उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जामा सीमा नतोक्न मोरङ चेम्बरको माग, उद्योगहरु थला पर्ने




विराटनगर। उद्योग संगठन मोरङले उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जामा कुनै पनि किसिमको सीमा नतोक्न माग गरेको छ।



नेपाल राष्ट्र बैंकले फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्र कर्जा उपलब्ध गराउने गरी तयार पारेको मस्यौदामा उद्योग संगठनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

संगठनले राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गा, सेयर तथा व्यापारमा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भए पनि चालु पुँजीमाथिको नियन्त्रणले उत्पादनमूलक उद्योगहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने निश्चित भएको उल्लेख छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको विषयलाई सूक्ष्म निगरानी राखी पुँजी पलायन गर्न गराउन खोज्नेलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । तर उत्पादनमूलक क्षेत्रका हकमा चालु पुँजी कर्जामा कुनै पनि किसिमको सीमा तोकिनु हुँदैन। यसो गरिएमा कामै गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भई उद्योगहरू धराशायी हुने पक्का छ।’

संगठनले चालु पुँजी कर्जा सीमा २० प्रतिशत कायम गरिएमा वर्षमा एक पटक सिजनमा वर्षभरीलाई चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गरी भण्डारण गरी राख्ने धान, मकै, गहुँ वा अन्य कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने खाद्य उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ।

यस्ता खाद्य उद्योगले एक सिजनमा मात्र कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने हुँदा वर्षमा एक पटकमात्र चालु पुँजी कर्जा लिने संगठनको जिकिर छ।

संगठनले यसरी वर्षमा एक पटकमात्र चालु पुँजी कर्जा लिने कृषि उद्योगलाई २० प्रतिशतको सीमा लगाउनु अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक हुने प्रतिक्रिया जनाएको छ।

‘कच्चा पदार्थको आयात गर्ने उद्योगका हकमा कच्चा पदार्थको आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्नेदेखि कच्चा पदार्थ उद्योगसम्म आइपुग्दा करिब ३ महिना लाग्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त कच्चा पदार्थबाट वस्तुको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री र बजारबाट पैसा आउने क्रममा करिब ६ महिना चालु पुँजी होल्ड हुन्छ । यस्ता अवस्थामा चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरियो भने उत्पादनमूलक उद्योग करिब करिब बन्द गर्नुको विकल्प छैन।’

संगठनले कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। यसैगरी कर्जा उपयोगलाई पारदर्शी बनाउन तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने वा हुनसक्ने पुँजी पलायनलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने पनि सुझाव छ। तर सबै उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायका हकमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा राख्न नहुने उसको तर्क छ।

पत्रबारे बताउँदै उद्योग संगठन मोरङका महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले चालु पुँजीको कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको कुन आर्थिक वर्षको कारोबारलाई आधार मानिने हो स्पष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिए।

भट्टराई भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्षमा कच्चा पदार्थ, लजिस्टिक तथा फ्रेट सर्भिसका रूपमा प्रयोग भएको कुनै मालवस्तु र सेवाको मूल्य चालु आर्थिक वर्षमा अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि हुँदा चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यकता सीमा निर्धारणबीच तादात्म्य मिल्दैन र उद्योगीलाई आवश्यक परेको चालु पुँजीको अभाव भई उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ।’

‘आयातित सोयाबिन कच्चा तेलको मूल्य गत आर्थिक वर्षमा १ केएलको ६ सय डलर थियो भने अहिले १४ सय पुगेको छ । त्यस्तै स्थानीय स्तरमा पाइने मकै, गहुँ लगायतका कच्चा पदार्थको मूल्य र लजिस्टिक व्यवस्थापनको खर्च अघिल्लो वर्षका तुलनामा आकासिएकाले कारोबार तथा कर्जा आवश्यकता पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन। त्यसकारण चालु पुँजीको कर्जाको सीमाको नियन्त्रण व्यवहारिक देखिँदैन,’ उनले उदाहरण दिए।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell