काठमाडौं। अहिले विभिन्न कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्काको विषयले सेयर बजार तातेको छ। लगानीको रकम नै वर्षौदेखि बन्धक रहँदा मर्जरमा जाने कम्पनीको एकीकृत कारोबार सुरु नभएसम्म रोक्का गर्ने अवधारणा चर्को रूपमा आलोचित बनेको हो।

एकातिर नियामकले वित्तीय कम्पनीहरुको संख्या घटाउन मर्जरलाई प्रोत्साहनको नीति अपनाउँदै छ। अर्कोतर्फ भने मर्जरका लागि प्रत्येकपटक कारोबार रोकिँदा पुँजीको ठूलो आकार चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लगानीकर्ताको सवा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी सेयरबजारमार्फत चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा भेटिन्छ।

अहिले दुई वित्तीय संस्थाबीच मर्जर भएको खण्डमा दुवै संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का हुने गरेको छ। यस्तै, एक संस्थाले अर्को कुनै संस्था अक्वायर गर्छ भने अक्वायर हुने संस्थाको मात्र कारोबार रोक्का हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य कुनै क्षेत्रका कम्पनीको कारोबार रोकिने प्रावधान भेटिँदैन। 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि अवलोकन गर्ने हो भने मर्जरकै निहुँमा कारोबार रोक्ने सायदै पाइएला। तर, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत १४ संगठित संस्थाको कारोबार रोक्का छ। मर्जर र प्राप्ति नै यसरी कारोबार रोक्का राख्नुको मुख्य कारण हो। 

नेप्सेका अनुसार तीन वाणिज्य बैंक, पाँच बीमा कम्पनी, चार लघुवित्तका साथै दुई जलविद्युत् कम्पनीको सेयर कारोबार मर्जर तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि रोकिएको अवस्थामा छन्।

यीमध्ये केही यस्ता संस्था समेत छन्, जसको कारोबार दोस्रो बजारमा करिब तीन वर्षदेखि रोकिएको अवस्था छ। धौलागिरि लाघुवित्तलाई गाभ्ने योजना हेतु दोस्रो बजारमा कारोबार रोक्का भएको आँधिखोला लघुवित्तको किनबेच पछिल्लो २ वर्ष ९ महिनादेखि हुन सकेको छैन।

मर्जरमा गएको उक्त कम्पनीको मर्जर प्रक्रियाले सफलता हासिल गरेन। तर उक्त प्रयोजनका लागि २०७६ पौष ३ गते रोकिएको कारोबार २०७९ साल जेठ लागिसक्दा समेत खुल्न सकेको छैन। मर्जरको विफल प्रयासलाई कारण बनाउँदै केन्द्रिय बैंक आफैंले गत आर्थिक वर्षका लागि आँधिखोला लघुवित्तको प्रतिफल वितरण समेत रोकेको थियो। 

त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले डिमर्ज प्रक्रियालाई सर्तसहित स्वीकृति दिएको थियो। डिमर्जको स्वीकृति दिँदा अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर गर्नैपर्ने सर्त राखिएको थियो। नयाँ मर्जर नभएसम्मका लागि लाभांश रोक्का रहने बताइए पनि राष्ट्र बैंकले पछि लघुवित्तको लाभांश भने स्विकार्‍यो।

आँधिखोला लघुवित्तसँगै नाडेप लघुवित्त, घोडीघोडा लघुवित्त र समाज लघुवित्तको सेयर कारोबार पनि मर्जर तथा प्राप्तिकै निहुँमा रोक्का छ। यी चार लघुवित्तको बजार पुँजीकरणलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने लगानीकर्ताको झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी फ्रिज भएको अवस्थामा छ। 

यस्तै, तीन वाणिज्य बैंकको कारोबार पनि रोक्का छ। मर्जरको विफल प्रयासका कारण केन्द्रिय बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकको दोस्रो बजार कारोबार रोकिएको एक वर्ष बितिसकेको छ।  

वैशाख २२ गते प्रारम्भिक मर्जर सम्झौता गरेका यी दुई कम्पनीको सेयर कारोबार २०७८ वैशाख २३ गतेदेखि रोक्का छ। 

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले दुवैलाई डिमर्जको स्वीकृत भने प्रदान गरिसकेको छ। यी दुई बैंकको मात्र कुल एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी सेयरबजारमा ‘फ्रिज’ भएर बसेको छ। लागानीकर्ताले आफ्नै लगानी सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। 

वाणिज्य बैंकअन्तर्गतको नेपाल बंगलादेश बैंकको कारोबार पनि अहिले रोकिएको अवस्थामै छ। नबिल बैंकसँग गाभिने प्रकियामा रहेको यस बैंकको पछिल्लो ६ महिनादेखि कारोबार रोक्का छ। बैंकका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रहेको ४० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उपयोग गर्नबाट बन्चित रहेको बताउँदै आएका छन्। 

बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता पनि पर्न सक्छन् मारमा

मर्जरमा जानुपर्दा सेयर कारोबार रोक्का हुने मार अब बीमाका लगानीकर्ताहरुले पनि ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। 

अहिले 'रिस्क बेस्ड क्यापिटल'को अवधारणासहित पुँजी वृद्धिको अभियानलाई जोडतोडका साथ बीमा समितिले पनि अघि बढाएको छ। आउँदो चैत मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने नियामकीय दबाबमा बीमा कम्पनीहरु छन्। 

निर्देशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने विकल्प समेत समितिले प्रतिबन्ध गर्दा बीमा कम्पनीहरुका लागि मर्जर अपरिहार्य समाधान भएको छ। परिणामस्वरूप एक साताको अन्तरालमै पाँच बीमा कम्पनीहरुबीच गाभ्ने/गाभिने औपचारिक कार्य अघि बढेको छ। 

दुई निर्जीवन बीमा एभरेष्ट र हिमालयन इन्स्योरेन्सले एक आपसमा गाभिने प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन्। यस्तै, जीवन बीमाअन्तर्गतका तीन जीवन बीमा कम्पनी प्राइम, युनियन र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स बीच पनि एकआपसमा गाभिने त्रिपक्षीय सहमति भएको छ।

रोक्का रहेको यी पाँच कम्पनी मात्रको पुँजी हेर्दा सेयरधनीहरुको कुल ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी चलायमान हुन नसकेको देखिन्छ।

सरोकारवाला र नियामक दुवै भन्छन् – ‘लगानीकर्तालाई ठुलो अन्याय भएको छ’

मर्जरका लागि कारोबार रोक्नु अनावश्यक रहेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुल्सीराम ढकाल बताउँछन् । ‘गाभ्ने गाभिने औचित्यका लागि लगानीकर्ताको पुँजी बन्धक बनाउनु उचित होइन,’  ढकालले भने, ‘लामो समयदेखि हाम्रो पहल यस व्यवस्थाको खारेजीका लागि केन्द्रित रहेको छ।’ 

सेयर जस्तो तरल सम्पत्तिको कारोबारमा रोक लगाउँदा लगानीकर्तामाझ आर्थिक जटिलता सृजना हुने सरोकारवालाहरुको धारणा छ। आफ्नो सम्पतिको सदुपयोग गर्न पाउनु सेयरधनीको अधिकार रहेको उनीहरु बताउँछन्। 

सेयर बजारमा केन्द्रित रकम नै बन्धक हुँदा जोखिम व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्रमा लगानीका अवसरबाट पनि लगानीकर्ता बन्चित हुँदै आएको जानकारहरुको भनाइ छ।

कारोबार रोकिनु अपरिहार्य रहेको अवस्थामा बुक क्लोजसरह कारोबार बन्दिको प्रावधान लागु गर्नुपर्ने सेयर बजारका जानकारहरुको सुझाव छ। ‘हाम्रो माग एउटै मात्र छ,’ ढकालले भन्छन्‘, जसरी वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि बुक क्लोज हुन्छ, सोही नीति मर्जरका लागि पनि लिनु उचित हुन्छ।’

सेयर बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड पनि मर्जरका लागि सेयर कारोबार नै रोकिनु नहुने विषयमा सकारत्मक छ। बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल स्वयम् उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई अन्याय भएको बताउँछन्। सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई परेको समस्या सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेर हल गरिने अध्यक्ष हमालको भनाइ छ।  

‘सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई मर्का परेको छ। उनीहरुलाई यस्तो अन्याय हुनु हुँदैन,’ हमालले भने,‘उचित समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै छौं।’     

कारोबार रोक्ने प्रत्यक्ष नीतिको व्यवस्था छैन कतै उल्लेख

नियामकका ऐनलाई पनि मूल्यांकन गरिन्छ भने पनि मर्जरमा जाँदा कारोबार नै रोक्नुपर्ने प्रत्यक्ष नीति भेटिँदैन।

‘कम्पनी ऐन, २०६३’ को दफा १७७ ले पब्लिक कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिन अथवा प्राप्ति गर्न केवल साधारण सभाको स्वीकृति आवश्यक रहेको जनाउँछ। सभाको विशेष प्रस्तावमा प्राप्ति तथा मर्जरको एजेन्डा संलग्न हुनु भने अनिवार्य छ। 

बैंक तथा वित्त संस्थाको एकल नियामक केन्द्रिय बैंकको मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी विनियमावली, २०७३’मा भने गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको पत्र संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।  

गाभ्न गाभिनका लागि राष्ट्र बैङ्कसमक्ष निवेदन दिँदा साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको निर्णय, प्रारम्भिक समझदारी–पत्रको प्रतिलिपि र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडबाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाको सेयर कारोवार रोक्का गरिएको पत्र संलग्न गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

तर बीमा कम्पनीको हकमा भने यस्तो देखिँदैन। बीमाका कम्पनीलाई अधिन गर्ने ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ मा समेत कारोबार रोक्ने व्यवस्था पाइँदैन। 'बीमा व्यवसाय गर्ने बीमाकले समान प्रकृतिको कार्य गर्ने अर्को बीमकलाई प्राप्ति गर्न चाहेमा साधारण सभाको स्वीकृत लिई आवश्यक कागजपत्र सहित सैद्धान्तिक सहमतिका लागि नियामकमा निवेदन पेश गर्नु पर्ने' व्यवस्था उल्लेख छ।    

जलविद्युत कम्पनीहरुको अनुमति दिने निकाय विद्युत नियमनका आयोगले पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, सेयर खरिद, संरचनाको खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ बीमा समिति समान व्यवस्था उल्लेख गरेको भेटिन्छ । कारोबार रोक्काको विशेष प्रावधान उल्लेखित नीति तथा नियमनमा छैन। 

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४’ ले सूचीकृत संगठित संस्थाहरू गाभ्ने वा गाभिने कार्य सम्पन्न भएपश्चात एकिकृत कारोबार सुरु भएसँगै सेयरको कारोबार समेत सुरु हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर एकिकृत कारोबार सुरु भएसँगै सेयरको कारोबारसमेत थाल्ने व्यवस्था गर्न नसकिने भएमा एकिकृत कारोबार थालिएको बढीमा १५ दिनभित्र सेयरको कारोबार सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।