काठमाडौं। आफूसँग भएको सम्झौताविरुद्ध ढाकाको आइएफआइसी बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकको स्वामित्व अर्कै पक्षलाई बिक्री गर्ने तय भएपछि सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोती दुगडले अदालतमा मुद्दा हालेका छन्।

दुगड समूहले केही दिन अघि नेपाल बंगलादेश बैंक, आइएफआइसी र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइ पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको हो। दुगड समूहले राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा पनि यस सम्बन्धमा उजुरी गरेको छ।

दुगड समूहले आफूसँग नौ महिना अघि सेयर बेच्ने सम्झौता भएको र अहिले आएर अर्कै समूहलाई बेच्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेको छ।

'आफूहरुले सम्झौता गरेको भन्ने स्थापित हुँदाहुँदै पनि अर्को पक्षलाई सेयर बिक्री गर्न दिन कति कानुनसंगत हो?,' समूहका एक सदस्यले भने, 'त्यसैले हामी कानुनी लडाइँमा गएका हौं।'

दुगड समूहले आइएफआइसी बैंकको सम्पूर्ण सेयर १५७ रुपैयाँ प्रति कित्ताका दरमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौताको प्रतिलिपीसहित समूहले राष्ट्र बैंकलाई आफूसँग भएको डिल भंग भएको जानकारी पनि नदिएको र सम्पूर्ण सम्पर्क बन्द गरेको अवस्थामा अर्कै समूहलाई बिक्री गर्न लागेको सुन्नमा आएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि भन्दै उजुरी गरिएको छ।

दुगड समूह स्रोतका अनुसार, चौधरी समूहले सेयर खरिद गर्न केही 'चालबाजी' गरेको छ। त्यसैले त्यो डिल भंग गराएर आफूहरुले खरिदका लागि पहिले गरेको 'डिल' मान्य हुनुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ।

दुगड समूहले आफूले सेयर खरीद गरेपछि नेपाल बंगलादेश बैंकलाई सनराइज बैंकमा गाभ्ने योजना बनाएको थियो। त्यही भएर उनीहरुले आइएफआइसीले ठूलो सेयर खरिद गर्ने अर्को पक्ष नभेटीरहेका बेला सम्झौता गरेको जिकिर गरेका छन्।

 नौ महिना अघि दुगडलाई सेयर बेच्ने सम्झौता गरेको आइएफआइसीले एकाएक विनोद चौधरीलाई सेयर बेच्ने सम्झौता गरेको थियो। आइएफआइसी बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर चौधरीकी श्रीमती सारिका चौधरीलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

दुगडसँग कसरी भएको थियो सम्झौता?

नेपाल बंगलादेश बैंकले आइएफआइसीका तर्फबाट गत असार २९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेयर खरिदका लागि विद्यमान सेयरधनीलाई आह्वान गरेको थियो।

सेयर खरिदका लागि एनबी समूहका तर्फबाट आवेदन परेको थियो। उनीहरु सेयर खरिद गर्न योग्य नभएको राष्ट्र बैंकले भनेपछि बाहिरको पक्षलाई बिक्री गर्ने योजना अगाडि बढेको थियो।

त्यही योजना अनुसार, आइएफआइसीले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर दुगडले नेतृत्व गर्ने समूहलाई बिक्री गर्न गत अप्रिल २ तारिखका दिनमा औपचारिक सम्झौता नै भएको थियो। दुगडसँग पाँच/सात जनाको समूह छ, उनीहरुले ७/८ प्रतिशतका दरले सेयर उठाउने गरी आन्तरिक सम्झौता गरेका थिए। यो समूहले प्रतिकित्ता १ सय ५७ रुपैयाँमा सेयर किन्ने सम्झौता गरेको थियो। यो सम्झौताको कपी दुगड समूहले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा समेत बुझाएका थिए।

सम्झौताको ७ महिनासम्म आइएफआइसी दुगडको निरन्तर सम्पर्कमा थियो। तर पछिल्लो दुई महिनादेखि आइएफआइसीले दुगडसँग सम्पर्क गर्न छाडेको थियो। त्यति मात्रै होइन दुगड समूहले सम्पर्क स्थापित गर्न खोज्दा पनि उनीहरुले बेवास्ता गरे। यो बेवास्तासँगै चौधरी समूहसँग सेयर बिक्रीको सम्झौता भएको सूचनासँगै दुगड समूह एग्रेसिभ भएको थियो। दुगड समूहभित्र शंकर समूह र गोल्छा समूह पनि छ। सेयर किनबेचका विषयमा चौधरी समूह र दुगड समूहबीच इगोकै लडाइँ समेत भएको थियो। त्यही इगोका कारण यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो।

सेयर खरिदपछि नबिलमा गाभिने

सम्झौता अनुसार, पहिले नेपाल बंगलादेश बैंक चौधरीको प्रमुख लगानी रहेको नबिल बैंकसँग गाभिने छ। ४० रुपैयाँ हाराहारीमा गाभिँदा आइएफआइसीको सेयर संरचना नबिलमा साढे ८ प्रतिशत हुन आउँछ।

नेपालको कानुनले एक व्यक्ति तथा संस्थाको (विदेशी बैंक तथा संस्थाका हकमा बाहेक) एक बैंकमा अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यही कारण मर्जरपछि सेयर हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा चौधरीसँग आइएफआइसीले सम्झौता गरेको छ।

आइएफआइसीसँग सम्झौता गरेलगत्तै दुगड समूहले त्यसको प्रतिलिपी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरहरु र नियमनका कार्यकारी निर्देशकलाई देखाएको थियो। उनले एक प्रति अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई पनि देखाएका थिए।

कति धरापमा डिल?

स्रोतहरुका अनुसार, दुगड समूहले मुद्दा नहाल्दा पनि नबिल र आइएफआइसी मर्जर गर्ने गरी भएको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता पहिलेदेखि नै धरापमा थियो।

राष्ट्र बैंकले एनबी समूहलाई 'फिट एण्ड प्रपर टेस्ट' मा असफल भएको भन्दै सेयर खरिद गर्न रोकेको थियो। त्यसपछि अर्को समूहले किन्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन। जब औपचारिक माध्यमबाट सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया थालिन्छ त्यो रोक्न एनबी समूहले मुद्दा हाल्ने निश्चित थियो।

'बिना कुनै कारण हामीलाई सेयर खरिद गर्न रोकिएको छ,' सात वटा आवेदन दिएको एनबि समूहका एक सदस्यले भने, 'हामी त कानुनी लडाइँमा जान्छौं नै।'

अर्कोतिर यो डिलकै बीच नेपाल बंगलादेश बैंकको १२ प्रतिशत बोनस सेयर पारित भएको छ। यसको हिसाब चौधरी समूहसँग आइएफआइसीले गरेको छैन। त्यसो हुँदा त्यसमा पनि केही 'नेगोसिएसन' हुने भएकाले सेयर बिक्री सम्झौता भएपछि थप कुरा अगाडि बढेको छैन।