काठमाडौं। संसारभर विद्युतीय सवारीको माग बढ्दा तयारी गर्नेमा नेपाल पछाडि छैन। तर, सरकारले थालेको काम पुरा गरेन। विद्युतीय बस र ट्याक्सीमा लगानी फसेको त छँदैछ, ती साधन प्रयोगमै नआइ थोत्रिने क्रममा छन्।

राष्ट्र संघको एउटा इकाइसँग मिलेर काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भने दुई मन्त्रीले अबको युग विद्युतीय सवारीको भएकाले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्न छुटाएनन्। सवारीको माग बढे पनि यसमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन लगानी आवश्यक देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले बताइन। 

सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने विषयमा बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यूएन ईस्क्यापले आयोजना गरेको छलफलमा उनले लगानी बढाएर सुलभ बनाउन सके मात्रै सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने धारणा राखिन्।  

मन्त्री यादवसँगै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री, युएन ईस्क्यापका प्रमुख लगायत सरोकारवालकाको उपस्थिति थियो। 'सरकारले मापदण्डहरु तयार पारिरहेको छ। अगामी बजेटमा यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया समावेश हुनेछ,' यादवले भनिन्, 'विद्युतीय सवारीमा अब आउने बजेटमा प्रथामिकता दिइनेछ।'

यसका लागि तीन मन्त्रालय (भौतिक, ऊर्जा र सहरी) बीच छलफल चलिरहेको पनि उनले बताइन। विद्युतीय रेल संचालन सकेसम्म छिटो गर्न सकेमात्र सार्वजनिक यातायातको क्षत्रमा ठूलो परिवर्तन हुने उनको भनाइ थियो। नयाँ किन्ने भन्दा पनि पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नुमा जोड दिइने पनि उनले बताइन्।

संसारभर नै विद्युतीय गाडीको बिक्री तीव्र गतिले बढिरहेको छ। विश्वको सबैभन्दा अटोमोबाइल बजार चीनमा सन् २०२१ मा विद्युतीय गाडीको बिक्री १४५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको बिक्री भने ४ प्रतिशतले घटेको थियो। पछिल्लो तीन वर्षयता त्यहाँको बजारमा विद्युतीय गाडीको बिक्री १०० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै आएको छ।

त्यसैले अबको भविष्य विद्युतीय सवारीको रहेको र हाम्रो जस्तो देशका लागि यो अवसरसँगै बाध्यता पनि रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो।सार्वजनिक यातायात विद्युतीकरण, उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सी सबै विद्युतीयकरण गरिनु र ट्याक्सीका लागि प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार पारिसकेको समेत उनले बताइन।

त्यस्तै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयकरणमा बहस भएको धेरै भएकाले अब नीति निर्माणमा सरकार तथा विज्ञहरु लागि पर्नुपर्ने बताइन। 'देशमा खेर गएको विद्युतलाई सदुपयोग र इन्धनबाट देशले बेहोरेको व्यापार घाटालाई कम गर्न मद्दत पुग्ने हुनाले यो सार्वजनिक यातायात विद्युतीकरण गर्न आवश्यक छ,' उनले भनिन्, 'यसमा सरकारले मात्र गर्न सक्दैन निजी क्षत्रलाई समेत सँगै पहल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।'

विद्युतीय सवारी प्रयोगका लागि सरकारले थालेर अपुरो छाडेका काम पुरा गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो। 

युएन ईस्क्यापका प्रमुख मदनबन्धु रेग्मीले विद्युतीकरण समयको माग भएको बताए। साधारणतया एउटा निजी गाडी दिनको १/२ घण्टा अथवा करिब १५/२० किलोमिटर गुड्छ तर सार्वजनिक बस दिनको १०/१२ घण्टा गुड्छ। हरेक दिन डेढ/दुई सय किलोमिटर यात्रा तय गर्छ। यसैले सार्वजनिक यातायातले बढी इन्धन खपत गर्छ र प्रदूषण पनि बढी नै गर्छ। त्यसैले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।

'डिजलका गाडीले बढी प्रदूषण गर्ने गर्छ। नेपालमा चल्ने अधिकांश डिजलका सार्वजनिक यातायातहरूको मर्मतसम्भार पनि राम्रो नहुने भएकाले पनि यिनले धेरै नै धुवाँ फाल्ने गर्छन्,' उनले भने, 'निजी गाडीहरूले केही सीमित व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिन्छ भने सार्वजनिक यातायातले सर्वसाधारणलाई र धेरै व्यक्तिहरूलाई सेवा दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले विद्युतीय बसको प्रबर्द्धन गर्नसके अर्थतन्त्र, वातावरण र समाज तीनै पक्षलाई बढी फाइदा हुन्छ।'