विराटनगर। विराटनगर नाकाबाट चार किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने पुल भासिँदा नेपाली व्यवसायीले १ सय १६ किलोमिटर फन्को मारेर सामान ल्याइरहेका छन्।

मीरगंज खोलाको पुल भासिँदा व्यवसायीले भीमनगर सेतुबन्धुबाट सामान आइरहेको छ। यसरी सामान ल्याउँदा एक ट्रकको भाडा २० हजार महँगो परिरहेको छ भने कतिपयले कोलकाताबाट रिरुट गरेर भैरहवाबाट सामान ल्याउन थालेका छन्।

 त्यसले वीरगंज, भैरहवापछिको सबैभन्दा धेरै सामान भित्रिने नाका विराटनगरको राजस्व असुली समेत घटिसकेको छ।  व्यवसायीले भोगेको यो समस्याप्रति सरकार भने गम्भीर छैन। मीरगंज पुलका बारेमा सरकारका तर्फबाट बलियो कुटनीतिक पहल नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यू छ।

व्यापार सहजीकरणको विषय भएकाले पुलको एजेन्डा नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ। वाणिज्यले समन्वय र सहजीकरणका साथ परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेपछि परराष्ट्रले भारतसित कूटनीतिक पहल गनुपर्छ।

त्यस्तै कोलकातास्थित महावाणिज्यदूतावासले भारतीय उच्च अधिकारीसित समन्वय गर्नुपर्छ। तर फितलो कूटनीतिक पहल र समन्वयका कारण मीरगंज पुलको समस्या पाँच वर्षदेखि हल हुन नसकेको हो।

अर्को पुल छ तर चलाउन भारतको आलटाल
विराटनगर भन्सारले सीमावर्ती भारतीय मीरगंज खोलाको क्षतिग्रस्त पुलका विकल्पमा अर्को पुल तत्काल सञ्चालन गराउन पत्राचार गरेको छ।

कार्यालयले भन्सार विभागलाई पत्राचार गर्दै यसको बोधार्थ परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र कोलकातास्थित महावाणिज्यदूतावासको कार्यालयलाई दिएको छ। पुल क्षतिग्रस्त हुँदा दैनिक आयातनिर्यात र राजस्व असुलीमा गम्भीर असर परेपछि कार्यालयले पत्राचार गरेको हो।कार्यालयका सूचना अधिकृत रामचन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार क्षतिग्रस्त पुलभन्दा ३ सय मिटर पश्चिममा भारत सरकारले अर्को पुलको निर्माण गरिरहेको छ। निर्माणाधीन यो पुलको ढलान कार्य एक वर्षअघि नै सकिएको थियो।

यस पुलमा सडकको सतहबाट पुलको सतहमा उक्लने एप्रोच रोड र पुलको सतहबाट सडकको सतहमा झर्ने ल्यान्डिङ रोडमात्र बनाउन बाँकी छ। यो काम सक्न बढीमा एक महिनामात्र लाग्छ। पुल बनाउने भारतीय ठेकेदारको समय आगामी मार्च महिनासम्म रहेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार भारतमा निर्माण व्यवसायीले महामारीका कारणले समयमा निर्माणको काम नसकिएको तथ्य प्रमाणित गरेमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट म्याद थप र क्षतिपूर्तिसमेत पाउने व्यवस्था भएको हुँदा उक्त पुलका ठेकेदार यही गर्न खोजिरहेको बुझिएको छ।

त्यसैले आगामी मार्च महिनाभित्र वैकल्पिक पुलको काम सकिने आशा छैन। यसका लागि ठोस कूटनीतिक पहलको खाँचो छ।उक्त पुल भारतीय राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत पर्छ।

यस पुलको तल रेल र माथि अन्य सवारीसाधन कुद्ने गरी यसलाई बनाइएको छ। त्यसैले रेल विभागले उक्त पुल सञ्चालन गर्ने अनुमति नदिएसम्म केन्द्र सरकारका अन्य कुनै निकायले पनि यसको सञ्चालन गर्न सक्तैनन्। तर रेल विभागबाट यस्तो स्वीकृति लिन निकै कठिन रहेको भारतीय अधिकारीहरू बताउँछन्।

रेल विभागको पनि पश्चिम बङ्गालस्थित कोलकाता र उत्तर प्रदेशस्थित लखनउ हेडक्वार्टरबाट पुल सञ्चालनको स्वीकृति लिनुपर्ने भएबाट यसको सञ्चालन अझै टाढाको कुरो हुने भएको छ।यसका लागि भारत सरकारको पटना जिल्लास्थित विहार राज्यको गृह प्रशासन हेर्ने कमिस्नर र पटनास्थित कस्टम्स प्रमुखको संयुक्त पहलको आवश्यकता रहेको भारतीय कस्टमका अधिकारीले बताए। 

तर पटनास्थित कमिश्नर र कस्टम्स प्रमुखले यस विषयमा अहिलेसम्म बैठक नगरेको ती अधिकारीको भनाइ छ। यसका लागि नेपालले नै आवश्यक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।उद्योग सङ्गठन मोरङका कोषाध्यक्ष विपिन काबराले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्म आइपुग्ने भारतीय मार्ग प्रयोग गर्न पाउनु भूपरिवरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको अधिकार भएको बताए।

‘नेपालले आफ्नो अधिकारका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ’, कोषाध्यक्ष काबराले भने, ‘भारतले ढिलोचाँडो वैकल्पिक पुल सञ्चालनमा ल्याउनै पर्छ। तत्काल सञ्चालनका लागि नेपाल पक्षबाट दह्रो पहल नहुनु दुःखको विषय हो।’

भन्सार पाँच करोडमा झर्‍यो
दैनिक १४ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरिरहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले अहिले दैनिक २ देखि ५ करोडमा झरेको छ।कार्यालयका सूचना अधिकृत रामचन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार कोलकाता वन्दरगाहबाट चलान भइसकेका कन्टेनरलाई मात्र व्यवसायीले सुनसरीको सेतुबन्धबाट ल्याइरहेको देखिन्छ।

वन्दरगाहमै रहेका र वन्दरगाहबाट भर्खर चलान भएका कन्टेनरको भने नाका परिवर्तन गरिएको आशङ्का छ। किनकि अपेक्षित कन्टेनर आउन कम भएको पाइएको छ।

पैठारीकर्ताले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने मालवस्तु प्रवेश गराउने नाकालाई प्रतीतपत्र खोलिएको बैङ्कसित समन्वय गरेर परिवर्तन गर्न सक्छन्। 
यसअघि २०७४ साउनमा पनि मीरगञ्जको पुल भास्सिँदा विराटनगर नाकाबाट पैठारी गर्ने व्यवसायी भैरहवा, वीरगञ्ज र काँकडभिट्टा नाकातर्फ गएका थिए।

‘औद्योगिक कच्चा पदार्थका कन्टेनर यही नाकाबाट भित्रिरहे पनि व्यापारिक मालवस्तुका कन्टेनरको रिरुट गरिएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ’, सूचना अधिकृत ढुङ्गानाले भने, ‘पुल भत्कनु अघि दैनिक कम्तीमा २ सय ५० मालवाहक सवारी आइसिपीमा प्रवेश गर्थे । अहिले दैनिक १ सय ५० मालवाहक सवारी मात्र आइरहेका छन्।’

त्यस्तै भारतीय बजारबाट लोकल पैठारीमा ल्याइने कपडा, खाद्यान्न लगायतका कपडाको पनि रुट परिवर्तन गरिएको अनुमान कार्यालयले गरेको छ। उनले माघ महिनाको १ देखि ४ गतेसम्मका ४ दिनमा लक्ष्यका तुलनामा ५८ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको जानकारी दिए। कार्यालयल पुस महिनाका अन्तिमका ८ दिन पैठारी सुचारु हुन नसक्ता राजस्व सङ्कलनमा गम्भीर क्षति पुगेको जनाएको छ।

ढुङ्गानाका अनुसार कार्यालयले साउनयता हरेक महिना लक्ष्यको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको थियो। गत कात्तिक महिनामा दशैँतिहारको बिदा परेकाले ८४ प्रतिशतमात्र प्रगति थियो। तर पुल भास्सिएपछि पुस महिनाका २३ देखि ३० गतेसम्म पैठारी अत्यन्त न्यून हुँदा पुसको प्रगति लक्ष्यका तुलनामा ७६ प्रतिशतमात्र भएको छ। पुसको असरले समग्र अर्धवार्षिक लक्ष्यमै क्षति पुर्याउँदा अर्धवार्षिक अवधिमा समग्र ८९ प्रतिशतमात्र प्रगति देखिएको छ।

जसअनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ४३ करोड ३२ लाखका लक्ष्यमा २१ अर्ब ७९ करोड २५ लाखमात्र सङ्कलन भएको छ।
यसमध्ये भन्सार महसुलको १२ अर्ब ३८ करोड ४६ लाखको लक्ष्यमा ९ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख, मूअकरको १० अर्ब १९ करोड ३ लाखको लक्ष्यमा १० अर्ब ९४ करोड २७ लाख र अन्तःशुल्कको १ अर्ब ८५ करोड ८३ लाखको लक्ष्यमा १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख प्रगति भएको तथ्याङ्क कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ।

विराटनगर भन्सारलाई पुस मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी राजस्व दिने मोटरसाइकल भएको छ। मोटर साइकलको पैठारीबाट १ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको छ। दोस्रोमा पेट्रोलबाट १ अर्ब २७ करोड ६८ लाख, तेस्रोमा तयारी कपडाबाट १ अर्ब २० करोड ६० लाख र चौथोमा पोलिथिन दानाबाट १ अर्ब १ करोड ३१ लाख असुली गरिएको छ।

कार्यालयले एलपी ग्यासबाट ७२ करोड ५१ लाख, स्टील वायर रड क्वायलबाट ७१ करोड ४९ लाख, एमएस बिलेटबाट ६२ करोड ६२ लाख, सूर्यमुखीको कच्चा तेलबाट ५९ करोड ६६ लाख, भटमासको कच्चा तेलबाट ५८ करोड र कच्चा पाम तेलबाट ५१ करोड १ लाख सङ्कलन गरिएको जनाएको छ।