काठमाडौं। प्रमुख चाडबाड दसैंतिहार अघि वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेर लाभांस पनि दिने कम्पनीहरु लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्छन्। आर्थिक वर्ष सकिएपछि निकै मेहनत गर्दा मात्र कम्पनीहरु असोज महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्न सक्छन्। 

यसपाली दसैं अगाडि नै भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले लाभांश नपाउने लगभग तय छ। भदौ १ गतेसम्म कुनै पनि कम्पनी बार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन राष्ट्र बैंक पुगेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकमा फाइल पुग्ने वित्तिकै त्यो स्वीकृत हुँदैन। त्यहाँ केही समय अध्ययन गर्न लाग्छ। राष्ट्र बैंकलाई चित्त नबुझेमा त्यसको प्रष्टीकरण दिनु पर्छ। त्यसपछि पहिलो चरणको स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गर्छन्।

'अहिलेसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था आएका छैनन्। त्रैमासिक विवरण छाप्ने समय साउन २१ गतेसम्म थप गरिदिएका थियौं। अब त्यसपछि पनि बाह्य लेखा परीक्षकले हेरेर फाइनल गर्नु पर्छ' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'त्यसपछि राष्ट्र बैंक फाइल आउने हो।'

राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणको स्वीकृति दिएपनि केही समय अझै फाइल हेर्छ। त्यसपछि उसले अन्तिम स्वीकृति दिन्छ। अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तिमा २१ दिनको समय दिएर साधारणसभा डाक्छन्। साधारणसभाले लाभांश स्वीकृति गरेको केही दिनमा मात्र त्यो  लगानीकर्ताको खातामा जान्छ। बोनस सेयरको हकमा त अझ थप समय लाग्छ।

'सोझो हिसाबले पनि राष्ट्र बैंकमा आज फाइल आयो भने त्यो स्वीकृति हुन कम्तिमा २० दिन लाग्छ' ती अधिकारीले भने, 'अहिलेसम्म फाइल नै आएको छैन। राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि अर्को २१ दिन सयम दिएर साधारणसभा गर्ने मिति तय गर्नु पर्छ। यसो हुँदा ४१/४२ दिन जान्छ। दसैं ४० दिनपछि नै सुरु छ।'

यसपाली घटस्थापना असोज १० गते छ। यो दिन सार्वजनिक बिदा हो। ११ देखि १४ दिनसम्म कार्यालय खुलेपनि त्यसपछि दसैंबीदा सुरु हुन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीले भने लाभांस दसैंअघि नै खुवाउन सक्छन्। युनिलिभर नेपाल, केही जलविद्युत कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष कम्पनीहरुले दसैंअघि लाभांस दिन सक्ने अवस्था छ।

यसपाली नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरण गर्न बन्देज लगाएको छैन। त्यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकतामा नगद लाभांश पर्छ। तर पुँजी कोष अनुपात साँघुरिँदै गएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मन खोलेर नगद लाभांश दिने अवस्था भने छैन। अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्षबाट काउन्टर साइक्लिकल बफर साढे २ प्रतिशत लगाउने निर्णय गरेको छ।

अहिले पुँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। अर्को साढे २ प्रतिशत थपिँदा साढे १३ प्रतिशत पुग्छ।

नियामकीय प्रावधान पालना गर्न अहिलेबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योजना बनाउनु पर्ने हुँदा उनीहरुले उत्साहित भएर नगद लाभांश दिन सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ। 'यही कारण पनि यसपाली नगद लाभांशमा दुई बर्षदेखि लगाइएको कडाइ खारेज गरिएको हो' स्रोतले भन्यो।