काठमाडौं। आयल निगमले ७ वर्ष लगाएर बचत गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ ६ महिनामै सकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि निगमले सात वर्ष नाफा गरेर रिजर्भमा राखेको पैसा ६ महिनामै सकिएको हो। यसको अर्थ हो, निगम ६ महिनामै आर्थिक संकटमा फसेको छ।
यो मात्रै होइन मूल्य स्थिरीकरण कोषको पाँच अर्ब रुपैयाँ पनि सकिसकेको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अब जम्मा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ।निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि निगम नाफामा गएको बताउँदै त्यो बेलादेखि बचतमा रहेको पैसा सकिएको जानकारी दिए। 'सात वर्ष हामीलाई सहज थियो तर अब कठिन दिन सुरु भइसकेको छ,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'तेल आपूर्ति सहज बनाउन विस्तारै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ।'
सात वर्ष अघि निगमको संचित नोक्सानी ३५ अर्बभन्दा बढी थियो। संचित नोक्सानी बढ्दै जाँदा निगमले त्यो बेलामा तेल आपूर्ति गर्न सकेको थिएन। अहिले फेरि निगम त्यही बाटोमा गएको देखिन्छ।
उनका अनुसार माघ ९ गतेभित्र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ। 'हामीलाई माघ ९ गते २ अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिन्छ। त्यही भएर हामीले सरकारसँग उपयुक्त निकाास दिन भनेका छौ,' उपाध्यायले भने। निगमले आपूर्ति सहज बनाउने हो भने आगामी तीन महिनाका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ।
निगमको प्रस्तावका आधारमा बुधवार रातीदेखि लागु हुने गरि पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढेको छ। त्यो मूल्य बढ्दा पनि निगमको मासिक नोक्सानी ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ।
निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ सहज बनाउन मासिक रुपमा पौने चार अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त चाहिन्छ। सरकारले अनुदानको रुपमा निगमलाई त्यो पैसा दिन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा विगतको जस्तै सरकार जमानी बसेर कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेकै परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निगमलाई त्यति धेरै रकम ऋण दिन सक्ने अवस्था रहँदैन।
जसमा बढी नोक्सानी त्यसलाई नचलाउने रणनीति
सरकारको नेतृत्व गर्नेले तेललाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेर्छन्। प्रतिपक्ष दलहरुले त्यसलाई राजनीतिक आधार बनाउँछन्। यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो। पछिल्लो सात वर्ष तेलमा हुने राजनीति रोकिएको थियो।
तर पछिल्लो समय मूल्य बढ्न थालेपछि राजनीतिक दल तेल राजनीतिमा छिर्न दाउ खोजिरहेका थिए। तर निगमबाट भर्खरै बिदा भएका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले प्रत्येक राजनीतिक दलका नेतालाई कन्भिन्स गरेर विरोधलाई मत्थर पारेका थिए। उनका पालामा निगमभित्र सुधार पनि भएको थियो।
यधपी उनले पनि केही विषयमा भने जोखिम मोलेका थिएनन्। खाना पकाउने ग्यासमा भएको नोक्सानीलाई उनले पनि नजरअन्दाज गरे। अहिले त्यही वस्तुले निगमलाई ठूलो नोक्सानीमा पारिरहेको छ। ग्यासको मूल्य बढ्दा राजनीतिक हानि हुने निष्कर्षसहित यसलाई चलाइएन। निगमलाई यही ग्यासले संकटमा डोर्याएको छ।
तर पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेले यसलाई चलाउने हिम्मत गरेका छैनन्। एक सिलिण्डर ग्यासमा सरकारले ६ सय ४६ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ। यो आधारमा जनवरी महिनामा मात्रै निगमलाई ग्यासबाट १ अर्ब १४ करोड घाटा छ। सरकारले दिएको यो अनुदानको कुनै वर्ग र तप्काले अनुभूति पनि गरेका छैनन्। र, यो अनुदान सबै वर्गले पाएका छन्। अनुदान निश्चित वर्ग र समुदायलाई दिने गरिन्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर भएकालाई दिनुपर्ने यस्तो अनुदान सबै वर्गलाई मनमौजी हिसाबले दिइएको छ।