काठमाडौं। सरकारले तीनवटा ठुला जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने भएको छ। 

लगानी बोर्डले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना (७५० मेगावाट) र सेती नदी-६ (४५० मेगावाट) जलविद्युत आयोजना विकासका लागि एनएचपीसीसँग सम्झौता गर्दैछ।

बोर्डका अनुसार यी दुई परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न एनएचपीसीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो। समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गर्दैछन् भने ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बारेमा समेत छलफल हुनेछ। यो आयोजना पनि त्यही कम्पनीलाई दिने तयारीमा सरकार छ।

सोही विषयमा छलफल हुने बोर्डका एक अधिकारीको भनाई छ।  बोर्डको जेठ २३ गते बसेको बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजना एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति लिएर बोर्डले समझदारीपत्र  गर्न लागेको हो। बोर्डका सिइओ भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन कमिटी बनेको थियो। उक्त कमिटीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौता गर्न लागिएको हो।

भारतले सीमा जोडिएको तर विद्युत व्यापार सम्झौता नभएका देशसँग विद्युत व्यापार नगर्ने नीति बनाएको छ। उसले चीनले बनाएका आयोजनाको विद्युत नकिन्नकै लागि यस्तो नीति लिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बताउछन्। सोही कारण आयोजनाहरु सिधै भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनेको हो।

'अपर तामाकोसी (४५६ मेगावाट) त हामीले बनाएको हो। त्यसमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण मात्रै गरेको हो। चिनियाँ ठेकेदार भएकै  कारण तामाकोसीको विजुली भारतले किन्न मानेको छैन,' ती अधिकारीले भने,' उत्पादित विजुलीकै लागि भारतलाई आयोजना दिनुको विकल्प छैन।

एनएचपीसी भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो। पश्चिम सेती सुरुमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पनि जिम्मा लिएको थियो। तर वर्षौं‌ होल्ड गर्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा स्मेकसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्‍यो।

त्यसअघि स्मेकलाई लगानी जुटाउने मौका दिनका लागि सरकारले उसको इजाजत पत्र १० पटकसम्म नवीकरण गरेको थियो। इजाजत रद्दपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई यो आयोजना दिएपनि कुनै काम अगाडि बढाएन्। थ्री गर्जेजले यो आयोजना ८ वर्ष होल्ड मात्रै गर्‍यो।

यो सुदुरपश्चिममा निर्माण प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त आयोजना हो। सुरुमा १ खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत २ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

सेती नदी-६ (एसआर-६)
जलाशययुक्त यो आयोजना सुदुरपश्चिमको अछाम र डोटीमा निर्माण हुनेछ। यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको काम सकिएको छ भने इआईए प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भएको छ।

आयोजनाको बाँध बुढीगंगा नदी तथा सेती नदीको संगमस्थलबाट १.२ किमी तल्लो तटीय क्षेत्रमा सपलामा प्रस्ताव गरिएको छ। बाँध कर्णाली नदीको दोभानबाट १९ किमी माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा छ।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना (७५० मेगावाट) र बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (२० मेगावाट) गरि दुई आयोजना माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ। तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित कर्णाली चिसापानी (१०८०० मेगावाट) बहुउदेश्यीय जलविद्युत आयोजना पर्छ।

आयोजनाको निर्माण अवधिभर पानी फर्काउनका निमित्त २ वटा समानान्तर रुपमा रहने ७५४ मिटर लम्बाई र १२ मिटर ब्यास एवम  ८३४ मिटर लम्बाइ र १२ मिटर ब्यास भएका  डाइभर्सन टनेल (पानी फर्काउने सुरुङ) प्रस्ताव गरिएका छन्। 

आयोजनामा कंक्रिट आर्क ड्याम निर्माण हुनेछ। जसको उचाइ (जगबाट) १६२ मिटर हुनेछ। दुईवटा डाइभर्सन टनेल निर्माण हुनेछ। १२ मिटर ब्यासको डाइभर्सन ७५४ मिटर तथा ८३४ मिटर लम्बाइ हुनेछ। भूमिगत विद्युतगृह हुनेछ। ३४० मिटरको टेलरेस टनेल निर्माण हुनेछ। ५ वटा फ्रान्सिस भर्टिकल एक्सिस टर्बाइन राखिनेछ।

आयोजनाबाट वार्षिक औसत ३६१.९२ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुनेछ। ७० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। ७ वर्ष निर्माण अवधि रहेको छ। 

फुकोट कर्णाली 
 यो आयोजना अर्धजलाशय प्रकृतिको हो। यो आयोजनाको अध्ययन विद्युत उत्पादन कम्पनीले गरिरहेको छ। जसको विस्तृत अध्ययन भएपनि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन (इआईए)स्वीकृत हुन भने बाँकी छ। कम्पनीले  इआईए स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको छ।

आयोजनाको साइटमा मास्टर प्लान अनुसार अहिले एक्सेस रोड निर्माण  र दुईवटा भवनसँगै टेष्ट अडिट टनेल खन्ने काम चलिरहेको छ। अडिट टेष्ट टनेलको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ। 

ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा भएको मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत यो आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता नपाएको भन्दै स्रोत खोज्नुपर्ने बिषयमा छलफल भएको थियो। 'आयोजना अघि बढाउन लागि सरकार आफैले लगानी गर्न सक्दैन। स्रोत खोज्नैपर्छ,' आयोजनाका एक अधिकारीले भने,' लगानीका लागि दुई/तीनवटा देशका कम्पनीहरुसँग छलफल भएको छ।'

ती अधिकारी अनुसार चिनियाँ कम्पनी एमसीसी, भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशन लिमिटेड (एनटिपीसी) र कोरियन कम्पनीसँग छलफल भएको थियो। आयोजना निर्माणका लागि ९२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लाग्ने विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार  आयोजना कालिकोटको पचाल झरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण हुनेछ। बाँधको दायाँ तर्फको भाग सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका-३ मा पर्छ। बायाँतर्फको भाग खाँडाचक्र नगरपालिका-११ मा रहनेछ। मुख्य बाँधको उचाइ जगदेखि १६० मिटर तथा नदीको पिधको स्तरबाट १०९ मिटर हुनेछ। बाँधको माथिल्लो भाग(क्रेस्ट) को लम्बाइ ३१३ मिटर र चौडाई १० मिटर  हुनेछ।

विद्युत गृह सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको १ सेरी गाउँको दक्षिण पश्चिम भागमा निर्माण गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि ८.४ मिटर व्यास र क्रमश ५,८३१.६६ मिटर र ५५९७.२ मिटर लम्बाईका २ वटा मुख्य (हेडरेस) सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ। यो आयोजनाको कुल हेड (ग्रस हेड) १६८.६२ मिटर हुनेछ। २४४७.८८ गिगावाट घण्टा कुल वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता छ। निर्माण थालेको ५ बर्षमा आयोजना पुरा गर्ने लक्ष्य छ।