स्थानीय चुनावमा हुने अर्बौं खर्चले अर्थतन्त्रमा कति लाभ? यस्तो छ अर्थविद्हरुको लेखाजोखा




काठमाडौं। शुक्रबार ३० वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि सरकारले लगभग सबै तयारी सकेको छ। एक दिन मात्र टाढा रहेको निर्वाचनका लागि मतदाताहरु आ-आफ्ना स्थानीय तहमा फर्किने क्रम यतिबेला अन्तिम प्रहरमा छ।



भोट हाल्नका लागि घर फर्किनेको लहर सुरु भएसँगै सडक र हवाई दुवै यातायात क्षेत्रले पाएको अतिरिक्त व्यापारले यस व्यवसायलाई भाइब्रेसन दिएको छ। निर्वाचनले अर्थतन्त्रको गति बढाउने क्रम यातायात क्षेत्र हुँदै बढिसकेको छ। यसको प्रभाव गाम्रीण अर्थतन्त्रसम्म राम्रैसँग पुगिसकेको छ अहिले।

७ सय ५३ स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन हुँदा आर्थिक गतिविधिहरु पनि चलायमान भएका छन्। चुनाव तयारीका लागि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्बभन्दा बढी निकासा गरिसकेको छ।  

निर्वाचन आयोगले अर्थबाट खर्च लिएर चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि धामाधम काम अघि बढाउँदा यसँग जोडिएका विविध क्षेत्रमा पैसा पुग्दैछ।आयोगले निर्वाचन सामाग्री सहित कर्मचारीलाई फिल्डमा खटाइसकेको छ। 

यसैगरी, स्थानीय तहहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरुले निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा मत माग्ने र घर दैलो लगायतका कार्यक्रम सकिसकेका छन्। यस क्रममा विशेषगरी राजनितिक दलका उम्मेदवारले गर्ने वा गरेका चुनावी खर्चले अर्थतन्त्रमा सिनर्जी दिने अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन्।

निर्वाचनमा निजी क्षेत्र र सरकारले सय अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्न सके अर्थतन्त्रमा नयाँ सिनर्जी आउने अर्का अर्थविद रामेश्वर खनालको पनि विश्लेषण छ।

चुनावमा औपचारिक क्षेत्रबाट भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै खर्च हुने भएकाले यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँदा तरलता प्रवाहमा पनि मद्दत पुग्ने आचार्य बताउँछन्।

यस्तो छ अर्थविदहरुको चुनावी खर्चको आर्थिक लेखाजोखा

अर्थविद आचार्य भन्छन्, 'उम्मेदवारहरुले खाताबाट रकम झिक्छन् र खर्च गर्छन्। यस्तै, कर नतिरिएको अर्थात् अनौपचारिक क्षेत्रको रकम पनि बजारमा आउँछ। बैंकबाट निस्कनेभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने रकम बढी प्रयोग हुन्छ। ढुकुटी, लकरमा राखेको पैसा, सहकारीको पैसा उम्मेदवारबाट कार्यकर्ता हुँदै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा अर्थात् बजारमा आउँछ/आएको छ। कार्यकर्ताले होटल, सवारी साधन लगायत हुँदै थुप्रै सानातिना शिर्षकहरुमा पनि खर्च गर्छन्। सबै किसिमका व्यापार व्यवसायले चुनावी खर्चको लाभ पाउँछन्। यसरी खर्च हुँदै बजारमा जाने रकम तीन हप्तापछि बैंकिङ प्रणालीमा पुग्छ। यसो हुदाँ तरलतालाई चुनावले राम्रै प्रभाव पार्छ।'

यद्यपि, भारतीय सीमानजिकका तराईका क्षेत्रहरुमा भने चुनावी खर्चबाट अर्थतन्त्रले पाउने लाभको सम्भावना साँघुरो हुने गरेको उनको भनाइ छ। 'तराईमा आफ्ना नातेदारको नाममा भारतीय बैंकमै रकम राखेका हुन्छन्। यस्तो रकमले नेपालमा खासै असर गर्दैन,' आचार्य भन्छन्, 'चुनावले तत्काल पार्ने प्रभाव भनेको महँगीमा हो। उदाहरणका लागि अहिले काठमाडौंमा खसीको अभाव सुरु भैसकेको छ। यस्तो अभावलाई तत्कालै आपूर्ति श्रृंखलाले रेस्पोन्स गर्न नसक्ने भएकाले यसले महँगी बढाउँछ।'

चुनावमा सबैभन्दा धेरै खसी, कुखुरा, तरकारी, मदिराको खपत अधिक बढ्छ। चुनावलक्षित गरेर सानातिना होटल रेष्टुरेन्टहरु लगायतका व्यवसायहरु पनि खुल्ने सम्भावना रहन्छ। यस्ता व्यवसाय दर्ताबाट सरकारले केही राजस्व पनि बढाउँछ। यसरी चुनावले स्थानीय बजारहरु गुलजार हुने भए पनि यसको अर्को नकारात्मक 'स्पिलओभर' प्रभाव भनेको यसरी खर्च हुने रकमको ठूलो हिस्सा आयातमा जान्छ। आयातमा कडाइ गरियो भने भारतसँगको खुला सीमाका कारण यसले चोरी पैठारीलाई प्रसय दिन पनि सुरु हुन्छ र अनौपचारिक आयात बढ्छ। यसबाट भारु मुद्रा सञ्चितिमा पनि प्रतिकूल असर पार्छ।

अर्थविद खनालका अनुसार, आन्तरिक उत्पादन र वस्तु तथा सेवाको उपभोग चुनावले बढाउँछ। चुनावका लागि बजारमा जाने पैसाकै कारण बैंकिङ प्रणालीमा तलरलताको अभाव अल्पकालिन रुपमा बढ्न सक्ने उनको आकलन छ। 'चुनाव सकिएपछि प्रणालीमा पैसा फर्किएर आउँछ तर यसको लागि समय लाग्छ,' खनाल भन्छन्। 

पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका खनाल विश्लेषण सुनाउँछन् - 'चुनाव हुने भएपछि मान्छेले बैंक खतामा पैसा राख्दैन। भोट हाल्नको लागि गाउँ पुग्नुपर्छ। केही समयसम्म ती रकमहरु व्याक्तिको हातमा र गोजीमा रहन्छन्। उम्मेदवार तहका केहीले चुनावका लागि भनेर जग्गा बिक्री गर्ने गर्छन्। सुन बेच्न सक्छन्। यसरी चुनावमा प्रयोग भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउन समय लाग्छ।'

उनी थप भन्छन् - चुनावी प्रचारप्रसारका लागि छपाइमा हुने खर्च, खानपिनका लागि होटल रेष्टुरेन्टमा जाने रकम इत्यादि छापाखना, होटल लगायतका संचालकले तुरुन्तै बैंकमा जम्मा गर्न लैजाँदैनन्, बैंकसम्म यस्तो रकम पुग्न समय लाग्ने गर्दछ। चुनावका लागि खर्च व्यक्तिले बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्दैनन्। चुनावले पेट्रोलियम लगायतको आयात बढाउँछ। यातायातमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जादेखि सवारी खरिद गर्नेको संख्या बढ्छ। यसले विदेशी मुद्रा संचितीमा दबाब सिर्जना गर्नेछ।  यो सबैले तरलतामा चाप पर्न सक्छ। चुनाव हुने भएपछि विकास खर्च पनि कम हुने गर्दछ। कतिपय आयोजनाहरुका कर्मचारीसमेत निर्वाचनमा खटिने हुँदा थप खर्च हुन असहज हुने गर्दछ। 

अर्कोतर्फ, निर्वाचन आचार संहिता लागेपछि सरकारले गर्ने खर्च एकबाट अर्को शिर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन। यसले पनि विकास खर्चमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

यस्तै, चुनावले वस्तु तथा सेवाको खपत बढाउँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अर्का अर्थविद डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन्। उनका अनुसार, सबै चुनावमा लाग्दा चुनावका दौरान पुँजीगत खर्च कम हुनेछ। यद्यपि, अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने धेरै रकम रक्सी, चुरोट र मासुमा खर्च हुन्छ र यसले केही हदसम्म पैसाको मोबिलाइजेसन बढाउने उनको भनाइ छ । 

एक उम्मेद्वारले वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा कति खर्च गर्छ भन्ने यकिन तथ्यांक पाउन मुस्किल छ। तर विभिन्न पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले ऋण नै खोजेर चुनावमा खर्च गर्ने गरेका छन्। यस्ता खर्चहरु चुनाव प्रचारप्रसार, भोजभतेर, इन्धनमा खर्च हुने गरेको छ। निर्वाचनको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको माग सामान्य अवस्थाभन्दा निक्कै नै उच्च हुने गर्दछ। यस्तै वस्तु तथा सेवाको खपत पनि ह्वात्तै बढेर जान्छ, जुन अहिले पनि बजारमा देखिएको छ।  

चुनावमा हुने खर्चले खासगरी दुई क्षेत्रमा असर गर्ने अर्थविद नरबहादूर थापा बताउँछन्।

उनी भन्छन् - 'चुनावमा घरमै राखेको रकम पनि बाहिर आउँछ। त्यो पैसा व्यापारको च्यानल हुँदै आर्थिक प्रणालीमा आउँछ। यसले तरलता बढाउँछ। यस्तो रकम आफ्नै उत्पादनमा खर्च भए राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा धेरै निर्भर छ। डिजेल पेट्रोलमा खर्च हुदाँ रकम बाहिर जान्छ। यसैले चुनावमा हुने खर्च कति आन्तरिक उत्पादनमा हुन्छ, कति बाह्य रुपमा हुन्छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव निर्धारण गर्छ।'

चुनावका कारण यातायात, होटल लगायतका व्यावसायमा राम्रै खर्च हुने भएकाले यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उद्देलित गर्ने उनी बताउँछन्। साथै, चुनावमा सरकारले गरेको भन्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च तीन गुणा बढी हुने अनुमान पनि उनको छ। 

'यसरी हुने समग्र खर्चले चुनाव सकिएपछि सेयर बजारलाई पनि राम्रै (सकारात्मक) प्रभाव पर्न सक्छ। किनभने पाँच वर्षको लागि स्थायी सरकार हो। यसले लगानीकर्तालाई एक किसिमको आत्मविश्वास दिन्छ,' थापा भन्छन्।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell