'सरकारसँग नीतिगत डिफ्रेन्सेस हुन्छ, जुन व्यक्तिगतमा परिणत भयो,' गभर्नर अधिकारीको अन्तर्वार्ता




सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियमित काममा फर्किसकेका छन्। सरकारले कमजोर आरोपहरु लगाएर सनकका भरमा उनलाई हटाउन छानबिनको नाटक मञ्चन गरेको थियो।



कोभिडका बेला सरकारले लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्र ठप्प थियो। उद्योगधन्दा बन्द भएका थिए। सरकारले 'स्टिमुलस प्याकेज' ल्याउन नसकिरहेका बेला अधिकारीले नियामकभन्दा माथि उठेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक प्याकेज दिएका थिए। त्यसबेला सरकारको बजेटभन्दा गभर्नरको मौद्रिक नीतिको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो। 

पछिल्लो समय उनले दिएको प्याकेजका कारण अर्थतन्त्र धरमराएको, नियमन र सुपरिवेक्षणमा आँखा चिम्लिँदा आर्थिक तथा वित्तीय अराजकता बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने असफल प्रयास गरेको हो। उनी राष्ट्र बैंक फर्किएपछि सरकारसँग सहज र सामान्य सम्बन्ध छैन। बिजमाण्डूका विज्ञान अधिकारीसुदर्शन सापकोटाले गभर्नर अधिकारीलाई सोधे- कानुनमा चल्ने शब्द हो झगडिया। अर्थमन्त्री र गभर्नर अहिले झगडिया हुन्।  दुई झगडियाका बीच यस्तो गम्भीर अवस्थामा अर्थतन्त्र छ। अबका दिन पो अझ संकटपूर्ण देखिन्छ त?

यो प्रश्नमा मैले खासै उत्तर दिनु पर्नेजस्तो लाग्दैन, तैपनि मेरो तर्फबाट राष्ट्र बैंक एउटा संस्था हो। संस्थागत हिसाबले गर्नुपर्ने भूमिकाहरु निर्वाह गर्छ नै। गर्नु पर्छ पनि। प्राविधिक रुपमा आइपरेका झैझमेलाले गर्दा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ हामी काम गर्ने नै छौं।

अर्थमन्त्री भनौं वा सरकारसँग राष्ट्र बैंकको खासगरी तपाईंको कहाँनेर समस्या भयो? सरकारको आरोप त प्रष्ट छ- काम गर्न सक्नु भएन, सूचना चुहाउनु भयो, त्यसैले छानबिन गरिएको हो। तपाईंलाई के लाग्छ सरकारले कमजोरी भएरै छानबिन गर्न खोजेको थियो वा प्रतिशोध हो?

यो विषयमा म केही कमेन्ट गर्न चाहन्न। मुद्दासँग गाँसिएको कुरा भयो, जुन विचाराधीन छ। त्यसैले कमेन्ट गर्न चाहिँन मैले यसमा। 

यो मुद्दा मामिलाको मात्र कुरा होइन। सम्बन्ध कहिले राम्रो भएन। त्यसैले सोध्न खोजेको- समस्या के हो खासमा। कोसँग समस्या थ‍ियो?

मलाई कसैसँग समस्या थिएन। मैले समस्या देखिरहेको थिइन। ‘प्रोफेसनल डिबेट’ हुनु स्वभाविक हो। राष्ट्र बैंकले स्वायत्तरुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह खोज्नु स्वभाविक हो। अब त्यसले समस्या देखिएको हो भने अलग कुरा भयो।  होइन भने मेरो तर्फबाट मैले कुनै समस्या देखिरहेको थिइँन। 

अर्थमन्त्रीले हामीसँग के भन्नु भयो भने - 'राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो कुनै पनि समस्या होइन, ब्यक्तिसँग समस्या भएको हो। त्यसैले अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो। अध्ययन समिति पनि गठन गर्न नपाइने हुन्छ र?' 

यसमा म बोल्न चाहन्न। किनभने यो त पूर्णरुपमा मुद्दाको विषय भयो। मैले बोल्न मिल्दैन। 

यो पनि पढ्नुस्:  गभर्नर उत्तेजनामा हटाउन खोजेको होइन, इगो पनि होइन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अन्तर्वार्ता

कसले कुन संस्थालाई कसरी बुझेको छ? अर्थतन्त्रलाई कसरी बुझेको छ? त्यसमा पनि भर पर्ने कुराहरु हुन्। आक्रमण त बेलाबेलामा पहिले पनि नभएको होइन। तर, अहिले जुन किसिमले भयो, बेला (समय) पनि निकै अप्ठेरो (अर्थतन्त्रका सूचकहरु अधिकांस खस्किएका) थियो। असजिलो बेला भएका कारण सबैले (प्रेस, नागरिक समाज) सतर्कताका साथ हेरिदिनु भयो। केही 'डिफ्रेन्सेस' भएपनि यस्तरी आक्रमण भइहाल्ला भन्ने चै थिएन।

---

अहिलेको सरकारसँग त ब्यक्तिगत इविजस्तो भयो। कम्तिमा अर्को ९-१० महिना यो सरकार जाला। त्यतिन्जेलसम्म दुई सर्वोच्च संस्थाको ब्यक्तिगत इबीका कारण हामी आर्थिक रुपमा दुर्घटनामा पर्‍यौं भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

यसको सुरुआत गर्ने ठाउँमा नै सोध्दा राम्रो हुन्छ। राष्ट्र बैंकको नेतृत्व मैले लिइरहेको हिसाबले म के भन्छु भने- राष्ट्र बैंकको तर्फबाट आर्थिक पुनरुत्थानका लागि, आर्थिक स्थायित्वका लागि, वित्तीय स्थायित्वका लागि गर्नु पर्ने कामका लागि हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं। राष्ट्र बैंकको टिम त्यसका लागि सजग छ। यी कुराले असर गर्दैन। 

तपाईं राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आइसेपछि दुई-चारवटा काम एकै पटक थाल्नु भयो। बैंक ऋणमार्फत सेयर बजारबाट लाभ लिइरहेका सीमित वर्गलाई असर गर्ने ४/१२ करोडको नीति ल्याउनु भयो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट लाभ लिइरहेकाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अगाडि बढाउनु भयो। यी चिजहरु एक ठाउँमा आएर सरकारमर्फत तपाइँमाथि मुड्की प्रहार गरिएको हो जस्तो लाग्दैन?

समाजमा त्यस्तो हुने गर्छ। हामी गाउँमा हुर्किएको मान्छे- एउटा बाङ्गो हलो बनाउनका लागि पनि मान्छेले सोझो परेको सालको रुख काट्छ। बाङ्गो हलो बनाउनका लागि बाङ्गै रुख काटे पनि हुन्थ्यो होला नि त। सबभन्दा सोझो छानेर काट्छ। समाजमा यो प्रवृति रहन्छ नै। 

निजीक्षेत्र नाफामूखी हुनु स्वभाविक हो। यसका लागि ‘इन्ट्रेस ग्रुप’(स्वार्थ समूह) लाग्नु पनि स्वभाविक हो। हाम्रो धर्म भनेको प्रणाली जोगाउन काम गर्ने हो। त्यसमा पनि केन्द्रिय बैंक भनेको यस्तो संस्था हो की- जसले राज्यको ढुकुटी लिएको हुन्छ, अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण नीति बनाउने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। त्यसले अन्य स्वार्थ समूहको भलो हुने काम गर्न थाल्यो भने त्यो भोलिका लागि ‘डिजास्टर’ हुन सक्छ। त्यसकारण हाम्रा नीतिहरु, हाम्रा कामहरु प्रणालीको लागि हो, समग्र अर्थतन्त्रका लागि हो। त्यसबाट हामी डग्नु हुँदैन। आउँछन् यस्ता कुराहरु, दबाब दिने समूह हुन्छन्। त्यसबाट डगमगाउनु हुँदैन।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि आक्रमण हुन्छ, ब्यक्तिगत रुपमा गभर्नरमाथि आक्रमण हुन सक्छ भन्ने कुराको कतै मेलोमेसो पाउनु भएको थियो? 

केही संकेतहरु आउँछन्। व्यक्ति व्यक्तिको रुचीको चाखको कुरा पनि हो। कसले कुन संस्थालाई कसरी बुझेको छ? अर्थतन्त्रलाई कसरी बुझेको छ? त्यसमा पनि भर पर्ने कुराहरु हुन्। आक्रमण त बेलाबेलामा पहिले पनि नभएको होइन। तर, अहिले जुन किसिमले भयो, बेला (समय) पनि निकै अप्ठेरो (अर्थतन्त्रका सूचकहरु अधिकांस खस्किएका) थियो। असजिलो बेला भएका कारण सबैले (प्रेस, नागरिक समाज) सतर्कताका साथ हेरिदिनु भयो। केही 'डिफ्रेन्सेस' भएपनि यस्तरी आक्रमण भइहाल्ला भन्ने चै थिएन।

 

मान्छेको कमाउने प्रबृत्ति हुन्छ। उसले ब्यक्तिगत ऋण पनि त्यहाँ लगाउन खोज्छन्। अब त्यसलाई त रोक्न सकिँदैन। राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा लिने नीति त लिइसकेको छ। बैंकले गलत गरेकी भनेर हेर्न अलिकति कोभिडले  साथ थिएन। भौतिक रुपमा बैंकमै पुगेर हेर्न संभव भएन। अहिले त त्यो पनि सुरु भइसकेको छ। 

---

कस्ता खालका ‘डिफ्रेन्सेस’?

केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच यो स्वभाविक हो। 

हो, हुन्छ। तर नीतिगत रुपमा हुन्छ। तर यहाँ अलिक बढि व्यक्तिगत भयो नि हैन र?

नीतिगत रुपमा पनि थियो कतिपय कुराहरु, जुन व्यक्तिगत रुपमा परिणत भयो भनौं न।

कस्ता खालका हस्तक्षेप थिए त?

अहिले बोल्ने बेला भएको छैन। म यसमा कमेन्ट गर्न चाहन्न। 

सरकारबाट हठात् काम भएकै हो। त्यसलाई अदालतले सच्चाइदिएको छ। गभर्नरमा पुनर्स्थापित भइसक्नु भएको छ। अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको जुन खालको दरार छ, यो यसरी नै कायम रहन्छ वा त्यसलाई मेटाउनका लागि अर्थमन्त्रालयबाट वा राष्ट्र बैंकबाट कुनै खालको पहल भएको छ?

अहिले त्यस्तो ठोस प्रगति भएको म पाउँदिन। भइसकेको छैन। तर के सत्य हो भने- यत्तिकै रहँदैन सँधैभरी। राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा हामी केही बाँकी राख्दैनौं। हामी ‘रिफर्म’ मा छौं। बीचमा कोभिडका कारणले वित्तीय क्षेत्रमा, समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव अलिक जटिल नै छ। त्यो सिलसिलामा हामीले दिएको केही ‘रिल्याक्सेसन’ (सहुलियत) लाई कम गर्दै सुरक्षित अवतरण गर्नु पर्नेछ। जसको असर अहिले हामीले देखिरहेका पनि छौं- मूल्यमा, बाह्य क्षेत्रमा। यस्तो बेलामा हामीले अलिकति सजग भएर काम गर्नु पर्छ। राष्ट्र बैंक त्यसमा लाग्छ नै। यसमा व्यक्तिभन्दा पनि संस्थागत बिषयहरु हुन्- संस्थागत हिसाबले गर्नु पर्ने काम गर्छौं नै। हामी सुधार प्रकृया (रिफर्म) मा छौं। धेरै कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने भएकाले ती कामहरु अगाडि बढाउँछौं।

बजेट बन्दैछ। बजेटमा सरकारले वित्तीय क्षेत्रबाट राख्ने अपेक्षा हुन सक्छ। मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले सघाउनु पर्ने कुराहरु हुन्छन्। बजेट बनाउँदा गभर्नरलाई बोलाइएको छैन। यहाँनेर संस्थागत सम्बन्धमा पनि संकट देखिएजस्तो देखिन्छ नि?

बजेट अर्थमन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो। त्यहीँको टिमले त्यहीँभित्र बनाउने हो। राष्ट्र बैंकले देशभरी सल्लाह सुझाब लिएर प्रि-बजेट सुझाब प्रतिवेदन बुझाउँछौं, जुन कुरा नियमित प्रकृया हो। यो बर्षको पनि हामीले वैशाखमा प्रस्तुत गरिसकेका छौं। त्यसमा संस्थागत रुपमा राष्ट्र बैंकका सबै सुझाबहरु परिसकेका छन्। त्यसलाई लिने/नलिने अर्थमन्त्रालयको कुरा हो। 

व्यक्तिगत रुपमा त्यहाँ सहभागी हुने वा अन्तिम 'आवर' मा त्यहाँ कुनै किसिमको 'इन्टरभेन्सन' वा वित्तीय क्षेत्र वा अर्थतन्त्रको लागि अलिकति फरक खालका र हेर्नुपर्ने कुरा रहेछ भने गभर्नरको सहभागिता हुने गर्छ।  यो साल कसरी हुन्छ सहभागिता थाहा छैन। तर संस्थागत रुपमा हामीले दिनुपर्ने सुझाबहरु दिइसकेका छौं।

केन्द्रिय बैंक भनेको यस्तो संस्था हो की- जसले राज्यको ढुकुटी लिएको हुन्छ, अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण नीति बनाउने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। त्यसले अन्य स्वार्थ समूहको भलो हुने काम गर्न थाल्यो भने त्यो भोलिका लागि ‘डिजास्टर’ हुन सक्छ। त्यसकारण हाम्रा नीतिहरु, हाम्रा कामहरु प्रणालीको लागि हो, समग्र अर्थतन्त्रका लागि हो। त्यसबाट हामी डग्नु हुँदैन। आउँछन् यस्ता कुराहरु, दबाब दिने समूह हुन्छन्। त्यसबाट डगमगाउनु हुँदैन।

---

आगामी बजेट चुनावमूखी बजेट हो। त्यहाँ बाँड्ने कुरा अलिक बढी होला। दुईवटा निर्वाचनका कारण मनि सप्लाई बढ्छ। यसले मूल्य वृद्धिमा दबाब दिन्छ। ग्रोथको कुरा पनि सरकारले राख्छ। सात प्रतिशत हाराहारी राख्नै पर्ला। यता हाम्रो बाह्य क्षेत्रको भ्वाङ झन् झन् ठूलो परिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो हुन्छ यसपालि?

मौद्रिक नीतिमाथि बोल्नु अहिले निक्कै चाँडो हुन जान्छ। सरकारको बजेटलाई हेरेर नै मौद्रिक नीति ल्याउने हो। नीतिगत हिसाबले स्वायत्त निकाय भएकाले हाम्रो नीति त्यहीअनुसारको हुन्छ। बजेट अलिकति विस्तारकारी भयो, 'पपुलिस्ट' भयो भने त्यसको दबाब 'मुद्रा प्रदाय' मा पर्छ, जुन राष्ट्र बैंकले ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। मूल्य वृद्धिमा दबाव पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले एकदमै सजग भएर हेर्ने छौं।

बजारमा जाने पैसा भनेको सरकारी खर्च एउटा माध्यम भयो, अर्को बैंकिङ माध्यमबाट जाने हो। त्यसलाई हामी सचेत भएर हेर्छौं। त्यहाँ हामी सन्तुलन कायम गर्छौं। बजेट भनेको राज्यको आवश्यकता हेरेर नै पक्कै ल्याइने छ। त्यसपछि मौद्रिक नीति बनाइरहँदा पनि हामी त्यहीअनुसार हेरेर नै ल्याउँछौं। मौद्रिक व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ त्यो कुरा ख्याल गरेर ल्याउने छौं। 

राष्ट्र बैंकको मूख्य तीन काम- वित्तीय स्थायित्व, मूल्य स्थायित्व र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व। वित्तीय स्थायित्व ओभर फाइनान्सिङ र बढ्दो ब्याज दरका कारण चुनौतीपुर्ण देखिन्छ। खराब ऋण बढाउन यसले दबाव दिन्छ। बाँकी दुई त तथ्यांकले देखाइ हाल्यो। भनेपछि राष्ट्र बैंक आफ्नो उद्देश्यबाट चुक्न थालेको पो देखिन्छ त?

देशभित्र भएका संस्थाहरुमध्येमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा राष्ट्र बैंकजति सतर्क र सफल संस्था कमै होलान्। उद्देश्यहरु, लक्ष्यहरु राखिरहँदा सबै लक्ष्यहरु पूर्ण रुपमा हासिल हुन्छ भन्ने हुँदैन। यसमा विभिन्न पक्षहरुले, तत्वहरुले, चरहरुले निर्धारण गर्छ। यो बर्ष र पोहोर सालको परिस्थिति भनेको कोभिड बीचको परिस्थिति हो।

मूल्यको कुरो गर्दा-  हामी आयातमूखी अर्थतन्त्र भएका कारणले विश्वभर बढेको मूल्यको प्रभाव हामीलाई पनि पर्छ। यो हाम्रो नियन्त्रण वा काबुभन्दा बाहिर हुन्छन्। हामीले 'मनि सप्लाइ' एकदमै बढाएका कारणले मूल्य वृद्धि बढेको हुन्थ्यो भने त्यो प्रश्न स्वभाबैले राष्ट्र बैंकमाथि उठाउन मिल्थ्यो। 'मनि सप्लाइ' साढे तीन प्रतिशत हुँदासमेत मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि (लक्ष्य साढे ६ प्रतिशत हो) पुग्यो भने राष्ट्र बैंकलाई प्रश्न उठाउनु कत्ति जायज होला? यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले बढाएको कुरा हो। रुस-युक्रेन युद्धका कारण संसारभरी मूल्य वृद्धि बढेको छ।

अर्को लक्ष्य भनेको विदेशी मुद्राको संचिति सात महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने क्षमता हो। यसमा हाम्रो आयात कोभिडपछि जसरी बढ्यो, आर्थिक कृयाकलाप जसरी बढ्यो, हाम्रो उपभोग जसरी बढ्यो त्यसको असर हो।  राष्ट्र बैंकले भन्सार नाकामा गएर बस्तु आयात रोक्ने भन्ने त हुँदैन? त्यसले गर्दा स्वभाबैले विदेशी मुद्राको संचिति घट्न थाल्यो। तैपनि हाम्रो संचिति घटेको मात्र हो संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको भने होइन।

ब्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौं। त्यो ब्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले कसरी 'प्रोयाक्टिभ्ली' काम गर्यो भनेर हेर्न आवश्यक छ। साउनदेखि मंसिरसम्मको ग्राफ हेर्दा- शोधानान्तर घाटा कसरी चुलिएको थियो, आयातको वृद्धि दरको रफ्तार कस्तो थियो वा विदेशी मुद्रा संचिति झर्दो गति कस्तो थियो? पुसमा राष्ट्र बैंकले केही नियन्त्रणात्मक उपाय गरेपछि त्यो कुराहरुमा विस्तारै सुधार भएको देखिन्छ। 

के कुरा हेरिदिनु पर्‍यो भने राष्ट्र बैंकले कसरी ‘एक्टिभ्ली’ र ‘टाइम्ली’ नीतिगत निर्णय गर्न खोजिरहेको छ, हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ र आफ्नो उद्देश्य  प्राप्ति गर्न खोजिरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। 'प्यारामिटर' हरु तल/माथि हुन्छन्, त्यो कुनै एजेन्सीले मात्रै ठाउँमा राख्ने कुरा होइन। म यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भने- हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था एकदमै समस्याको अवस्थामा होइन, ब्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा छ। विदेशी मुद्राको संचिति हेर्ने हो भने कोभिड अगाडिको भन्दा घटेको अवस्था होइन। तर, आयात बढेका कारण 'कभरेज रेसियो' घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो उद्देश्यमा पछि पर्‍यो की भन्ने होइन कि- राष्ट्र बैंक जसरी सबै संस्थाले सशक्त रुपमा काम गर्ने हो भने देशको मुहार नै फेरिन्थ्यो। हामी अर्कै बाटोमा पुगिसक्थ्यौं।

२ खर्ब रुपैयाँ ऋण जाँदा केही अनिश्चित क्षेत्रमा गएको हुन सक्छ। हामीले अहिले हेर्दा केही ऋण त्यसरी गएको भेटिएको पनि छ, तिनीहरु कारवाहीको दायरामा आउने नै छन्। केही त्यस्तो भयो भने पनि बाँकी त सही ठाउँमा गएको रहेछ नि। सवा २ खर्ब ऋण विस्तार हुँदा डेढ खर्ब सही ठाउँमा गएको रहेछ भने पनि त त्यसले काम गर्‍यो नि।

---

अहिलेको संकट मूख्य त राष्ट्र बैंकको कारणले आएको हो भन्ने विश्लेषण पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको छ। खासगरी कोभिडका बाहानामा बजेटभन्दा पपुलर हुन खोजेर क्षमताभन्दा बढि भार बोकेको विश्लेषण उहाँको हो। कतिपय तथ्यांकले त्यस्लाई पुष्टी पनि गरेको देखिन्छ। कहाँ गढबढ भयो?

गढबढ कहीँ पनि भएको छैन। ब्याख्या आ-आफ्नो ठाउँबाट गर्न मिल्छ। मेरो अनुरोध के हो भने- देशका लागि कुनै न कुनै किसिमको अप्ठेरो अवस्था हो। संरचनात्मक कारणले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अलिकति असजिलो अवस्थामा पुगेको हो। यो असजिलो अवस्थाबाट कसरी निकास निकाल्ने भन्ने कुरा कुनै पनि अर्थशास्त्री वा कुनै पनि ब्यक्ति (जो अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने पक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेको) होस् उसले   जिम्मेवार भएर हेरिदिनु पर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो।

यो पनि पढ्नुस्: 'बेलैमा मौद्रिक नीति ल्याउन पाएको भए ड्यामेज कन्ट्रोल भइसक्थ्यो,' डा. युवराज खतिवडाको अन्तर्वार्ता

राष्ट्र बैंकले जुनबेला मौद्रिक 'स्टिमुलस' ल्यायो त्यसले पलायन हुन लागेको उद्यमीको उद्यम जोगाएको छ, बिग्रन लागेको/बन्द हुन लागेको ब्यवसायलाई जोगाएको छ, सिथिल हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ। जुन कुरा राष्ट्र बैंक मात्रै होइन संसारभरका केन्द्रीय बैंकले गरे। मुद्रा कोष, विश्व बैंकजस्ता संस्थाले अहिले के गर्न सकिन्छ मुठ्ठी खोलेर सहयोग गर भनेर  सबै केन्द्रीय बैंकहरुलाई आग्रह नै गरेको थियो। जबकी मुद्रा कोष जहिले पनि अलिकति नियन्त्रणको कुरा गरिरहने संस्था हो। तर त्यो साल उसले पनि मुठ्ठी खोल्न भनेको थियो। 

त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले केही नौला, अन कन्मेन्सनल प्रडक्टहरु ल्याएर सारा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएका बेलामा हामीले त्यसलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन। पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडा अहिले प्रतिपक्षमा हुनु हुन्छ। त्यही भएर पनि उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हुन सक्छ। उहाँको भनाइप्रति मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर, राष्ट्र बैंकको हिसाबले मैले भन्नु पर्दा हामीले जे गरिरहेका छौं, जुन नीति लिएका थियौं त्यो नीति त्यस समयका लागि उपयुक्त थियो। त्यसले कयौं उद्यमीहरुलाई, उद्यमशिलतालाई जोगाएको थियो। थलिएर रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन काम गरेको थियो। 

त्यो सहुलियत सँधैलाई दिएको होइन। क्रमिक रुपमा ती नीतिलाई फिर्ता गरिरहेका छौं। पुरानै ठाउँमा हामी ल्याइरहेका छौं। त्यसरी ल्याइराख्दा कतिलाई अप्ठेरो पर्ला। हिजो पाइरहेको सुविधा घट्यो भन्ने पनि होला। तर राष्ट्र बैंकले सँधैभरीलाई सुविधा दिइराख्न सक्ने कुरा पनि होइन। हामीले त्यो बर्ष 'रेगुलेटर' भन्दा पनि 'फ्यासिलेटर' भएर काम गर्यौं। अब 'प्योर रेगुलेटर' भएर जान्छौं नि त। समयको आवश्यकता जे हो, परिस्थितिले जे माग गर्छ त्यही गर्छौं। ब्याख्या आ-आफ्ना होलान्, तर अहिलेसम्म लिइएका नीतिहरुमा पूर्ण सन्तुष्ट छु। राष्ट्र बैंकमा गरिरहेको काममा पूर्ण सन्तुष्ट छु। 

यहीँनेर टुइस्ट छ कुरा। नमागेको क्षेत्रलाई पनि ऋण सहुलियत दिने काम भयो। भाखा सार्ने काम भयो। पुनर्कर्जाका नाममा पैसा छापेर सस्तोमा दिइयो। सबै कुरा कोभिडको जिम्मा लगाएर नियमन र सुपरिवेक्षण खुकुलो पारियो। समस्या तपाइँको पहिलो मौद्रिक नीतिबाट सुरु भएको हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदैछ नि? 

के ठिक थियो के बेठिक थियो भनेर मूल्यांकन त सर्वसाधारणले गर्ने हो। सबै कुरा सुन्नु पर्छ हामीले, मैले मात्रै बोलेर हुँदैन। कसैले अहिले आएर विश्लेषण सुनाएर पनि हुँदैन। तात्कालिन परिस्थितिमा हामीले लिएको नीतिले काम गर्यो कि गरेन भनेर विमर्श हुनु पर्छ। थलिएको अर्थतन्त्र त त्यही मौद्रिक नीतिले चलायमान बनाएको हो। मैले बोल्ने भन्दा पनि ब्यवसायिक ब्यक्तिहरुले  मौद्रिक नीतिले गर्दा हामी जोगियौं भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेका हुन्। अहिले आएर त्यो कुरालाई बिर्सिएर अरु कुरा गर्ने हो भने मैले के भन्न सक्छु र? 

पैसा छापेर बाँडियो भन्ने जुन दाबी गरिएको छ त्यो त हिसाब गरेर हेर्नु पर्छ नि। हामीले पुनर्कर्जाको ४२ अर्बको कोषबाट २१२ अर्ब दिन्छौं भन्यौं। यसले मनोवल बढायो। हामी तुरुन्तै दिनेवाला थिएनौं। तर बर्षभरीमा १४८ अर्ब रुपैयाँ मात्र गयो। त्यो पनि घटाउँदै घटाउँदै ११२ अर्बमा झारिसकेका छौं। ११८ अर्ब रुपैयाँ दिइराख्दा पनि हामीले नोट कति छाप्यौं भनेर हेर्यौं। सरकारको ढुकुटीमा आएको पैसाभन्दा बढि त छापेर दिएका छैनौं। हामीले बीचबीचमा हिसाबकिताब गरिरहेका हुन्थ्यौं। सरकारको ढुकुटीको पैसाको सीमा ननाघ्ने गरी स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र पुनर्कर्जा दिएका थियौं। ढुकुटीभन्दा बढि जाने गरी हामीले पैसा दिएका थिएनौं।

राष्ट्र बैंकले जुनबेला मौद्रिक 'स्टिमुलस' ल्यायो त्यसले पलायन हुन लागेको उद्यमीको उद्यम जोगाएको छ, बिग्रन लागेको/बन्द हुन लागेको ब्यवसायलाई जोगाएको छ, सिथिल हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ। जुन कुरा राष्ट्र बैंक मात्रै होइन संसारभरका केन्द्रीय बैंकले गरे। मुद्रा कोष, विश्व बैंकजस्ता संस्थाले अहिले के गर्न सकिन्छ मुठ्ठी खोलेर सहयोग गर भनेर  सबै केन्द्रीय बैंकहरुलाई आग्रह नै गरेको थियो। जबकी मुद्रा कोष जहिले पनि अलिकति नियन्त्रणको कुरा गरिरहने संस्था हो। तर त्यो साल उसले पनि मुठ्ठी खोल्न भनेको थियो। 

---

फि कमिसनमा कडाइ, आम्दानीमा निक्कै कडाइ। यसले गर्दा ऋण विस्तार भयो। अधिक भएको ऋण बिस्तार सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो भनेर विश्लेषण गरिएको छ। तपाइँलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्नु भएको पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले हामीसँग अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा भन्नु भएको छ। उहाँले गलत बोलिरहनु भएको हो?

ऋण विस्तार भएको कुरालाई म गलत भन्नु भयो भन्दिन। जीडीपीभन्दा माथि नै ऋण विस्तार भएको छ। यो आज मात्र भएको होइन अगाडि पनि भएको हो। ऋण विस्तार भएको पैसा सबै उत्पादनमूलकमै गयो भन्ने पनि होइन। सही प्रयोग भइरहेको छ/छैन भनेर हामी छुट्टै अध्ययन पनि गरिरहेका छौं। २ खर्ब रुपैयाँ ऋण जाँदा केही अनिश्चित क्षेत्रमा गएको हुन सक्छ। हामीले अहिले हेर्दा केही ऋण त्यसरी गएको भेटिएको पनि छ, तिनीहरु कारवाहीको दायरामा आउने नै छन्। केही त्यस्तो भयो भने पनि बाँकी त सही ठाउँमा गएको रहेछ नि। सवा २ खर्ब ऋण विस्तार हुँदा डेढ खर्ब सही ठाउँमा गएको रहेछ भने पनि त त्यसले काम गर्‍यो नि।

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको छ। यो त्यत्तिकै आयो होला त? यिनै कुराको योगदान छ। नत्र कसरी आउँथ्यो होला? आर्थिक वृद्धिमा गएको ऋण विस्तारको ठूलो योगदान छ। 

आक्रमण एउटाले गरेपछि अरुले पनि  गर्न थालिहाल्ने रैछन्। सरकारबाट मात्र होइन वित्तीय  क्षेत्रमा पनि तपाइँका बारेमा उदार टिप्पणी छैन। ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ ले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा स्ट्रेस पर्न थालेको भन्ने स्थापित र पुराना बैंकरहरुको टिप्पणी/विश्लेषण छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

आक्रमणको सुरुवात हुने ठाउँ नै त्यहीँ हो, मलाई यो बारेमा थाहा छ। ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ भनेको के हो? कहाँनेर हामीले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्‍यौ? एउटा मात्र उदाहरण दिनुस् त तपाइँ।

ब्याजमा गरिरहनु भएको छ। फलानोको आधार दर यतिभन्दा ज्यादा पर्दैन। यहाँ कमिसन लिउ, त्यहाँ पाउँदैनौं भन्ने त थुप्रै छन् नि!

हामीले त्यस्तो केही पनि गरेको छैन। दुई बर्षदेखि हामीले गरेको अभ्यास भनेको- मौद्रिक नीतिपछि हामी निर्देशन जारी गर्छौं। (कहीलेकाँही अपर्झटमा गर्नु पर्ने हुन्छ पछिल्लो समय असोज ३ मा जारी गर्नु परेको थियो)। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि हामीले निर्देशन पुनरावलोकन गरेका छौं। हामीले साप्ताहिक, मासिक, चाहिने/नचाहिने बेलामा जारी गरेका छैनौं। जति ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ को आरोप लगाए पनि यसको माग बैंकबाट हुने गर्छ। उहाँहरु बारम्बार हस्तक्षेप चाहियो भनेर आइरहनु भएको हुन्छ। हामीले कुनै त्यस्तो ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ को काम गरेका छैनौं। हामीले बर्षभरी १९ प्रतिशतको ऋण विस्तार हुनु पर्छ तपाइँहरु त्यो दिशामा जानुस् भनिरहेका हुन्छौं। 

ब्याज दरको बिषयमा 'अन वान्टेट' हिसाबले 'स्विङ' नहुनुस् भनेका हौं। तपाइँ बढाउन/घटाउन फ्रि हुनु  हुन्छ तर हिजो ८ प्रतिशत थियो भने आज ४ प्रतिशतमा नझार्नुस्। आज ३ प्रतिशत छ भने भोलि ९ प्रतिशत नपुर्याउनुस् (राष्ट्र बैंकले मासिक औषतको १० प्रतिशत तलमाथि गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ) भनेका हौं। यसलाई ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ भन्न मिल्छ? यो त स्थायित्वका लागि हो। यस्तो खालको नीति नल्याएको भए ब्याज दर अर्कै स्तरमा पुगिसकेका हुन्थे। यस्तो तरलताको गम्भीर अवस्थामा पनि (६६ खर्बको एसएलएफ गइसकेको छ) ब्याज दर स्थिर भएर बसेको छ। ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ भनेको अहिले आएर 'जारगन' जस्तो भएको छ। हामी कहाँनेर ‘माइक्रो’ भयौं भनेर चै कसैले पनि 'पोइन्ट आउट' गरेर भन्न सकेको छैन। कसैले भनिदियो भने हामी भोलिका दिनमा सच्याउन सक्थ्यौं।

तात्कालिन परिस्थितिमा हामीले लिएको नीतिले काम गर्यो कि गरेन भनेर विमर्श हुनु पर्छ। थलिएको अर्थतन्त्र त त्यही मौद्रिक नीतिले चलायमान बनाएको हो। मैले बोल्ने भन्दा पनि ब्यवसायिक ब्यक्तिहरुले  मौद्रिक नीतिले गर्दा हामी जोगियौं भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेका हुन्। अहिले आएर त्यो कुरालाई बिर्सिएर अरु कुरा गर्ने हो भने मैले के भन्न सक्छु र? 

---

तपाइँले पहिलो भाषणमा संकटका बेलामा मलाई जिम्मेवारी आउने गरेको छ भनेर भन्नु भएको थियो। अघिल्ला अनुभव अनुसार संकट तपाइँले पार लगाउनु भएको हो। यसपालि कहाँनेर खेल बिग्रियो?

मैले त्यतिबेला भनेको कुरा मेरो जीवनमा सँधै त्यस्तै भइरहेको भएर भनेको हो। कहीँकतै अप्ठेरो पर्‍यो भने म त्यहाँ ' इङ्गेज' हुने अवसर पाइरहेको छु र त्यसलाई समाधान गर्दै आइरहेको छु। मेरो जीवनमा म कहिले पनि असफल भएको छैन। र, अहिले पनि असफल हुन्छुजस्तो लाग्दैन। यसलाई म संकट भन्दिन यो एउटा समस्या हो। समस्या कहाँनेर छ भने- यो मेरो अथवा कुनै एउटा ब्यक्तिको वा आजको वा एक बर्षको होइन। यो समस्या दीर्घकालिन प्रकृतिको हो। त्यसलाई चै संबोधन गरौं भन्ने मेरो कामना हो। सबैसँग अनुरोध पनि हो।

दीर्घकालिन समस्या कसरी बन्दै गइरहेको छ भन्दा- अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मूल्य जसरी बढेर गइरहेको छ त्यसको असर हामीलाई परिरहेको छ। हामी आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले बाहिरको मूल्य वृद्धिले हाम्रो आयात र त्यसको लागत बढाइरहेको छ। परिमाणमा पनि आयात बढ्ने र मूल्यका कारणले पनि बढ्ने हुँदा हामीलाई दीर्घकालमा धान्न गाह्रो छ- यही हिसाबले अगाडि जाने हो भने। यसको ब्यवस्थापन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। संरचनागत रुपमा समस्या छ। आन्तरिक उत्पादनमा नलाग्ने, रेमिटेन्स आएको रकम खर्च गर्ने, त्यो पैसा आयातमा जाने भइरहेको छ। यो स्थिति रहुन्जेलसम्म हामीलाई दीर्घकालमै समस्या हुन्छ। यसलाई सुल्झाउनु पर्छ। 

म फेरि पनि भन्छु अहिलेको संकट होइन समस्या हो। यसलाई हामी सजिलै समाधान गर्छौं। बैंकिङ समुदाय र केन्द्रिय बैंक मिलेर सक्छौं। यो दुई बर्ष कोभिड भयो। यो बीचमा हामी कारवाहीको दायरामा कडाइका साथ गएनौं। हामीले अहिले सहजताको वातावरण खोज्यौं। बैंकिङ भित्रको समस्या त हामी सजिलै समाधान गर्छौं। कुनै गाह्रो छैन। तर समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न हामीले दीर्घकालिन संरचनागत सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ।

संरचनागत समस्याका कारण त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा परेको हो, विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको हो। अहिले संकट गहिरिएको छैन- साँघुरो भएर आउन थालेको छ। पहिलो ६ महिनामा जसरी बाह्य क्षेत्रमा समस्या आयो त्यो राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि पछिल्ला महिनाहरुमा सुधार हुँदै गएको छ। हामी सुधार प्रकृयामा निरन्तर रहन्छौं। बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सुधारका थुप्रै कुराहरु पाइपलाइनमा छन्। क्रेडिट क्लासिफिकेसन, प्रोभिजनिङ, वर्किङ क्यापिटल गाइडवाइनका कुराहरु छन्। वित्तीय क्षेत्रका कमीकमजोरीहरु छन् भने त्यसलाई हामी सच्याउँदै जान्छौं। त्यहाँभित्र नाफा मात्रै हेर्नु भएन सबैले। स्थायित्वको कुरा हो खासमा। त्यो स्थिर भइदियो भने दीर्घकालमा नाफा त पाइहाल्नु हुन्छ। हामी त्यसरी जान्छौं। अहिले संकट होइन यो ब्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा छ। 

कोभिडकालमा आउनु भयो। पहिलो मौद्रिक नीतिले पाँच बर्षमा गर्ने कामको खाका दिएको थियो। तर ती कामहरु अगाडि बढ्न सकेनन्। जस्तो बिग मर्जर, नयाँ मौद्रिक उपकरण, लगानीका लागि अन्य उपकरण थुप्रै कुराहरु मिस भएका छन् नि?

कुनै पनि मिस हुँदैन। सबै कुराहरु पुरा हुन्छन्। तपाइँले भन्नु भएको बिग मर्जरका कुरा नियमित प्रकृया हो। हामी 'फोर्सफुल मर्जर' मा जाँदैनौं। हामी स्वेच्छिक रुपमा छाडेको कुरा हो। उहाँहरु आउनु पनि हुन्छन्। केही समयअघि दुई वटा ठूला मर्जर अगाडि बढेका थिए। त्यसमध्ये एउटा प्राविधिक कारणले टुटेपनि उहाँहरु फेरि मर्जरमा जानु हुन्छ। 

डिजिटाइजेसनका कुरालाई हामीले एग्रेसेभली अगाडि बढाएका छौं। केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सीका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ। त्यो लङरनमा त्यसलाई हामी 'म्याटरलाइज' गर्न सक्छौं। हामीले जे ल्याएका छौं एजेण्डा त्योभन्दा बाहिर हामी गरेका छैनौं। अब तीन बर्ष बाँकी छ मेरो त्यहाँ मैले आफूले गर्न सक्ने कुरा मात्र राखेको छु। त्यसैले अब त्यो कामहरु हुन्छन्। 

ब्याज दरको बिषयमा 'अन वान्टेट' हिसाबले 'स्विङ' नहुनुस् भनेका हौं। तपाइँ बढाउन/घटाउन फ्रि हुनु  हुन्छ तर हिजो ८ प्रतिशत थियो भने आज ४ प्रतिशतमा नझार्नुस्। आज ३ प्रतिशत छ भने भोलि ९ प्रतिशत नपुर्याउनुस् (राष्ट्र बैंकले मासिक औषतको १० प्रतिशत तलमाथि गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ) भनेका हौं। यसलाई ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ भन्न मिल्छ? यो त स्थायित्वका लागि हो। यस्तो खालको नीति नल्याएको भए ब्याज दर अर्कै स्तरमा पुगिसकेका हुन्थे।

---

राष्ट्र बैकले पछिल्ला दिन लजिकल र लिखित नीति निर्देशनभन्दा पनि मौखिक रुपमा हुकुमी शैलीमा वित्तीय क्षेत्र चलायो भन्ने आरोप छ। नभन्दै ब्याज दरदेखि लगानीसम्म, एलसी खोल्ने देखि नखोल्नेसम्म मौखिक निर्देशन हाबी छ। यो त राम्रो अभ्यास पनि होइन होला नि?

हामी त्यो चाहँदैनौं पनि। कहिलेकाँही ब्यवहारमा आइपर्छ त्यस्ता कुराहरु पनि। हामीले सकभर लिखित रुपमै, सर्कुलर मार्फत नै नियमन गर्ने हो। कहिलेकाँही लेख्न नमिल्ने कुराहरु हुन्छन् तर कार्यान्वयन गरिहाल्नु पर्ने खालका ती कुराहरु मौखिक रुपमा गर्ने हो। अहिलेसम्म मौखिक रुपमा जस्तो निर्देशन दिइएको छ, ती सबै अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि दिइएको छ। 

तपाइँ सर्वोच्चबाट पुर्नस्थापित भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्याज बढ्छ भनेर भाषण गर्नु भयो। यसलाई एउटा वर्गले सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा ब्याख्या गर्न थालेका छन्। खास के हो यो?

सरकारसँग अहिले अदालती मुद्दा छ। प्राविधिक केही समस्या रहेका बेलामा भन्नका लागि ठाउँ खोजिरहेका मान्छेहरुलाई यो एउटा निउँ मात्र हो। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था भनेर कार्यक्रममा डाकिएको थियो। त्यहाँ मैले अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा बताएको हो। मूल्य वृद्धिको अवस्था, तरलताको अवस्था, सरकारको बित्त अवस्था, बाह्य क्षेत्रको अवस्था र ब्याज दरको अवस्थाका बारेमा बताउनै पर्यो। हाम्रो शोधनान्तर २६८ अर्बले घाटामा रहँदा ब्याज दर बढ्न प्रेरित गर्छ। ब्याज दर तल राखेर शोधनान्तर सुधार गर्न सक्दैनौं। संसारभरीकै प्रवृत्ति अहिले ब्याज वृद्धिमा छ।

फेड (अमेरिकी केन्द्रीय बैंक) ले समेत बढाइरहेको छ। सबैले हेर्ने त्यही रेट हो। हामी प्रत्यक्ष रुपमा नजोडिएपनि फेडको ब्याजमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्नता हुन्छ। त्यसो हूँदा हाम्रो पनि ब्याज दर माथि जान सक्छ है भनेको हो। बजारलाई मैले ब्याजका बारेमा संकेत गर्दा कसरी सरकारलाई असहयोग गरेको भयो? वास्तविकता बताएको हो नि। सरकारलाई त अझै तयार हुन काम लाग्छ, मैले यत्तिनै पुग्छ भनेको होइन।

सेयर बजारलाई नकसेर घरजग्गालाई हेरिदिएको भए अहिले समस्या हुँदैन थियो भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। सेयर बजारप्रति अनुदार भयो राष्ट्र बैंक भन्ने आरोप छ। कसरी हेर्नु भएको छ?

भन्न सजिलो छ, गर्न अप्ठेरो बिषय हो यो। घरजग्गामा कडाइ गर्ने नीति आउँदा फरक भूमिकामा म पनि राष्ट्र बैंकभित्रै थिएँ। मैले पनि सक्रियतापूर्वक त्यो नीति तर्जुमा गर्दा काम गरेको हो। 'लोन टु भ्यालु रेसियो' को अवधारणा सुरुमा ल्याइयो जुन ६० प्रतिशत कायम गरिएको थियो। अहिले काठमाडौं बाहिर ५० र काठमाडौंमा ४० प्रतिशत मात्र छ। अब यहाँभन्दा कति कस्ने? कति तल लैजाने? एउटा सीमा हुन्छ नि जुनसुकै कुराको पनि। हामीले आम्दानीसँग यसलाई जोडेका छौं। राष्ट्र बैंकले गर्न सक्नेजति गरेको छ घरजग्गा ऋणमा कडाइ। 

मान्छेको कमाउने प्रबृत्ति हुन्छ। उसले ब्यक्तिगत ऋण पनि त्यहाँ लगाउन खोज्छन्। अब त्यसलाई त रोक्न सकिँदैन। राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा लिने नीति त लिइसकेको छ। बैंकले गलत गरेकी भनेर हेर्न अलिकति कोभिडले  साथ थिएन। भौतिक रुपमा बैंकमै पुगेर हेर्न संभव भएन। अहिले त त्यो पनि सुरु भइसकेको छ। 

तरलताको संकट  त अलिक लामो जाला जस्तो छ। ब्याज जतिसुकै महँगो भए पनि मतलब हुन छाडेको छ। बैंकबाट ऋण पाएर केही गर्छु भन्नेहरुले पैसा पाउने अवस्था छैन। कति समय ऋण नपाउने अवस्था हो?

ऋण भनेको यसको रकम (भोल्युम) बढेर मात्र पाइन्छ भन्ने होइन। ‘रिपेमेन्ट’ (एउटाले भुक्तानी गर्छ अर्कोले पाउँछ) बाट पनि ऋण विस्तार हुन्छ।  ‘रिपेमेन्ट’बाट पनि बैंकले ऋण दिन सक्छ। बाहिरतिर बैंकको ऋण विस्तार एक/डेढ प्रतिशत हुन्छ। उनीहरुले ‘रिपेमेन्ट’बाट चाहिने मान्छेलाई ऋण दिइरहेको हुन्छ। ‘क्रेडिट’बाट ‘क्रेडिट क्रिएसन’ हुने हो। यो तरलता संकट भइरहँदाखेरी क्रेडिट सृजना हुँदैन कि, ऋण माग्नेले पैसा पाउँदैनन् भन्ने होइन। यही पैसाबाट ऋण पाइन्छ। आयात नियन्त्रण गरिएको छ। यो पैसा आन्तरिक रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंक आफैले पैसा दिएर ऋण देउ भन्ने अवस्था त सँधै हुँदैन। बैंकहरुले ब्यवस्थापन गरेर जानु पर्छ। 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell