काठमाडौं। स्टिल र सिमेन्ट उद्योगहरु गहिरो संकटमा फसेका छन्। निर्माणको सिजन सुरु भइसक्दासमेत माग नबढेपछि उद्योग नै धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। 

निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरुको उत्पादन अहिलेसम्मकै कम विन्दुमा झरेको छ। देशकै पुरानो मध्येको पञ्चकन्या स्टिल एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द छ। अधिकांश स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योगहरु क्षमता अनुसार चल्न नसकेर थलिएको उद्योगीहरुले बताएका छन्। 

माग नभएर थलिएका उद्योगहरु लगानी योग्य पुँजीको अधिक अभाव र चुलिएको बैंक ब्याजदरका कारण थप धरासायी बनेका छन्। अझ बढ्दो डलरको भाउले कच्चा पदार्थको मूल्य छोइनसक्नु भएको उद्योगी गुनासो गर्छन्। खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्य सबै वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ।

निर्माणका कामको सिजन सुरु भए पनि अहिले अधिकांश सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योगहरु एक तिहाई मात्रै संचालन भइरहेको उद्योगीहरुले बताए।निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले बजारमा माग नबढ्दा निर्माण सामग्रीको व्यापार उल्लेख्य घटेको बताउँछन्।

नेपालभर अहिले संचालन भइरहेको सिमेन्ट उद्योगहरु एक तिहाइ अर्थात् ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको उनले बताए। १०/१२ दिन उद्योग चलाउने अर्को एक महिना बन्द गर्नुपर्ने बाध्यतामा उद्योगहरु रहेको न्यौपानेले जानकारी दिए। 

‘२० करोड बोराको सिमेन्ट बजार आज ज्यादै कम विन्दुबाट गुज्रिरहेको छ। सामान्य अवस्थामा कात्तिक मंसिरको समयमा डेढ करोडदेखि २ करोड बोरा सिमेन्ट बिक्थ्यो भने आजको दिनमा महिनामा ६० लाख बोरा बिक्न कठिन भइरहेको छ। आजको दिनमा नेपालभर संचालित सिमेन्ट उद्योगहरुबाट लोडिङ गराउँदा समेत दैनिक दुई लाख बोरा पुर्‍याउन गाह्रो छ। पहिला दैनिक मजाले साढे ५ लाख बोरा लोडिङ हुन्थ्यो। ग्राइन्डिङ र क्लिंकर दुवैमा,’ न्यौपानेले भने, ‘सर्वोत्तम जस्तो जसले ६० हजार बोरा बेच्थ्यो आज २०/२५ हजार बोरामा झरेको छ। कतिवटा उद्योग बन्द भइसकेका छन्।’

केही अघिसम्म सिमेन्ट उद्योगहरुबीच प्राइस वारका कारण सिमेन्ट बिक्री प्रभावित बनेको थियो। असार अघिसम्म उद्योग धान्ने गरी सिमेन्ट बिक्री भइरहेको भए पनि त्यसपछि भने स्वाट्टै घटेको न्यौपानेले बताए।  

‘बैंकले ऋण दिनै नसक्ने भए। न त सामान्य घर बनाउने मान्छेहरुले ऋण पाउने अवस्था भयो। अर्को भनेको सरकारको विकास बजेट खर्च एकदमै न्यून छ। स्थानीय तहहरुले अहिलेसम्म उल्लेख्य बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। न त निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै भुक्तानी पाएका छन्,’ न्यौपानेले भने, ‘रोटी, कपडा, मकान भनेजस्तो अहिले मान्छेहरुको प्राथमिकता रोटी र कपडामा ज्यादा छ। मकान प्राथमिकतामा छैन।’

कोरोना महामारी पछि ध्वस्त भएको व्यापारलाई जोगाउन घर बनाउन साँचेको पैसा अहिले गाँस र कपास मै सीमित हुन पुगेपछि निर्माण सामग्रीहरुको माग ऐतिहासिक रुपमा घटेको न्यौपानेको बुझाइ छ। 

यस्तै, डन्डी उद्योगमा पनि सिमेन्टमा जस्तै गम्भीर असर देखिएको छ। जग शक्ति स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार रुंगटाले डन्डी उद्योगबाट ३० प्रतिशत मात्रै उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए। 

‘मुख्य दुई कारणले गर्दा निर्माण सामग्री उद्योगमा धक्का पुगेको छ। डन्डीको माग नै छैन। तरलता अभाव, बैंकबाट ऋण र बढ्दो ब्याजदरका कारण घर निर्माण नहुँदा माग घटेको छ। सरकारी खर्च ज्यादै न्यून भइदिँदा पनि निर्माण सामग्रीको माग सिर्जना हुन सकेको छैन। अर्को भनेको राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको नीतिका कारण समस्या बढेको बढ्यै छ,’ रुंगटाले भने। 

मंसिरदेखि निर्माण सामग्रीको पिक सिजन मानिन्छ। वार्षिक १५ लाख टन डन्डी उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले घटेर जम्मा ४ देखि ५ लाख टनभन्दा बढी नभएको रुंगटाले बताए। अहिलेको समयमा मासिक डेढ लाख टन माग हुनुपर्नेमा घटेर जम्मा ४० देखि ५० हजार टनमा ओर्लिएको उनले जानकारी दिए।

डन्डी उद्योगहरु पनि माग अत्यधिक घट्दा १५ दिन संचालन हुने र अर्को एक महिना बन्द हुने अवस्था छ। 

किलोमै १२ रुपैयाँ बढ्ने भएपछि बन्द भयो पञ्चकन्या
स्टिल उत्पादनलाई आवश्यक कच्चा पदार्थमा चर्को भन्सार, मागमा उल्लेख गिरावटदेखि डलरको भाउ आकासिनु नै पञ्चकन्या स्टिल उत्पादन बन्द गर्नुको मुख्य कारण हो। उद्योग नै बन्द भएको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले डन्डीको भाउ प्रति केजी नै १० देखि १२ रुपैयाँ महँगो हुने भएपछि आफूहरुले उत्पादन बन्द  गर्नु परेको बताए। यसको कारण सरकारको नीति भएको उनको गुनासो छ। कुनै पनि देशले कच्चा पदार्थमा अन्त:शुल्क नलगाउने दाबी गर्दै श्रेष्ठ उत्पादित वस्तुमा मात्रै कर लगाएको भए पञ्चकन्या स्टिल बन्द नहुने तर्क गर्छन्। 

'कच्चा पदार्थमै कर लगाउनु त भएन नि। कच्चा पदार्थमा वेस्टेज हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ त्यसमा पनि अन्त:शुल्क लगाइदिएपछि समस्या भइहाल्छ। कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क छुट दिनुपर्नेमा उल्टै लगाइएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'जसले स्क्रयाप पगालेर स्टिल बनाउँछ तिनीहरुले स्पन्ज आइरन मगाउँदा उनीहरुलाई शून्य छ भन्सार दर, हामीले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा भने ५ प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको छ। यहाँ भएका यत्रा रोलिङ मिलहरु बन्द हुने अवस्था आयो।'

स्टिल उत्पादन गर्ने पाँचवटा रोलिङ मिलहरु अहिले बन्द भइसकेको र अरुहरु बन्द हुने क्रममा रहेको श्रेष्ठले बताए। 

त्यसैगरी, अमेरिकी डलर उच्च विन्दुमा पुगेसँगै उद्योगहरुको उत्पादन लागत नै आकासिएको छ। तरलता संकटदेखि बैंक ब्याजदर उच्च भएपछि उत्पादन गर्नै नसक्ने अवस्था आएको श्रेष्ठको भनाइ छ। पञ्चकन्या स्टिल निकट स्रोतले भने डन्डीको माग अत्यासलाग्दो गरी घटेपछि उद्योग बन्द गर्न व्यवस्थापन बाध्य भएको बताएको छ। 

यही अवस्थाका कारण गोयन्का स्टिल, एसआर स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ मिल लगायतका उद्योगहरु बन्द भइसकेका छन्।  

वीरगंजबाट बिजमाण्डू संवाददाता राधेश्याम पटेलका अनुसार वीरगंजमा संचालित डन्डी, सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने दर्जनौं उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

उद्योगहरुको उत्पादन बिक्री ७० प्रतिशतले घटेको छ। अवस्था प्रतिकूल भए पनि व्यवसायीहरुले उद्योग बन्द गरिहाल्नुभन्दा बजारको अवस्था फेरिने आशमा हेर्ने धैर्य गरिरहेको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए।

‘अहिले अवस्था निकै नाजुक छ। यो करिडोरमा ९ वटा सिमेन्ट उद्योग छन्। १३ भन्दा बढी ठूला लगानीको फलाम उद्योगहरु छन्,’ उनले भने, ‘कसैको अवस्था ठिक छैन, सबैले घाटाको व्यापार गर्न बाध्य छन्। ३० प्रतिशत माग धान्न महिनामा केही दिन मात्रै उद्योग चलाइरहेका छन्।’ 

बजारमा पैसाको अभाव छ। निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै घटेको छ। बिक्री झण्डै ७० प्रतिशतले घटेको उद्योगी बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा उद्योगले मासिक खर्च पनि धान्न नसकिरहेको देखिन्छ। बजारको उधारो पनि उठिरहेको छैन। सबै उद्योगका लागि निकै नराम्रो समय रहेको  उनले बताए। 

वीरगंज करिडोरमा रहेका शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट, शालिमार, रिलायन्स, विश्वकर्मा, त्रिशक्ति, कलश, अम्बे, ओम इन्टरनेशनल, एडभान्स, आरएमसी लगायतका सिमेन्ट उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। अधिकांश उद्योगको कारोबार र उत्पादन पनि घटेको उनको भनाइ छ। 

त्रिशक्ति सिमेन्टका महाप्रबन्धक उमेशचन्द ठाकुरले राज्यको नीतिको कारण वीरगंज करिडोरमा खर्बौंको लगानी डुब्ने खतरा बढेको बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवलाई ल्याएको मौद्रिक नीति तथा गत कात्तिक १ गतेदेखि लागु भएको चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शनका कारण पनि अधिकांश उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का परेको उनको भनाइ छ। अवस्थामा सुधार नआए देशभरकै उद्योग व्यवसाय चौपट हुने उनले औंल्याए।

वीरगंज करिडोरमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अर्को उद्योग हो, फलामजन्य। ठुल्ठुला घरानाका उद्योगहरु यस क्षेत्रमा सञ्चालित छन्। जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, नारायणी समूहको विभिन्न उद्योग, हामा स्टिल, हिमाल आइरन, अशोक स्टिल, सर्वोत्तम स्टिल, रियल स्टिल यस क्षेत्रमा छन्। ५० करोडदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मका उद्योग यो क्षेत्रमा सञ्चालनमा छन्। त्यसैगरी, सिमेन्ट उद्योगहरु पनि ५० करोडदेखि ५ अर्बसम्मको लगानीका छन्।

उद्योग व्यवसाय चौपट हुनुमा व्यवसायीले सबैभन्दा बढी दोष राष्ट्र बैंकले निर्माण गरेको नीति नियमलाई लगाएका छन्। मौद्रिक नीति र चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन व्यवसायमैत्री नभएको उनीहरुको आरोप छ। त्यसैगरी, बैंकहरुले मनपरी ब्याजदर बढाएको तथा प्रिमियम शुल्क असुलेको घटनालाई राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाउन नसकेको उनीहरुको जिकिर छ। 

हिजो एक लाखमा व्यवसायीले ९ हजारसम्म वार्षिक ब्याज तिर्नुपर्थ्यो भने आजको दिनमा १३/१४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको गुनासो उद्योगीहरुको छ।

सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंकका मधेस प्रदेश प्रमुख दिवससिंह ठकुरीले भने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन र नियमले देशलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्छन्। प्रारम्भिक चरणमा केही समस्या आइरहेको र अभ्यस्त हुन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा आंशिक रुपमा समस्या निम्तिएको बताउँदै त्यसबारेमा राष्ट्र बैंकले समयसापेक्ष संशोधन गर्दै जानुपर्ने उनले बताए। 

‘केही नियमले गाह्रो चाहिँ भएकै हो। त्यसमा व्यवसायीहरुको पनि सम्बन्धित निकायमा विज्ञप्तिमार्फत समस्या राख्नु भएको छ। एड्रेस हुन्छ होला,’ उनले भने।

राष्ट्र बैंक वीरगंज कार्यालयका निर्देशक राजनदेव भट्टराईले बैंकहरुले बढाएको प्रिमियम शुल्क बारे राष्ट्र बैंक कठोर बन्दै गएको बताए। राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइका कारण कतिपय बैंकले प्रिमियम शुल्क फिर्ता पनि गरेको उनले बताउँदै केही महिनामा अवस्था समान्य बन्ने दाबी गरे। 

साथै, मौद्रिक नीति र चालु पुँजी कर्जाको नियम विश्वको अर्थतन्त्रलाई ख्यालमा राखेर नेपालको आर्थिक अवस्था मजबुत पार्न बनाइएकाले केही महिनामा यसले सकारात्मक प्रतिफल दिने प्रतिक्रिया उनले दिए। विश्वमा कोरोनापछि सप्लाई चेन नै भंग भएर महँगी तथा डलरको भाउ दिनप्रतिदिन बढिरहेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको उनको भनाइ छ।  

‘भारतमा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको छ। नेपालले बढी समान भारतबाटै आयात गर्छ। यसले पनि डलरको सञ्चितिमा चाप परेको छ। तसर्थ, राज्यले बनाएको नीतिलाई गलत भन्न मिल्दैन। नीति नियमबारे आएका समस्या र सुझावबारे वीरगंज क्षेत्रका व्यवसायीबाट आएको माग सम्बोधनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेका छौं। ३-३ र ६-६ महिनामा हुने रिभ्यु'मा समेट्ने काम हुन्छ,’ भट्टराईले भने।