सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीमा चुनिए लगत्तै नरेन्द्र मोदीले भारतका युवा पुस्तालाई धेरै किसिमका सम्भावना र आशा जगाएका थिए। उनले डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी र डिमाण्ड तीन शब्दलाई चुनेर स्लोगन बनाएका थिए, जसलाई उनले भारतको थ्री डी एडभान्टेजका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

एक दशक भित्रै भारतले समृद्धिको छलाङ मार्ने उनको भनाइ थियो। मोदीले भनेको डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी र डिमान्ड को अवस्था कस्तो छ त?

भारतका न्यायालय र स्वतन्त्र प्रेस लगायतका प्रजातान्त्रिक अंगहरुले मोदी सरकारको नेतृत्वमा निकै कठिनाइ भोगिरहेको विश्लेषकहरुले बताउँदै आइरहेका छन्। यसैगरी दक्ष जनशक्तिको ४० प्रतिशतजति मात्र कामदारहरु भारतीय अर्थतन्त्रको अंग बनेका छन्। यो संख्या हेर्ने हो भने भारतमा कामदारहरु विश्वकै सबैभन्दा कमजोर दरमा अर्थतन्त्रमा सहभागी देखिन्छन्।

भारतले आफ्नो आन्तरिक अर्थव्यवस्थाबाट कतिको लाभ लिन सकेको छ? के आत्मनिर्भर भारत तथा  आन्तरिक बजार वृद्धिको रणनीतिले पर्याप्त रोजगारीहरु सिर्जना भइरहेका छन्?  विश्वबाट चीनतर्फ भइरहेको नगद प्रवाहलाई भारतले आफूतिर तान्न सकेको छ त?

अर्थविद् तथा मोदी प्रशासनमा सन् २०१८ सम्म सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका ब्राउन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक अरविन्द सुब्रमन्यम र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका भारतका लागि पूर्व प्रतिनिधि जोस फेलम्यानले एक आलेखमार्फत यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छन्।

एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशक भारतले विश्वकै ध्यान तान्ने गरी आर्थिक वृद्धिको बाटो समायो। भारतले चरम गरिबी भएको देशबाट तीव्र वृद्धि भइरहेको खुला बजार, प्रजातन्त्रिक अभ्यास र हाइटेक अभ्यस्त भइरहेका कार चढ्ने मध्यमवर्गीय समाजतर्फ आफूलाई अघि बढाउँदै थियो।

इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस, विप्रो जस्ता आइटी कम्पनीहरुले भारतलाई ग्लोबल प्लेयर बन्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना र इकोनोमिक सुपर पावर बन्न सक्ने गरी बलियो बनाउँदै लगेको अनुमान भइरहेको थियो। तर सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटका कारण भारतको तीन दशक लामो संरचनागत रुपान्तरणको जग नै हल्लियो र सबै किसिमका वृद्धिहरु रोकिए।

तर जब भारतमा मोदी सरकारको उदय भयो, उसले भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा देशलाई बलियो बनाउँदै लग्यो। सस्तो घर, बिजुली, पानी, खाना पकाउने ग्यास र बैंक खाताजस्ता आधारभूत सुविधाहरु बढाउनेतर्फ उल्लेख्य काम पनि गर्‍यो। तर यसले अर्थतन्त्रको 'हार्डवेयर'लाई मात्रै बलियो बनायो। यो सँगै सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रको 'सफ्टवेयर'लाई बलियो बनाउन सकेन। सफ्टवेयरअन्तर्गत सरकारले आफ्नो वृद्धिको ढाँचामा प्रमुख अर्थ राख्ने औद्योगिक नीतिहरुलाई भने कमजोर बनाउँदै गयो।

मोदीको उग्र राष्ट्रवादले सुरुवाती तीन दशकको तीव्र आर्थिक वृद्धिको ओपनिङलाई गत ८ वर्षदेखि छायामा पारिदिएको छ। तीन हजार वस्तुमा लगाइएको थप करका कारण भारतको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै आयातलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको कार्यकालमा भारतले बिभिन्न ११ वटा व्यापार सम्झौताहरु गरेको थियो तर मोदीको कार्यकालमा एउटा पनि व्यापार सम्झौता हुन सकेको छैन।

तथापि भारतले ब्रेक्जिटपछिको बेलायत र अष्ट्रेलियासँग व्यापार सम्झौताको पहल थालेको छ भने यूएईसँगको व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।

सन् २०१९ मै नयाँ दिल्लीले रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टरसीप आरसीइपी एग्रिमेन्टमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ।

यस साझेदारी अन्तर्गत एसिया प्यासेफिक क्षेत्रका देशहरु अष्ट्रेलिया, ब्रुनाइ, कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, न्यूजिल्याण्ड, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्याण्ड र भियतनामले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेका छन्। भारत भने यसमा संलग्न नभएको कारण यस व्यापार सम्झौताबाट पाउने लाभ लिन सक्दैन।

यो सम्झौताले एसियाली क्षेत्रका निर्यातकर्ता देशहरुलाई एक आपसमा जोड्नेछ।  भारतले हाल पहल गरिरहेका द्विपक्षीय सम्झौताहरुले क्षेत्रीय रुपमै भारतलाई एसियाको निर्यातका पावरहाउसहरुलाई जोड्ने गरीको क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारीको जसरी प्रभावकारी काम गर्न भने सक्दैन। सम्झौता नगर्दाको घाटा भारतलाई निश्चित रूपमै पर्ने देखिन्छ।

मोदी सरकारको संरक्षणवाद के मा विश्वास राख्दछ भने भारतको १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या नै उसको आन्तरिक माग बढाउन प्रशस्त छ। तर कोभिड महामारी अघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि भारतमा १ देखि २ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र मध्यमवर्ग मान्न सकिन्छ, जबकी चीनमा २५ प्रतिशत जनसंख्या मध्यमवर्गमा पर्छन्। यसरी हेर्दा यति सानो समूहबाट भारतले ठूलो अवसर लिन सक्ने देखिँदैन।

यसै समयमा विश्व व्यापारमा २८ ट्रिलियन डलरको बजार हिस्सामा अवसर छोप्नका लागि भियतनाम जस्ता साना देशहरु समेत लागिपरेका छन्।

आत्मनिर्भर भारत नाराले काम गर्ला?

भारतले यो किसिमको अभ्यासको नतिजा पहिले नै देखिइसकेको छ। सन् १९९० को दशकको 'लाइसेन्स राज'को समयले देखाएको परिणाम अझै पनि भारतले बिर्सिएको छैन। त्यो बेला सरकारले निजी क्षेत्रको क्षमतामाथि लगाम लगाएको थियो भने उच्च करको दायरा लगाएर वैश्विक प्रतिस्पर्धाबाट जोगाएको थियो।

हालको नयाँ प्रणालीले भने अनुदानको लोभ देखाइएको छ। भारतमा आउने लगानीकर्ताहरुका लागि नयाँ दिल्लीले  घोषणा गरेका सुविधाहरुले टेस्ला जस्ता ठूला कम्पनीहरुलाई भित्र्याउन चाहिरहेको छ, जसबाट ठूलो विद्युतीय सवारीको कारखानामा भारतमा खुलोस् भन्ने उसको चाहना हो। तर अहिलेसम्म पनि एलन मस्क सजिलै हात परिसकेका छैनन्।

भारतमा हाल पुँजीगत खर्च भइरहेको छैन भने मुख्यगरी चीनसँगको व्यापार घाटा बढिरहेको छ। यतिबेला हरेक नयाँ लगानीकर्ता नीति निर्माताका लागि 'सफलता'का रूपमा देखिएका छन्। तर हालको 'सब्सिडी राज' पुरानो 'लाइसेन्स राज'को अवस्थाको जस्तै जोखिमले भरिपूर्ण पनि छ।

उदाहरणका रूपमा मोबाइल फोनलाई लिन सकिन्छ। क्यामेराको मोड्युल डिस्प्ले र टच प्यानल, सर्किट बोर्ड र चार्जरमा प्रयोग हुने पाटपुर्जाहरुको आयातमा लाग्ने कर बढाइएको छ। यसबाट यी सामान भारतमै एसेम्बली गर्दा लाग्ने लागत पनि ८ प्रतिशतले बढेको छ। यही सामाग्रीको पहिलेको मूल्य र सरकारले दिने ५ प्रतिशत अनुदानलाई हिसाब गर्ने हो भने यसमा मेक इन इन्डियाको कुल मुनाफादर शून्य हुने अवस्था रहेको भारतकै सेलुलर एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसनको भनाइ छ।  

भारतले आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उत्पादन कम्पनी तथा उद्योगहरुलाई अनुदानको लोभ देखाएर मात्र भारत विश्वको 'प्रोडक्सन फ्याक्ट्री' बन्न सक्दैन भन्ने उदाहरण पनि हो यो।

यस विपरीत भियतनाममा हेर्ने हो भने उसले पूर्वी एसियाली अर्थतन्त्रले विजेता बन्न अपनाइरहेको फर्मुला नै अपनाइरहेको छ। यो फर्मुला 'फ्री' तथा 'फ्रिक्सनलेस ट्रेड' हो।

उसले मोबाइल फोन सेट उद्योगमा १२० वटा सामाग्रीमध्ये ५९ वटालाई ड्युटी फ्री सुविधा दिएको छ, जुन भारतमा जम्मा ३२ वटालाई दिइएको छ। भारतले २८ वस्तुको आयातमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी कर लगाएको छ। भियतनाममा जम्मा १६ वटा सामाग्रीका लागि मात्र त्यति धेरै उच्च कर लगाइएको छ, जसमध्ये पनि फ्री ट्रेड डिल भएका देशहरुबाट आउने सामाग्रीमा यो कर लगाइएको छ। जसकारण वस्तुहरुका हकमा पनि शून्य ड्युटी आयातकै रुपमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

भारतको आत्मनिर्भरताको यात्रा त्यतिबेला सुरु भयो जति नै बेलादेखि उसको अर्थतन्त्रमा संकुचन सुरु भयो। जम्मा दुई उद्योगपतिहरु मुकेश अम्बानी र गौतम अडानीले मात्र विश्व व्यापारमा समेत स्थान बनाउने गरी बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव जमाएका छन्।

तर भारत भित्रैका ठूला तथा साना उद्योगपतिहरुमाथि मात्र निर्भर रहेर थालिएको आत्मनिर्भर भारत अभियानले बजारलक्षित सुधारका कार्यक्रममा बृहत् नागरिक सहायता प्राप्त हुन सक्दैन। बरु यसबाट धेरै नागरिकहरु भड्किन सक्छन्। किसानहरुको आन्दोलन यसैको परिणाम हो जसबाट बाध्य भएर प्रधामन्त्री मोदीले कृषिलाई बजारलक्षित बनाउने भनेर घोषणा गरेका योजनाहरु नै फिर्ता लिनुपर्‍यो।

यतिबेला कोभिड महामारीले भारतको मध्यमवर्गलाई खोक्रो बनाइदिएको छ। महामारीका कारण भारतमा उत्पादन क्षेत्रसम्बद्ध १ करोड रोजगारी गुमेको अवस्था छ। औद्योगिक उत्पादन पनि गत नोभेम्बरमा दुई वर्ष यताकै तल झरेको छ। त्यसैगरी ठूलो र खुला बजार क्षेत्रहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै नयाँ दिल्लीले भारतकै टेक्सटाइल र जुत्ता-चप्पलजस्ता कामदार लक्षित उद्योगहरुलाई पनि रित्याउँदैछ। ती क्षेत्रमा जनशक्तिहरु निकै महंगा हुँदै गइरहेका छन्। भारतको इतिहासमै दोस्रोपटक संरक्षणवादको नीति लिएर थालिएको 'आत्मनिर्भर भारत'को नारा फेरि पनि  भारतलाई महंगो पर्ने देखिन्छ।