काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पैसा भुक्तानी नगरेका कारण बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको खुलेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रतिवेदनमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको उल्लेख थियो।

तर, नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई असारमा तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ तिरेको थिएन। यो पैसा गणना नहुँदा अवस्थामा सुधार देखिएको हो।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको देखाएको छ। वैशाखबाट जेठ हुँदै जेठबाट असारमा आउँदा सञ्चिति बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

जेठमा २९ अर्ब ९६ करोडले सञ्चिति बढेर ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड पुगेको थियो। असारमा थप ३८ अर्ब ९६ करोडले बढेर १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। नेपाल आयल निगमले सबै पैसा तिरेको भए सञ्चिति १८ अर्ब ९६ करोडले मात्र बढ्ने थियो।

यो तथ्यांक शोधनान्तरमा पनि गएर ठोकिन्छ। देशबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अन्तर शोधनान्तर हो। बाहिरिने धेरै भयो भने घाटा हुन्छ भने भित्रिने धेरै भएमा बचत हुन्छ।

जेठको तुलनामा शोधनान्तर घाटा १४ अर्ब ५५ करोडले घटेको छ। तर २० अर्ब भुक्तानी भएको भए कुल घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडबाट बढेर २ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नाघ्ने थियो। यो भनेको जेठको भन्दा धेरै हुन्थ्यो।

आयातमा भने यो हिसाब जोडिइसकेको छ। सामान भित्रिएको आधारमा आयातको तथ्यांक संकलन हुन्छ। तर चालु खाता घाटामा भने यो तथ्यांक जोडिएको छैन। त्यसैले चालु खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा मागिजान्थ्यो।

नेपाल आयल निगमले असार मसान्तसम्म २० अर्ब तिर्नु पर्नेमा त्यो पैसा साउन महिनामा आएर ६ अर्ब तिरेको छ। १४ अर्ब रुपैयाँ उसले गत आर्थिक वर्षकै तिर्न बाँकी छ। त्यसमध्ये ४ अर्ब बिहीबार तिर्दैछ। त्यति हुँदा पनि गत आर्थिक वर्षको बक्यौता १० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहने छ। यो १० अर्ब रुपैयाँको ब्याज निगमले तिरिरहेको छ। हरेक १५ दिनमा निगमले पेट्रोलियमको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तिरेन भने बक्यौतामा ७.१ प्रतिशत ब्याज लाग्छ।

गत आर्थिक वर्षको १४ अर्बसहित चालु आर्थिक वर्षको थप गर्दा निगमले कुल २३ अर्ब रुपैयाँ इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। निगमले पैसा नतिरेपछि भारतीय दूतावासले नै पत्र लेखेर पैसा तिर्न भनिसकेको छ।