नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालै सरोकारवालाहरुको सुझावका लागि प्रस्तावित 'चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन २०७८' को मस्यौदा पढेर यस पङ्तिकारलाइ आफ्नो भारतमा सेकेन्डमेन्टमा सन् १९९४ तिर 'ए एन जेड ग्रिण्ड्लेज बैंक' को कोलकाता शाखामा रहेर काम गर्दाको पुनरावृत्ति भयो र केही लेख्ने जमर्को गर्दैछु।

हाल विद्यमान कर्जा प्रवाह सम्बन्धि व्यवस्था र विश्लेषणमा एकरूपताको कमीले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुद्वारा व्यापकरूपमा अधिक कर्जा प्रवाह गर्ने होडबाजी हुने, चालु पुँजी कर्जा हरित्करण (एभर ग्रिनिङ) हुने, कर्जा अन्तिमरूपमा घर जग्गामा तथा अघोषित क्रियाकलापमा प्रवाहित हुने गरेको प्रथा नकार्न सकिन्न। तसर्थ प्रस्तुत मस्यौदाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासनमा एउटा महत्वपूर्ण कोसे ढुंगा प्रमाणित हुनसक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको वित्तीय व्यवस्था तथा अवस्थामा प्रश्न उठाउदै आएको धेरै भयो। हामीकहाँ घर जग्गा जस्ता स्थिर सम्पत्ति धितो धेरै हुने, कालोसूचीको व्यवस्थाले ऋणीहरुले जसरी पनि डिफल्ट हुन नदिने भन्ने तर्क केही हदसम्म सही पनि छन्।

तर लिएको कर्जा कहिल्यै टुंगिन नपर्ने र फितलो कर्जा संरचना (जस्तै: ओभरड्राफ्ट, रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरु) द्वारा प्रवाह गरिनुले हाम्रो कर्जा व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वसनीय बनाउन वा बराबरीमा उभ्याउन कदापि मद्दत गर्दैन।

मापदण्डमा एकरूपताको अभावले 'स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड' जस्ता वित्तीय विवरण र नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुलाई बिगतमा समान प्रतिष्पर्धाको वातावरण (लेबल प्लेइङ फिल्ड) नहुने अवस्था थियो।

तसर्थ मेरो विचारमा प्रस्तावित मापदण्डलाई केन्द्रिय बैंकको अग्रगामी कदमको रूपमा लिनुपर्छ र साँचो अर्थमा नगद प्रवाहमा आधारित लगानीको विधिवत सुरुआत भएको मान्नुपर्छ।

हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रमशः लिएका कदमहरु जस्तै: सूक्ष्म निगरानी कर्जाको व्यवस्था, कर्जा पुँजीको अनुपात सम्बन्धि मापदण्ड, बाह्य रेटिङ एजेन्सीद्वारा कर्जा रेटिङ गराउनपर्ने व्यवस्था, प्रवर्तक तथा निर्देशकद्वारा ऋणी कम्पनीबाट विभिन्न बहानामा ऋण झिक्नमा रोक जस्ता प्रावधानले सो ग्यापमा केही कमी गराउँदै लगेको छ।

तर सहवित्तीयकरण कर्जामा फितलो नियमन हुँदा उक्त कर्जा, सुरक्षणको बाँडफाँटमा मात्र सीमित हुने अवस्था विद्यमान छ भने अर्को ठूलो कुप्रथा भने एक अर्का वित्तीय संस्थाको कर्जा कम ब्याजदर र उदार सर्तमा सजिलै सारिनु रहेको छ।

कर्जामा आक्रामक वृद्धि गर्न सो कर्जाको वास्तविक म्याचुरिटी (तिर्नुपर्ने समय)लाई बेवास्ता गरी आफूखुसी कर्जा तिर्ने समय तय गर्नुले ऋणीको वास्तविक साख लुक्नुका साथै कर्जा सधैं एभर ग्रीन भइरहने अवस्था विद्यमान छ, जसलाई पनि रोक्नु आवश्यक देखिन्छ।

प्रस्तुत मस्यौदाका राम्रा पक्षमा चर्चा गर्दा अनिवार्य ३ वर्षको लेख परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा यथार्थ प्रक्षेपणका आधारमा कर्जा सीमा तय गर्नु, प्रक्षेपण र यथार्थ विवरणको विश्लेषण गरिनु, स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजीको अवधारणा, यसलाई चालु सम्पत्तिले नै धान्नुपर्ने, चालु सम्पत्ति निरीक्षणको नीति, नगद झिक्न मा नियन्त्रण, अन्य कर्जा र ब्याज तिर्न कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण इत्यादि प्रमुख छन्।

भारतमा पनि नब्बेको दसकमा साना स्तरका कर्जालाइ (एसएसआइ भनिने) १ करोडसम्मका कर्जामा टर्नओभरको २० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सीमा तोकिएको थियो। ठुला कर्जामा यस्तो सीमा तोकिएको थिएन।

बिगतको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र प्रक्षेपणको आधारमा अधिकतम चालु पुँजी कर्जा सीमा (Maximum Permissible Bank Finance) गणना गर्ने विधि तोकिएको थियो। आरबीआइद्वारा गठित टन्डन कमिटी र चोबे कमिटीको सुझावका आधारमा सो प्रावधान लागू गरिएको बुझिन्छ।

ठुला कर्जामा २० प्रतिशतको सीमा नतोकिँदा पनि अन्य मापदण्डले नियन्त्रण गरिने हुँदा यो प्रावधान नगर्दा पनि उचित नै देखिन्छ। व्यवसायको प्रकृति अनुसार हाम्रा धेरै उद्योगहरु आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छन्, धेरै थरीका कच्चा पदार्थ पर्याप्त मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवसायको आवश्यकता जायज हुनसक्छ, मौसमी व्यवसाय, धेरै उधारोको प्रचलन, आदिले टर्न ओभरको २० प्रतिशत चालु पुँजी सीमा त्यति व्यवहारिक देखिँदैन।

चालु पुँजीको अस्थायी र स्थायी वर्गीकरणको सुरुआत र प्रभावकारी कार्यान्वयन यहाँ महत्त्वपूर्ण हो। २० प्रतिशतको मापदण्डले सबैखाले उद्योग व्यवसायलाई नसमेट्ने हुँदा विवादास्पद हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

प्रस्तावित, वर्षमा एकपटक ७ दिन लगातार चालु पुँजी शून्य हुनुपर्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (एनुअल क्लिन अप) को सिद्धान्तमा आधारित छ। तर यो प्रचलन हाम्रो परिवेशमा अलि कठोर होला कि ? विदेशमा पनि यो प्रचलनमा कमी आइसकेको बुझिन्छ। कर्जाको प्रयोगमा र ओभरड्राफ्ट खातामा लचकता (स्विङ) को मापदण्डले पनि कट्टर (hard core) चालु पुँजी कर्जालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।

६ महिनासम्म कर्जा सीमा थप गर्न र अन्य कर्जा तिर्न प्रयोग गर्न नपाइनुले वित्तीय संस्था तथा कर्जा अधिकृतलाई कर्जा आवश्यकताको राम्रो विश्लेषण गरि कर्जा सीमा तय गर्न उत्प्रेतित गर्दछ। तर कुनै कारणबस 'एड हक' कर्जा प्रदान गर्न पाइने व्यवस्थाले व्यवहारिक पक्षको बचाउ गर्छ।

प्रक्षेपण र वास्तविक विवरणमा १०-१५% सम्म फरकलाई व्यवहारिक नै मान्नु पर्ला। तर सधैं अधिक तथा उदार प्रचेपणको आधारमा चालु पुँजी प्रदान गर्न र वास्तविकताको विश्लेषण नगर्ने परिपाटीमा भने नियन्त्रण हुन आवश्यक छ।

दोहोरो धितोको अवस्था आउन नदिन सुरक्षण राखिएको बैंकको बोर्ड राख्न अनिवार्य गरिनु उचित छ। नेपालमा पनि यो व्यवस्था सुरुका दिनहरुमा प्रचलित थियो। पछि बैंकहरुको संख्या धेरै थपिएपछि यो प्रथाले निरन्तरता पाउन सकेन।

आवधिक कर्जाको विषयमा प्रावधान हेर्दा कम्तिमा ५ वर्षको प्रक्षेपण व्यवस्था गरिँदा यसमा आउन सक्ने विकृतिलाई पनि विचार गर्नु उचित होला। हाल वित्तीय संस्थाहरुले प्रक्षेपण गर्दा कर्जाको साँवा केही वर्ष नघट्ने वा सामान्य १ या २ प्रतिशतमात्र घट्ने प्रथा छ।

यसले निकट भविष्यमा ऋण नघट्ने र स्वपुँजीद्वारा बिस्तारै कर्जा घट्नुपर्ने अवधारणा सफल नहुन सक्छ। यसैले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको साँवा चुक्ता बेलुनिङ (बढ्दै जाने) वा एकै पटक तिर्ने (बुलेट री-पेमेन्ट) प्रथामा कडाइका साथ रोक लगाइएको हुन्छ।

अनिवार्य बीमा सम्बन्धि व्यवस्था पुरानै र मौज्दात निरीक्षणका क्रममा थप प्रावधान स्वागतयोग्य छ। ५ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको अर्ध-वार्षिक रूपमा स्वतन्त्र लेखा परीक्षकद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधानले कति सघाउ पुर्याउला हेर्नुपर्ने हुन्छ। साधारणतया लेखापरीक्षण भएको र ऋणीद्वारा प्रस्तुत मौज्दात विवरणमा फरक हुने र भ्याट आदि बिभिन्न कारण दिइने हुँदा सोही कुरा दोहोरिने हो कि ?

यो व्यवस्थाको सफलता जिम्मेवार र यथार्थपरक लेखा परीक्षणको अवधारणामा निर्भर हुने हुँदा निश्चित समयभित्र लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण अनिवार्य गरिएमा सबै वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिम व्यवस्थामा एक हदसम्म एकरूपता कायम गर्न र नियमन गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

अन्त्यमा, प्रस्तुत चालु पुँजी सम्बन्धि मार्गदर्शन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लिन खोजिएको एउटा सशक्त कदमको रुपमा लिनुपर्छ। केही मापदण्डमा परिमार्जन र क्रमिक अवलम्बन गरिँदा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको स्वतस्फुर्त सहभागिता हुनुको साथै अपेक्षित उद्देश्यले प्राप्ति सहज हुन सक्ला। यसले अनावश्यक कर्जाको मागमा कमी आइ तरलताको समस्या पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ।

(गिरी पूर्व बैंकर हुन्, उनले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र कुमारी बैंकलगायतमा तीन दसकभन्दा बढी बैंकिङ अनुभव बटुलेका छन्)