काठमाडौं। सरकारले ८ वर्षपछि मदिराको लाइसेन्स खुला गर्दै केही उद्योगलाई संचालन अनुमति दिने भएको छ। औद्योगिक व्यवसायिक ऐन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै सरकारले केही उद्योगलाई संचालन अनुमति दिने भएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा केही कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रस्ताव छ। बोर्ड बैठक बिहीबार ३ बजे बस्दैछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मदिराको लाइसेन्स दिने बारेमा छलफल भएको र विहीबारको बोर्ड बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले मदिराको लाइसेन्स खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। बस्नेतको निर्णय संसदीय समितिसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि २०७४ सालमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले मदिराको अनुमति रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यही समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रालयले त्यही ऐनलाई देखाएर अहिले मदिराको लाइसेन्स खुला गर्न लागेको हो।

'जुन संसदीय समितिले मदिरा लाइसेन्समा रोक लगाएको थियो, त्यही समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा पारित गरिसकेकोले खुला गर्न लागिएको हो,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले बिजमाण्डूलाई भने, 'यो बाहेक पनि सर्वोच्च अदालतले समेत चार वर्ष अघि याक ब्रुअरी (ब्राहसिंहे बियर उत्पादन गर्ने कम्पनी) लाई उत्पादन गर्न दिने आदेश दिइसकेकोले पनि बोर्डमा प्रस्ताव लगिएको हो।'

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ८ मा माइक्रो ब्रुअरी, बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ।

को को आउँदैछन् मदिरामा ?

मदिरा उद्योगमा केही ठूला व्यवसायिक घराना प्रवेश गर्न चाहेका छन्। केही मदिरा उत्पादन गरिरहेका तर अरु उत्पादनको लाइसेन्स लिने तयारीमा छन्। सिमेन्ट, डन्डी, अटोमोबाइलमा आक्रामक लगानी गरिरहेको शंकर समूहले मदिरामा थप लगानी गर्दैछ।

यो समूहको मदिरा उद्योग छ। यो समूहले स्प्रिट र बियर उद्योग लगाउने तयारी गरेको छ। त्यही योजना अनुसार यो समूहले भैरहवा नजिकै पाँच विघा जग्गा समेत किनिसकेको छ भने बैंक ऋणका लागि प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको स्रोतले बतायो। यो समूहले विदेशी मदिरा समेत आयात समेत गर्छ। विशाल ग्रुपले स्प्रिट उद्योगका लागि प्रस्ताव गरेको छ।

विशाल समूहको चितवनको खैरहनीमा बियर उद्योग छ। यती ब्रुअरीले अर्ना ब्राण्डमा बियर उत्पादन गर्छ भने किङफिसर बियर समेत उत्पादन हुन्छ। यो समूह विदेशको प्रिमियम ब्राण्डको मदिरा आयातकर्ता समेत हो। यो बाहेक विगतमा लाइसेन्स लिएर पूर्वाधार तयार नगरेको भन्दै रोकिएका उद्योगलाई पनि अनुमति दिने तयारी छ। टोयोटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड सिन्डिकेट र ग्यास उद्योगी गोकुल भण्डारीको कम्पनीलाई समेत अनुमति दिने तयारी भएको छ। उनीहरुको कम्पनीले पूर्वाधार तयार नगरेको भन्दै अनुमति रद्द गरिएको थियो।

हाल आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्त:शुल्क नविकरण गरेका ९४ वटा मदिरा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। यी उद्योगहरु मध्ये धेरै जसो लाइसेन्स मात्रै नविकरण गरेर बसेका छन्। थोरै मात्रै मदिरा उद्योगले राम्रो व्यावसाय गरिरहेका छन्। यस्तै अहिले बियर उद्योग ११ वटा रहेका छन्। यीमध्ये धेरै उद्योग सफल रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन्।

यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले केही मदिरा उद्योगको क्षमता वृद्धि गराएका थिए।