अहिले तरलता अभाव, ब्याज दर र ऋण उपलब्धता समस्या बन्दै गएको छ। तरलताको समस्या होस् या अर्थतन्त्रको, यो सबैको सुरुवात पाँच वर्ष अगाडिबाट भएको हो।

पछिल्लो पाँच वर्षको बीचमा कोभिड संक्रमणका कारण लकडाउन गरियो। यसले गर्दा उद्योगधन्दादेखि व्यापार व्यवसायसम्म प्रभावित भए। आयात लगभग बन्दजस्तै भयो। अर्थात सबै खाले आर्थिक गतिविधि बन्द भए। यसले गर्दा हामीसँग भएको स्रोतको मौज्दात बढ्यो। प्रणालीमा तरलता अधिक देखियो। सस्तोमा स्रोतको उपलब्धताले ब्याज दर पनि घट्यो।

तर कोभिड अगाडि अवस्था के थियो भनेर पनि हेरिनु पर्छ। कोभिड अगाडि पनि तरलता एकदमै संकटको अवस्थामा पुगिसकेको थियो। यो कुरालाई बैंकहरुले अनुभव गरिरहेका थिए। ब्याज माथि लैजाने तयारी मात्र भइरहेको थियो, लकडाउन भइहाल्यो। आर्थिक गतिविधि रोकिए। यसले गर्दा प्रणालीको खर्च कम बचत ज्यादा भयो र तरलता सहज देखियो। तर समस्या पर सरेको मात्र थियो।

आगामी दिन झन् गाह्रो

आगामी दिन अझ जटिल देखिन्छ। बैंकको तरलता भनेको सामान्य समस्या हो, वृहत् विश्लेषण गर्न समष्टिगतरूपमै हेरिनु पर्छ। सरकारले आफ्नो राजस्व प्रशासन परिचालन गरेर संकलन गरेको पैसाले चालु खर्च धान्न नपुग्ने अवस्था आइसकेको छ।

यसपाली १५ प्रतिशतले तलब बढाइएको छ, वृद्धभत्ताको उमेर ७० बाट ६८ वर्षमा झारिएको छ। अन्य सामाजिक सुरक्षामा खर्च पनि बढेका छन्। ब्याज दर माथि भएकाले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि बढेको छ।

चुनाव मुखमा भएका कारण राजनीतिक दलहरुमा अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेभन्दा पनि 'पपुलिष्ट' कुरा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसो हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझ बढ्ने छ। ६८ वर्षको उमेर ६५ मा झर्न सक्छ। तलब त बढिरहने नै हुन्छ। अन्य दायित्वहरु पनि सृजना हुँदै जान्छन्। अस्थिरताजस्ता विषयले सरकारको राजस्व प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ। यसले गर्दा सरकारको राजस्व घट्दै जाने तर खर्च भने बढ्दै जान्छ। यस्तो खालको ठूलो 'मिसम्याच' ले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेर जान सक्छ।

पोहोर (गत आर्थिक वर्ष) हामीले २३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएका छौं। पुँजीगत खर्चका लागि यो पैसा उठाइएको होइन, चालु खर्चमै यो जानेछ। चालु वर्षको लक्ष्य २५० अर्ब पुगेको छ। अर्को वर्ष अझ बढ्ने छ। आन्तरिक ऋण यसरी बढ्दै छ कुनै दिन यस्तो अवस्था आउन सक्छ- देशको प्रणालीमा वर्षभरिमा थपिने निक्षेपभन्दा बढी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँछ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले पाउने ऋणको उपलब्धता झनै घटेर जान्छ। आर्थिक गतिविधि झनै खुम्चिन्छ।

बेलैमा यस्तो खालको संरचनालाई भत्काएर दिगो नबनाउने हो भने समस्या झनै बढेर जान्छ। अर्थतन्त्र बलियो भयो भने न बैंकमा तरलता हुने हो।

मिसम्याचले संकट

पछिल्ला दिन राजस्व घट्दो दरमा छ। हाम्रो उपभोग उच्च छ। कृषिप्रधान देश भएर पनि आधा खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको चामल आयात गरिरहेका छौं। गत वर्ष हामीले कुल १९०० अर्बको आयात गरेर २०० अर्बको निर्यात सामान गर्‍यौं। सिधा-सिधा १७०० अर्बको व्यापार घाटा छ। यसमा १००० अर्बको रेमिटेन्स आएको छ। त्यसलाई पनि निर्यात मान्दा एक वर्षमा ७०० अर्बको घाटामा हामी छौं।

यो ७०० अर्बको घाटा पूर्ति गर्ने भनेको अलि-अलि पर्यटन तथा सेवा आयबाट हो। अलिअलि बाह्य ऋण तथा सहायता हो। त्यति हुँदा पनि ७०० अर्बको पूर्ति हुँदैन। त्यो पूर्ति गर्ने भनेको अहिले भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट हो। त्यो सकाएर उता दिने हो। यही अनुपातमा पोहोरजस्तै चालु वर्ष पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने हो भने अर्थतन्त्र झनै संकटमा पुग्छ।

अहिले हामीले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छौं। पोहोर जेनतेन राजस्व उठेको थियो र खर्च गर्न सकियो। तर हामीले आयात प्रतिबन्ध गरिदिने बित्तिकै राजस्वमा खाडल पर्न थाल्छ। साउन र भदौको तथ्यांकले राजस्वको घट्दो ट्रेन्ड देखाइसकेको छ। राजस्व नउठेपछि सरकारी कर्मचारीलाई तलब ख्वाउनलाई ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। सबै अवस्था विश्लेषण गर्दा निकट भविष्यमै तरलता सहज हुने, ब्याज दर स्थायित्वतिर जाने भन्ने कुनै लक्षण देखिँदैन।

अब हामीले आन्तरिक उत्पादन नबढाइ हुँदैन। अहिले किसानले एक किलो काउली ५ रुपैयाँमा बेच्छन्। उपभोक्तासम्म आउँदा ५० रुपैयाँ केजी पर्छ। न किसानले मूल्य पायो न उपभोक्ताले सस्तोमा खान पाए। यहाँ बिचौलियाहरु मोटाए। उत्पादकले लाभ नहुने भएपछि उसले उत्पादन गर्दैन। उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नका लगि राज्यले काम गरिदिनु पर्छ। अनि न आन्तरिक उत्पादन बढ्छ। आन्तरिक उत्पादन बढेपछि सुरुमा त आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। विस्तारै निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पनि पुग्छौं। अहिलेको नीतिले उत्पादन नगर, आयात गरेर उपभोग गर भनेर प्रोत्साहित गर्छ। यस्तो नीति परिवर्तन आवश्यक छ।

चालु वर्ष बाह्य क्षेत्र जेनतेन सुधार हुन्छ। मान्छेहरु अलिकति धेरै गएका छन्। डलरको भाउ बढेकाले रेमिटेन्स अलिकति बढी आउने देखिन्छ। आयात प्रतिबन्धले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पोहोर जस्तो दबाब पर्दैन। अर्थात जेनतेन बाह्य क्षेत्र धानिन्छ। तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या हुनेजस्तो देखिन्छ।

सीमित समूहलाई ऋण

आन्तरिक दायित्वहरु (बजेट भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट) बढाएर लगेको छ सरकारले। राजस्वको स्रोतहरु साँघुरो बन्दै गएको छ। यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन आउन सक्छ।

अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दा त्यसको मूल्य सबै क्षेत्रले चुकाउनु पर्छ। अर्थात ऋणको उपलब्धता घट्छ, ब्याज बढ्छ।

ब्याज दरको विषयमा अहिले हल्लाखल्ला भइरहेको छ। साना निक्षेपकर्तासँग पैसा लिएर ठूला व्यवसायिक घरानाहरुलाई अहिले हामीले ऋण दिने काम गरिरहेका छौं। ३ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता छन्। ३ करोड बढी जनताबाट पुँजी संकलन गरेर हामीले ८० प्रतिशत पैसा हामीले सीमित वर्गलाई दिएका छौं।

अहिले त्यही सीमित वर्गले ब्याज बढी भयो भनिरहेका छन्। उनीहरुलाई ब्याज बढी भएर के फरक परेको छ र ? सबै उपभोक्तामा सार्न पाइएको छ। कुल उत्पादन लागतमा ब्याज दरको हिस्सा कति ? पारदर्शी अध्ययन गर्न आवश्यक छ। उनीहरुको लागत ४ प्रतिशत बढेको छ भने उत्पादन उपभोक्तालाई बेच्दा मूल्य वृद्धि १५/२० प्रतिशत गरिएको छ। ब्याज बढ्यो भनेर उनीहरुले यसरी मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन्।

सधैं सस्तोमा पैसा पाइन्छ भन्ने पनि होइन। देशको बाह्य अवस्था कमजोर छ। आन्तरिक अवस्था पनि कमजोर छ। यसो हुँदा अर्थतन्त्रको लागत बढाउन जरुरी छ। लागत बढाएपछि उपभोगमा भन्दा उत्पादन गर्न प्रेरित गर्छ। जहिलेसम्म हामीले अर्थतन्त्रको लागत अलिकति बढाउँदैनौं तहिलेसम्म गाउँको जग्गा बाँझो हुन्छ। सस्तोमा खान बानी परेकाले नै त आयात बढेको हो।

आयात बढ्नुमा बैंकिङ ऋणको भूमिका छ। पछिल्लो केही वर्षको प्रवृत्ति हेरौं न- कुनै व्यापारीले एक करोडको ऋणलाई ५ करोड, त्यसपछि १० करोड हुँदै १०० करोड पुर्‍यायो। उसले कहिले फिर्ता गर्‍यो त बैंकको पैसा ? बैंकको तरलतामा उसले आफ्नो व्यापार साम्राज्य बनायो। उसको रिपेमेन्ट क्यापसिटी टेस्ट गर्न नपर्ने ? यो पनि हाम्रो संरचनागत समस्या हो। यसले आयात व्यापारलाई नै मद्दत गर्‍यो र उपभोगलाई बढावा दियो। यहाँनेर सुधारको आवश्यकता छ।

त्यसैले जहिलेसम्म चालु खाता धनात्मक हुँदैन, जहिलेसम्म शोधनान्तर बचतमा जाँदैन, जहिलेसम्म आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन, तरलताको समस्या रहिरहन्छ।

(कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालसँग कुराकानीमा आधारित)