डिजिटल करेन्सी बारे राष्ट्र बैंकको अध्ययन: छुट्टै संयन्त्र खडा गर्नेदेखि रणनीतिक योजना आवश्यक





काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) कार्यान्वयनमा लैजाने अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाको पनि राय जान्न खोजेको छ।



चालु बर्षको मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धि घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले कानूनी, क्षमता विकास, जनचेतनाका साथै प्रणालीगत पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो।

सीबीडीसीका लागि नेपालले अपनाउनुपर्ने नीतिगत उद्देश्यको पहिचान गर्नुपर्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको छ। सन्सारका केही केन्द्रीय बैंकहरुले यस सम्बन्धि छलफल गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस बारेमा सोच्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

गभर्नरहरुको फोरममा उनले आफ्नो धारणा राखेपछि बाँकी गभर्नरहरुले समर्थन जनाएका थिए।

के हो त डिजिटल करेन्सी?
डिजिटल करेन्सी अर्थात् कुनै पनि यस्तो मुद्रा, पैसा वा सम्पत्ति हो जसको व्यवस्थापन, भण्डारण र कारोबार इन्टरनेटको प्रयोग गरी डिजिटल कम्प्युटर प्रणालीमार्फत् हुन्छ। यसर्थ, विद्युतीय/अभौतिक सम्पत्तिको वृहत् दायराभित्र पर्ने विभिन्न किसिमका उपकरणहरुमध्ये एक हो 'क्रिप्टोकरेन्सी' (विद्युतीय अभौतिक मुद्रा)।

क्रिप्टोकरेन्सीसहित अन्य भर्चुअल करेन्सी र सम्बन्धित देशको केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्राहरु इत्यादि सबै 'डिजिटल करेन्सी' का स्वरुपहरु हुन्। भारतले बजेटबाट घोषणा गरेको २०२३ भित्र ल्याउने भनेको यस्तै एक प्रकारको 'डिजिटल करेन्सी' हो।

सम्बन्धित देशका केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने यस्तो विद्युतीय मुद्राका लागि अन्तरराष्ट्रिय मौद्रिक जगतले 'सीबीडीई' नामाकरण गरेको छ, जसको अर्थ वा पूरा नाम 'सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी' हो। 

एट्लान्टिक काउन्सिलले जुलाई २०२२ सम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ११ देशहरुले सीबीडीसी जारी गरिसकेका छन्। जसमध्ये अधिकांशले रिटेल प्रयोगका लागि सीबीडीसी जारी गरेको जनाएको छ। दुईवटा पूर्वी क्यारेबियन देशहरु डोमिनिका र मोनट्सेर्‍याटले सीबीडीसीलाई होलसेल प्रयोगमै ल्याइसकेका छन्। 

सन‍् २००९ मा पहिलो क्रिप्टोकरेन्सीका रुपमा 'बिटक्वाइन' आएको थियो। त्यसयता हजारौं क्रिप्टोकरेन्‍सी आइसकेका छन्, जसको कारोबारमा संलग्न विश्वभरका करोडौं मान्छेको अर्बौं डलरबराबर लगानी पुगेको अनुमान छ।

यसले मुद्रा बजार, वित्तीय प्रणाली र विश्व अर्थतन्त्रका लागि नै जोखिम बढाएको विश्लेषणमा संसारका अधिकांश देशले लगानीकर्तालाई क्रिप्टोकरेन्सीको विकल्प दिन वा त्यसतर्फको झुकाव रोकेर अर्थतन्त्रमा निम्तिन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न 'सीबीडीसी' विद्युतीय मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएका हुन्।

सीबीडीसी कार्यान्वयन गर्न अध्ययनले देखाएको बाटो
राष्ट्र बैंक सीबीडीसी परियोजना अघि बढाउन छुट्टै संरचना र टिम निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ। सीबीडीसीको समग्र पक्षलाई हेर्न डेडिकेटेड टिम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। डिजिटल करेन्सीलाई अघि बढाउन सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको संलग्नातामा टिम निर्माण गर्नुपर्ने जोड राष्ट्र बैंकको छ। 

सुरुवाती चरणमा छुट्टै विभाग गठन गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको भन्दै राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभाग वा सूचना प्रविधि विभाग भित्रै सानो युनिट खडा गरेर काम अघि बढ्ने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ। 

उक्त टिमलाई सीबीडीसी बारे सबै निर्णय गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले ठूला तथा नीतिगत निर्णयमा भने संयुक्त निर्णय लिन सक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ।  

राष्ट्र बैंकले सीबीडीसीका लागि रणनीति योजना आवश्यक रहेको जनाएको छ। यसका साथै राष्ट्र बैंकले सीबीडीसीलाई अघि बढाउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, पर्याप्त कानूनी आधार, नीतिगत लक्ष्य, राष्ट्र बैंकको क्षमताका साथै सबै एजेन्सीहरुसँग सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

अध्ययनले सीबीडीसी कार्यान्वयन गर्न क्रममा व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको जनाएको छ। यसका साथै डिजिटल बैंकिङलाई निरन्तर प्रोत्साहन आवश्यक रहेको र सीबीडीसी लन्च गर्नुअघि त्यसको नमूना (प्रोटोटाइप) प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।   

क्रिप्टोकरेन्सीमा नियमनकर्ता नै नहुने भएपनि डिजिटल करेन्सीमा भने केन्द्रीय बैंक वा उसले तोकेको निकाय हुन्छ। स्मार्टफोन वा मोबाइलको बढी प्रयोग हुने सहरी क्षेत्रहरुमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग सहज भएपनि ग्रामीण भेगहरुमा प्रयोग गर्न समस्या पर्ने विचार आइरहेका छन्। 

केही देशहरुले डिजिटल करेन्सीलाई केन्द्रिय बैंक आफैंले नियमन गर्ने कि कुनै छुट्टै संस्था खडा गरेर गर्ने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छन्। केन्द्रीय बैंक र प्रयोगकर्ताको बीचमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने भन्नेमा विचार विश्लेषणहरु भइरहेका छन्। 

यस्तै, क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो प्रयोगलाई काउन्टर दिननै विश्वका धेरै देशहरु डिजिटल करेन्सीमा गृहकार्य गरिरहेका छन्। हुनत डिजिटल करेन्सी ल्याउँदैमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग घट्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तर, क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगका जोखिम प्रति प्रयोगकर्ताहरुलाई सचेत गराउन डिजिटल करेन्सी उपयोगी हुन सक्ने मत पनि उठ्दै आएको देखिन्छ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell