काठमाडौं। निर्वाचनमा हुने खर्च, लगत्तै परिवर्तन हुने सरकार र त्यसले लिने नीतिका साथै बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारले बैंकिङ तरलतामा सुधारको संकेत देखिएको छ।

निर्वाचन अगावै बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ऋण दिन सक्ने गरी अनुकूल बन्दै गएको छ भने तरलता अभाव भएर राष्ट्र बैंकसँग लिने सापटी रकम पनि घट्दै गएको छ।

अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएका कारण समष्टीगत माग घटैर शोधनान्तरमा पनि सुधार हुने देखिएको छ। ब्याज दर केही समय उच्च नै रहे पनि आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिने गरी तरलता उपलब्ध हुने संकेत सबै पक्षले गरेको छ।

‘सबै हिसाबले अवस्था सहज हुँदै गएको देखिन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अब सरकार, नियामक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै निजी क्षेत्र पनि संयमित भएर अगाडि बढ्ने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।’

सीडी रेसियोमा आएको सुधार र बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिने गरेको स्थायी तरलता सुविधा (एलएलएफ) को कमीले सेयर बजारलाई बिस्तारै रातो हुनबाट जोगाउन थालेको छ। ब्याज दर उच्च रहे पनि चुनावी कारणले भएका खर्चका कारण तरलतामा सुधार देखिन थालेको छ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आउन एक साता छ। तर निर्वाचनका कारण खर्च हुन थालेको छ भने खाद्य तथा पेय पदार्थको माग बढेर गएको छ। सरकारले समेत खर्च गरिरहेको छ। यसले गर्दा लामो समयदेखि ‘डाउन ट्रेण्ड’ मा रहेको बजार बिस्तारै उक्लिन थालेको छ।

झन्डै डेढ महिनाको अवधिमा परिसूचकले १५४ अंकभन्दा धेरैको फड्को मारिसकेको छ। चुनावका लागि बजारले केही समय शक्ति सञ्चितिमा खर्चेको र यस पटकको चुनावले सेयर बजारमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याउने विश्लेषकहरुले समेत बताउन थालेका छन्। ३२ सयपछिको बियरिसमा पोर्टफोलियोको आधाभन्दा बढी गुमाउनेहरु पनि अब बजार बढ्नेमा ढुक्क देखिन थालेका छन्।

‘ब्याजदरले नै हो सेयर बजारको दिशा तय गर्ने। तत्काल ब्याज घट्ने संकेत देखिएको छैन। तर केही फण्डामेन्टहरुले ब्याज माथि जान रोकेको छ भने बढेको तरलताले सामान्य भए पनि घट्ने संकेत गरेको छ,’ एक सक्रिय लगानीकर्ताले भने, ‘चुनावले केही आशा चाहिँ जगाएको छ।’

तरलता बढ्नुका कारण

राष्ट्र बैंकको अनुमानमा अब मासिक रेमिटेन्स १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा तल हुँदैन। विश्व बैंकले पनि नेपालको रेमिटेन्स १२ प्रतिशत (डलरमा) ले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

अर्कोतर्फ ब्याज उच्च छ र माग घटेको छ। तरलता अभावका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ। अर्थतन्त्र मन्दीमा भएका कारण आयात बढ्न पाउँदैन। अहिले पनि चार वस्तुको आयात बन्द छ। जब आयात कम हुन थाल्छ त्यसले डलर बाहिरिन रोक्छ र आन्तरिक तरलतामा सुधार हुन्छ।

अर्कोतर्फ निर्वाचनमा हुने खर्च हो। यसबाहेक निर्वाचनपछि नयाँ बन्ने सरकारको प्रमुख एजेण्डा आर्थिक सुधार हुन्छ। आर्थिक सुधारको एजेण्डामा राष्ट्र बैंकलाई पनि सहयोगी बन्न वाध्य बनाउँछ। सरकार आफैंले पनि खर्च बढाउँछ।

अहिले उद्यमी व्यवसायी आन्दोलमा रहेका कारण निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब हुन्छ। त्यो दबाबमा सरकारले खर्च बढाउनुका साथै अर्थमन्त्रालयबाट हुनसक्ने नीतिगत सुधारका काम हुन्छन्।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच 'बर्खास्ती काण्ड'पछि अहिले सम्बन्धमा चिसोपना छ। त्यसले गर्दा एकले गरेको काममा अर्काको सहयोग छैन। यसले पनि अर्थतन्त्रमा संकट बढेको हो। नयाँ सरकारमा शर्मा अर्थमन्त्रीमा दोहोरिने सम्भावना रहन्न। त्यसबेला नयाँ सरकारलाई सघाउनै पर्ने दबाब राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ। यदि राष्ट्र बैंकले सघाउन अनिच्छा देखायो भने निर्वाचनबाट बलियो हुने सरकारले विकल्पमा काम गर्न सक्छ। त्यो बेला राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले शर्माले बर्खास्त गर्दाताकाको जस्तो सहयोग नपाउन सक्छ।

‘यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले पनि तरलतामा सुधार गर्न केही न केही काम गर्नै पर्ने हुन्छ,’ अर्थराजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्व बैंकरले भने, ‘एक पटकलाई पुनर्कर्जा बढाउनुपर्ने दबाब हुन्छ। स्थायी तरलता सुविधाको दर घटाउनेदेखि चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनलाई एक पटक पर सार्ने सम्भावना हुन्छ।’ यसपछि बजारको मनोबल बढ्ने उनको विश्लेषण छ।

‘राष्ट्र बैंकले अहिले जे-जेमा च्यापेको छ त्यसमा थोरै खुकुलो भइदिने बित्तिकै सुधार हुन थाल्ने छ,’ ती बैंकरले भने, ‘आर्थिक गतिविधिपछि त माग बढ्छ त्यसले सबैको आम्दानी बढाउन थाल्छ।’

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले प्रिमियममा हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ। व्यवसायीले साढे ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। जुन तर्कमा राष्ट्र बैंक पनि सहमत देखिएको छ। निर्वाचनपछि हुने मौद्रिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसो हुँदा साढे ८ प्रतिशतको प्रिमियम कम्तिमा ६ प्रतिशतभन्दा तल आउने छ। यसले ब्याज मात्र घटाउँदैन लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढाउँछ। व्यवसायीको भनाइ मान्ने हो भने राष्ट्र बैंकले बढीमा ४.४ प्रतिशतसम्म लिन पाइने स्प्रेड दरलाई पनि केही तल ल्याउँदैछ।

निर्वाचनको खर्च

निर्वाचनका कारण पनि बजारमा प्रशस्त पैसा आउँदैछ। विगतको निर्वाचनलाई नजिकबाट हेरेका आर्थबिद्हरुले करिब ६०/६५ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचनका कारण बाहिर आउने विश्लेषण गरेका छन्।

यो औपचारिक र अनौपचारिक दुवै पक्षबाट खर्च हुने रकम हो। हाल संघमा १६५ वटा सिट छ। गठबन्धन र एमालेतर्फबाट गरेर कुल ३३० जना संघमा मात्र भिड्दैछन्। यसबाहेक अन्य दलहरु पनि चुनावमा भिडिरहेका छन्।

प्रदेशसभामा दोब्बर सीट हुने छ। परम्परागत पार्टीका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि उल्लेख्य संख्यामा यो निर्वाचनमा भिडेका छन्। प्रति उम्मेद्वारले चुनाव प्रचारमा औसत २ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा कुल १९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

यस बाहेक निर्वाचन आयोगले चुनावी व्यवस्थापनका लागि अर्थसँग २० अर्ब रुपैयाँ मागेको छ। यो पैसा पनि बजारमा नै आउने हो। यसबाहेक अनौपचारिक स्रोतबाट अर्को १०/१५ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान छ। समग्रमा ६०/६५ अर्ब रुपैयाँ चुनावका कारणले आउने छ। यो पैसाको चक्र तीनदेखि चार गुणा हुने अनुमान गरिन्छ। यसो हुँदा करिब १८० अर्ब रुपैयाँको आर्थिक गतिविधि हुने छ।

यसपछि सर्वसाधारणको बजार सकारात्मक भएको मनोविज्ञान बढाएर लैजान्छ। ‘सेयर बजारमा सोझै प्रभाव नपारे पनि सुधार उन्मुख अर्थतन्त्र देख्दा इन्भेष्टमेन्ट साइकोलोजीको अभिवृद्धि हुन्छ। जसको परिणाम अन्तत सेयर बजारमा पनि देखिन्छ,’ एक विश्लेषक भन्छन्, ‘अब बजार बढ्छ।’