८ वर्षपछि मदिरा उद्योगलाई अनुमति, साउथ एसियन ब्रुअरी ब्यूँतियो, तीनको क्षमता वृद्धि




काठमाडौं। सरकारले ८ वर्षपछि मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खोल्दै एक कम्पनी ब्यूँताएको छ। तात्कालिन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका पालामा अनुमति पाएको साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालिलाई ब्यूताउँदै उत्पादन इजाजत अनुमति दिएको छ।



भूकम्प र नाकाबन्दीले पूर्वाधार तयार गर्न नसकेको यो कम्पनी खारेजीमा परेको थियो। यो कम्पनीलाई विहीबार बसेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकले ब्यूँताउने निर्णय गरेको हो।

कम्पनीले ८ वर्ष अघि उद्योग स्थापनाका लागि हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा जमीन समेत लिइसकेको छ। कम्पनीले ८ वर्षदेखि भाडा तिरेर उद्योग स्थापनाका लागि अनुकुल समय पर्खिरहेको थियो। कम्पनी गोकुल भण्डारीको नाममा छ। उनी नेपाल ग्यासका कार्यकारी निर्देशक हुन्।सरकारबाट अनुमति पाएसँगै वियर स्थापनाका लागि तयारी थाल्ने स्रोतले बतायो।

बोर्ड बैठकले शंकर समुहको जगदम्बा अल्को वेभ प्रालिलाई स्प्रिट उत्पादनको अनुमति दिएको छ।  सिमेन्ट, डन्डी, अटोमोबाइलमा आक्रामक लगानी गरिरहेको शंकर समूहले थप लगानी गर्दै क्षमता विस्तारको तयारीमा गर्दैछ।

यो समूहको मदिरा उद्योग छ। समूहले स्प्रिट र बियर उद्योग लगाउने तयारी गरेको छ। त्यही योजनाअनुसार यसले भैरहवानजिकै पाँच बिघा जग्गा समेत किनिसकेको छ। शंकर समूहले मदिरा उद्योग संचालनमा ल्याउनका लागि झण्डै दुई अर्ब बैंक ऋणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको स्रोतले बतायो।

बैठकले क्षमता वृद्धिका लागि ग्रीन सिग्नल पाएका मदिरा उद्योगहरुमा छिन्नमस्ता डिष्टिलरी प्रालि (धनुषा), एभरेष्ट डिस्टिलरी प्रालि, न्यु एभरेष्ट डिष्टिलरी उद्योग प्रालि (नेपालगंज)लाई क्षमता वृद्धि गर्न अनुमति दिएको छ।

छिन्नमस्ता डिष्टिलरी वैगाशिपुर-६ धनुषामा रहेको छ। यसैगरी नेपालगंजमा रहेको न्यु एभरेष्ट डिष्टिलरीका संचालक रविन्द्र श्रेष्ठ हुन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यो उद्योगले राम्रो व्यावसाय गर्न सकेको छैन। तैपनि क्षमता वृद्धि गर्न लागेको हो।

रौतहटमा उद्योग रहेको एभरेष्ट डिष्टिलरी प्रालिले पनि क्षमता वृद्धिको अनुमति पाएको छ। यसका सञ्चालक प्रविन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन्। 

यसअघि पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले मदिराको लाइसेन्स खुला गर्ने निर्णय गरेको थिए। बस्नेतको निर्णय संसदीय समितिसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि २०७४ सालमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्तासहितका समितिले मदिराको अनुमति रोक्न निर्देशन दिएको थिए।

सोही समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रालयले त्यही ऐनलाई देखाएर अहिले मदिराको लाइसेन्स खुला गरेको हो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ८ मा माइक्रो ब्रुअरी, बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। बोर्ड बैठकले १२ क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ।

तर चुनावअघि मदिरा उद्योगको क्षमता वृद्धि र क्रसर उद्योगले अनुमति पाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

हाल आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्त:शुल्क नवीकरण गरेका ९४ वटा मदिरा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। यी उद्योगहरुमध्ये धेरैजसो लाइसेन्स मात्रै नवीकरण गरेर बसेका छन्। थोरै मात्रै मदिरा उद्योगले राम्रो व्यावसाय गरिरहेका छन्। यस्तै, अहिले बियर उद्योग ११ वटा रहेका छन्। यीमध्ये धेरै उद्योग सफल रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन्।

यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले केही मदिरा उद्योगको क्षमता वृद्धि गराएका थिए।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell