काठमाडौं। आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा 'फोर्सफुल' मर्जरको संकेत गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा बैंकको संख्या आधा घटाउनु पर्ने अध्ययन सार्वजनिक गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययनले बैंकको संख्या आधामा झार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा करिब दर्जन सुविधा दिएर बैंकहरुको फोर्सफुल मर्जर गरिने संकेत गरेका थिए। राष्ट्र बैंककै पहलमा मर्जरमा दिइएको कर छुटको सुविधा वाणिज्य बैंकबीच भएमात्र दिने घोषणा सरकारले चालु वर्षको बजेटमा गरेको छ।

तर, गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल कोभिडकै बीचमा सुरु भएकाले उनले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न पाएका थिएनन्। त्यही बीचमा नेपालमा के कति संख्यामा बैंक चाहिने भन्ने कसैले मनोगत रूपमा भनेर मात्र हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न उठेको थियो।

कोभिडकालमा दिइएका सम्पूर्ण सुविधाहरु फिर्ता हुन लागेका बेला आफ्नो नीतिमा गभर्नर फर्किन लागेको बैंकरहरु बताउँछन्। कोभिडका लागि भनेर दिइएका अधिकांश सुविधा आगामी असार मसान्तमा सकिँदैछ।

यही बीचमा राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउने निष्कर्षसहितको अध्ययन सार्वजनिक गरेको हो। सर्वेक्षणका आधारमा तयार पारिएको अध्ययनमा बढीमा बैंकको संख्या १५ वटा भए पुग्ने उल्लेख छ। कतिपयले ५ वटा भए पुग्ने पनि आफ्नो धारणा दिएका छन्। अहिले नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या २७ छ।

यसमध्ये तीन वटा सरकारी स्वामित्वका छन्। आधा दर्जन बैंक विदेशी संयुक्त लगानीका छन्। 

अघिल्ला गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिमा फोर्सफुल मर्जरलाई प्राथमिकता दिएका थिए। उनले ल्याएको नीतिपछि ग्लोबल आइएमइ बैंकमा जनता बैंक गाभिएको थियो। 

गभर्नर अधिकारीले नीति ल्याएपछि मर्जरका लागि पहल भए पनि ठोस गति लिन सकेन। हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंंक बीचको 'बिग मर्जर' तुहिएको छ। नबिलले एनबी बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया भने जारी नै छ।

यद्यपि केही बैंकबीच मर्जरका लागि भने अहिले गहिरो कुराकानी भने भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको पहलमै केही बैंकबीच मर्जरको कुराकानी भइरहेको स्रोतहरुको दाबी छ।

कुमारी, मेगा, सेञ्चुरी, सिभिल, प्रभु लगायतका बैंक मर्जरका लागि पहलमा छन्।