वीरगंज। जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलित भएका वीरगंज-२५ सिर्सियाका बासिन्दा र वीरगंन्ज भन्सार कार्यालयबीच सहमति भएको छ। स्थानीय र कार्यालयबीच भएको चार बुँदे सम्झौतापछि मुआब्जाका लागि आएको एक अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने र बाँकी रकमका लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।

साढे पाँच अर्ब मुआब्जाका लागि चाहिने भएपनि एक अर्ब मात्रै पठाएको भन्दै स्थानीयले बिहीबार विहानदेखि सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको मूल गेटमा धर्ना दिएका थिए। करिब ६२ विघा जग्गा सरकारले ६ वर्षदेखि रोक्का गरेर अधिग्रहरण गरिरहेको छ।

तर मुआब्जा भने सबैले पाएका छैनन्। कुल ७ अर्ब मुआब्जा आवश्यक रहेकोमा गत वर्ष डेढ अर्ब मात्रै आएको थियो। केही दिन अघि एक अर्ब निकासा भएको थियो। धर्नामा वृद्धा छठियादेवी तात्वा पनि सहभागी थिइन्।

उनी भने जग्गा अधिग्रहणका कारण घरबार नै नहुने अवस्था आएपछि धर्नामा बसेकी हुन्। उनको दुई धुर जग्गा मात्रै छ। त्यो जग्गा बेचेर अन्त किन्न सकिदैन। सरकारले त्यहाँको जग्गाको मूल्यांकन कट्ठाको २९ लाख रुपैयाँदेखि ६२ लाखसम्म गरेको छ। अहिले त्यहाँको जग्गाको भाउ धेरै माथि पुगिसकेको छ।