।
वास्तमा कुनै पनि लाभदायक व्यापार गर्दा खरीद तथा पैठारीमा तिरेको करभन्दा विक्रीमा असुल गरेको कर बढी हुने भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई नगद प्रवाह सम्वन्धी हानीभन्दा लाभ बढी हुनु पर्छ।
कर परिपालना लागत न्यून
उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गरेर सरकारलाई वुझाउने सन्दर्भमा व्यहोर्नु पर्ने एउटै लागत भनेको कर अनुपालन लागत हो।
यस करकालागि दर्ता हुने, विलजारी गर्ने, लेखा राख्ने, कर विवरण तयार गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्ने र कर तिर्ने सन्दर्भमा जानकारी लिनु पर्ने, त्यसको लागि आफ्ना कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिनु पर्ने र कर सम्वन्धी विभिन्न औपचारिकता निभाउनु पर्ने हुँदा केही खर्च व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ जसलाई कर अनुपालन लागत भनिन्छ।
मूल्य अभिवृद्धि करको संरचना तथा संचालन प्रक्रियालाई एकदमै सरल बनाएर यसको अनुपालन लागत न्यूनतम गर्न सकिन्छ।
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको संरचना तयार गर्दा यसलाई एक दम सरल बनाएर करको अनुपालन लागत न्यूनम गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
यस सन्दर्भमा उपभोगमा आधारित कर कट्टी प्रणाली सहितको विस्तृत आधार भएको १० प्रतिशतको एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि करको स्वरुप तयर गरिएको थियो र वस्तु तथा सेवा दुवैको लागि २० लाखको एउटै दर्ता सीमा कायम गरेर स–साना उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई करको दायरा वाहिर राखिएको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित गरिएकोले करदाताले समयमा विवरण पेश नगरेमा वा सही वा पूर्ण विवरण पेश नगरेको कारणले कर अधिकृतिले कर परीक्षणको आधारमा कर निर्धारण गरेमा बाहेक करदाताले पेश गरेको विवरण र तिरेको करनै अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
कर अधिकृतिले कर निर्धारण गर्दा कर विवरण पेश गर्नु पर्ने वा पेश गरेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने र सो अवधिभित्र कर निर्धारण हुन नसकेमा पेश भएको विवरण नै स्वतः मान्य व्यवस्था गरिएको थियो।
यसैगरी कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण प्रति करदाताको चित्त नवुझेमा प्रशासकिय पुनरावोलकोन जान पाउने र त्यसको लागि धरौटी राख्नु नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली तयार गर्दा यसलाई सकेसम्म सरल, स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको थियो। त्यस सन्दर्भमा साबिकको विक्रीकर अन्तर्गतका विभिन्न जटिल प्रक्रियाहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत समावेश नगर्ने नीति लिइएको थियो।
उदाहरणका लागि साबिकको विक्री करको प्रयोजनको लागि कर प्रशासनबाट वस्तुको मूल्य स्वीकृत गराउनु पर्दथ्यो, कर विजकमा कर प्रशासनको छाप लगाउनु पर्दथ्यो, मासिक कर विवरणसंगै विभिन्न अनुसूचीहरु तथा कर विजकको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्दथ्यो, मासिक विवरणका साथै वार्षिक कर विवरण वुझाउनु पर्दथ्यो, कर अधिकृतले वार्षिक कर निर्धारण गर्नु पर्दथ्यो, र विक्रीकर दर्ता प्रमाणपत्र वर्षेनी नबिकरण गर्नु पर्दथ्यो।
यसले गर्दा विक्रीकर निकै झंझटिलो भएको थियो र त्यसबाट करदाताको अनुपालन तथा कर प्रशासनको कर संकलन खर्च निकै बढी हुने गर्दथ्यो।
यी झंझटिला प्रक्रियाहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा समावेश गरिएनन्। मूल्य अभिवृद्धि करको अनुपालन लागत न्यूनतम राख्ने उद्देश्यले यस करको प्रयोजको लागि सरल किसिमको खरिद तथा विक्री खाता राख्ने, विजक जारी गर्ने, सरल किसिमको एक पेजको मासिक विबरण पेश गर्ने र कर तिर्ने सहज प्रक्रियाहरु अपनाइएका थि ।
लगानीमैत्री
मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक दृष्टिकोणले तटस्थ/सक्षम भएकै कारणले विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले यस करलाई अन्य विभिन्न प्रकारका बिक्रीकर तथा वस्तु तथा सेवामा आधारित अन्य करहरुको सट्टा लागु गरेका छन भने विगतमा वस्तु तथा सेवामा आधारित कुनै कर लागु नगरेका साउदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, वहराइन, ओमान तथा कुवेत जस्ता देशहरुले पनि हालैका वर्षहरुमा यस करलाई आफ्नो कर प्रणालीमा समावेश गरेका छन।
यतिमात्र नभै मूल्य अभिवृद्धि कर आय तथा वस्तु र सेवामा आधारित अन्य करको तुलनामा बढी सक्षम भएकोले यूरोपेली समुदाय, पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रहरुको आर्थिक समुदाय, आन्डियन समुदाय, दक्षिण अफ्रिकी विकास सुमदाय लगायतका विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक समुदायहरुले मूल्य अविभृद्धि करलाई आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको साझा करको रुपमा अपनाएका छन् भने ती संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर समन्वित रुपमा लागू गर्नका लागि निर्देशनहरु जारी गरेका छन्।
मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालको राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत हो र मुलुकको आर्थिक विकास लगायत राज्य संचालन गर्नका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न आयकर, अन्तःशुल्क तथा भंसार महसुलको तुलनामा न्यूनतम लागतमा अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न सबभन्दा बढी संभावना भएको कर पनि मूल्य अभिवृद्धि कर नै हो ।
यसैले आगामी दिनहरुमा नीतिगत, कानूनी तथा प्रशासनिक सुधार गरेर मूल्य अभिवृद्धि करबाट थप राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ।
