नियम नमानेपछि एनआइसी एसिया बैंकको लाभांश अस्वीकृत, अध्यक्षको कुर्सी जोगाउन सच्याएन प्रतिवेदन

बिजमाण्डू
२०७८ पुष १३ गते १६:१८ | Dec 28, 2021
नियम नमानेपछि एनआइसी एसिया बैंकको लाभांश अस्वीकृत, अध्यक्षको कुर्सी जोगाउन सच्याएन प्रतिवेदन


काठमाडौं। बार्षिक साधारणसभाको स्वीकृतिलाई लिएर एनआइसी एसिया बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच 'अनबन' भएको छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life

नियामकीय प्रावधानहरुको 'लुपहोल' मा खेल्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको एनआइसी एसिया त्यस्तै अर्को नियममा खेल्न खोज्दा 'अनबन' भएको हो। यसले गर्दा बैंकको बार्षिक साधारणसभा अनिश्चित बनेको छ।

सञ्चालनमा रहेका १४ वटा बाणिज्य बैंकहरुले बार्षिक साधारणसभा सकिसकेका छन्। २७ वटा बाणिज्य बैंकहरुमध्ये अझै १३ वटाले साधारणसभा गर्नु पर्ने छ। १३ मध्ये १२ वटाले साधारणसभा गर्ने मिति तय गरिसकेका छन्। तर एनआइसी एसिया बैंकले लाभांश घोषणा गरे पनि साधारणसभाको मिति तय गर्न सकेको छैन।

एनआइसी एसिया बैंकले आफ्नो हरहिसाब राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको डेढ महिना नाघिसकेको छ। तर, न एनआइसी एसिया किन स्वीकृति नदिएको भनेर राष्ट्र बैंकलाई सोध्न गएको छ न राष्ट्र बैंकले किन साधारणसभा गर्न नखोजेको भनेर सोधेको छ।

किन रोकियो साधारणसभा?

बैंकको साधारणसभा लाभांशका कारण रोकिएको हो। बैंकले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पठाएलगत्तै लाभांश घोषणा गरेको थियो।

बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ७९ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको एउटा नियामकीय प्रावधानका कारण एनआइसी एसियाले एक रुपैयाँ पनि लाभांश बाँड्न नपाउने अवस्था छ।

आफूले पहिले नै घोषणा गरेको र आज आएर लाभांश बाँड्न पाउँदैनस् भन्दा अन्याय हुने तर्क एनआइसी एसियातर्फको छ। राष्ट्र बैंकले भने नियम अनुसार लाभांश बाँड्न पाइँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि किन घोषणा गरेको भन्ने उत्तर फर्काएको छ। 

राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधान अनुसार, पुँजी कोष ११ प्रतिशत पुर्याउनका लागि प्राथमिक पुँजी र पुरक पुँजी आवश्यक पर्छ। यसमध्ये प्राथमिक पुँजी साढे ८ प्रतिशत पुग्नै पर्छ।

एनआइसी एसियाले भने ऋण लगानीमा तीब्रता दिँदा पुँजी कोष साढे ८ प्रतिशत कायम गर्न सकेन। पुँजी कोष कायम गर्न नसकेपछि नियामकीय प्रावधान अनुसार लाभांश बाँड्न पाइँदैन। 

पोहोर पनि यो नियम लागु  थियो। तर, राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशत बोनस सेयर र एक प्रतिशत बोनस सेयर बाँड्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसबेला कमजोरी भएपछि राष्ट्र बैंकले यसपाली एकिकृत निर्देशन संशोधन गर्दै कुनै पनि प्रकारको लाभांश बाँड्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ। 

एनआइसी एसियाले यो नियमलाई नयाँ भन्दै पुरानो बर्षको लाभांश पुरानै नियम अनुसार दिनु पर्ने तर्क गरेको छ। राष्ट्र बैंकले भने साढे ८ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी पुर्याउनु पर्ने पुरानै नियम भएको र त्यो हुँदाहुँदै पनि लाभांश घोषणा गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर ल्याउन भनेको छ।

'एकातिर राष्ट्र बैंकले सच्याउन भनेको छ भने अर्कोतिर एनआइसी एसिया राष्ट्र बैंकले नै बाँड्न पाउँदैनस् भन्दिनु पर्ने तर्कमा अडिक छ' निकट स्रोतले भन्यो, 'यो अन्यौलले साधारणसभा अनिश्चित बनेको छ।' पुसभित्र साधारणसभा सक्नु पर्ने कम्पनी ऐनको प्रावधान छ। पुसपछि साधारणसभा गर्दा जरिवाना तिर्नु पर्छ।  

एनआइसी एसियाले पुँजीकोष ८.१ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ।  उसले पुँजीको क्षमताभन्दा बढि ऋण बिस्तार गरेका कारण प्राथमिक पुँजी कोष साढे ८ प्रतिशत नपुगेको हो। बैंकले पछिल्लो दुई बर्षमा ऋण बिस्तार तीब्र रुपमा गरेको छ। केही बैंकले १०/१२ अर्बको बार्षिक बृद्धि गर्दा एनआइसी एसियाले बार्षिक रुपमै ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिले ऋण बढाएको छ, जुन चार वटा बाणिज्य बैंकहरुसँग जिन्दगीभरी नभएको कुल ऋण हो। 

एनआइसी एसियाले पुँजी कोष बिस्तारका लागि राष्ट्र बैंकमा दुई वटा प्रस्तावसमेत गरेको छ। उसले हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति माग गरेको छ। अर्को, सेयरधनीहरुले मात्र खरीद गर्न पाउने गरी ऋणपत्र जारी गर्न दिन भनेको छ। यो ऋणपत्र हरेक बर्ष सेयरमा परिवर्तन हुन्छ। 

'तपाइँहरु पुँजी बढाउन पनि नदिने अनि पुँजीकोष पनि पुगेन भन्ने तर्क एनआइसी एसियाले गरेको छ' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'जुन तर्क गलत छ। लाभांश बाँड्न प्राथमिक पुँजी साढे ८ प्रतिशत चाहिन्छ भनेपछि त्योभन्दा कम राखेर लाभांश घोषणा गर्नु नियम बिपरित हो।' राष्ट्र बैंक उच्च निकायले पोहोर लाभांश बितरण गर्न दिएको बिषय नियामकीय 'लुपहोल' मा टेकेर एनआइसीले खेलेको आरोप लगाए। 'त्यही भएर हामीले यसपाली त्यो टाल्यौं' ती उच्च अधिकारीले भने।

एनआइसी एसियाको लाभांश रोकिने बित्तिकै त्यसको असर सेयर बजारमा पर्ने छ। उसका सेयरधनीले एनआइसी एसियालाई अविश्वास गर्ने संभावना हुने भएकाले उसले 'राष्ट्र बैंकले नै लाभांश दिन रोकोस्' भन्ने चाहेको छ।

एनआइसी एसियाले लाभांश बाँड्न नपाउने भएपछि बार्षिक प्रतिवेदन सच्याएर लैजान तयार नहुनुको अर्को कारण हो अध्यक्षको कार्यकाल। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुने उमेर हद तोकेको छ। ७० बर्ष पुगेकाले अध्यक्ष हुन पाउने छैन। यदि उ पहिले नै बहाल रहेछ भने ७४ नाघेमा स्वत पद जाने छ। 

बैंक अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल ७० बर्ष पुरा भएका छन्। नियामकीय प्रावधान अनुसार उनको पुनर्नियुक्ति अब हुँदैन। तर साधारणसभा लम्बिएमा उनी त्यतिन्जेल अध्यक्ष रहिरहन पाउँछन्। 'त्यही भएर पनि एनआइसी एसियाले साधारणसभा गर्न चासो नदेखाएको हो' स्रोतले भन्यो।