नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, नियामकीय क्षमतालगायतका बारेमा पछिल्ला समय बारम्बार प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन्। २०/२२ वर्ष अगाडि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुधार हुँदा सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंकको मात्र पुनर्संरचना गरिएको थिएन, नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि गरिएको थियो।

त्यो सुधारपछि ती दुई वाणिज्य बैंकहरु बलियो भएर आएका छन्। साथसाथै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि धेरै हदसम्म बलियो र स्वायत्त भएको छ। गभर्नरलाई सोझै कसैले हटाउन सक्दैन। सोझै हस्तक्षेप गर्न पनि सक्दैन। सुधार कार्यक्रमको एउटा ठूलो उपलब्धि- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले नियामकीय क्षमतालाई फराकिलो बनाएको छ। एउटैले लगानी गर्ने र उसैले ऋण लिने जस्ता क्रियाकलापहरु बन्द भएका छन्।

राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि चित्त नबुझ्ने बित्तिकै गभर्नरलाई सोझै हटाइहाल्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई अलिक बढी जोड दिएको छ।

तर पछिल्ला दिनहरुमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा सरकारले प्रहार गरेको, कमजोर भएको जस्तो पनि सुन्न पाइन्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने- राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अलिक बढी सरकारी मान्छे भएर पनि हो कि !

सञ्चालक समितिमा गभर्नर र दुई डेपुटी गभर्नरहरु हुन्छन्। यबाहेक अन्य चार जना सञ्चालक हुन्छन्। तीन चार जनामध्ये एक जना अर्थसचिव पदेन सदस्य हुन्छ। बाँकी तीन जनालाई सरकारले मनोनित गरेर पठाउँछ। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकमा अलिक बढी सरकारी मान्छे भए, राष्ट्र बैंक अलिक स्वतन्त्र हुन पो सकेन कि भन्ने मेरो संशय हो।

राष्ट्र बैंकमा पठाइने तीन जना सञ्चालक स्वतन्त्र नै होलान्। तर उनीहरु सरकारबाट मनोनित भएर जाने भएकाले उतैको भाषा बढी प्रयोग गर्ने हुनसक्छ। त्यसैले साँच्चैको स्वतन्त्र हुने खालको मान्छेहरुलाई सञ्चालक बनाउनु पर्छ कि भनेर अब बहस गर्ने बेला आएको छ।

अर्थसचिव त्यहाँ मौद्रिक र आर्थिक नीतिको समन्वय मिलाउन गएको हो। अर्थात सरकारको पुल भएर जाने हो तर, बाँकी सञ्चालक त्यो होइन। कतिसम्म सुनिन्छ भने सरकारबाट मनोनित भएर गएकाहरुले निर्णय गर्ने बेलामा गभर्नरको होइन अर्थसचिवको मुख हेर्छन्।

हो सरकारी प्रतिनिधिले सचिवको 'फेवर' गर्नु पनि पर्ला, तर राष्ट्र बैंक भनेको छुट्टै संस्था हो- त्यहाँ गरिने काम छुट्टै र विशिष्ट किसिमको हुन्छ। राष्ट्र बैंक भनेको गभर्नरको अधिकार धेरै चल्नुपर्ने ठाउँ हो। त्यसैले गभर्नरलाई सहयोग पुग्ने र निर्णयहरु गभर्नरतर्फ फर्किएर गर्ने खालको सञ्चालक समिति बनाउनु पर्छ। यसका लागि ऐनमा पनि समय अनुसार परिवर्तन आवश्यक छ। अहिलेको ऐनलाई अलिकति सुधार गर्न सकियो भने राष्ट्र बैंक अझ बलियो र स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्छ।

सरकारबाट छानिने प्रतिनिधिहरुका लागि एउटा 'रोष्टर' बनाउनु पर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जाने स्वतन्त्र सञ्चालकहरुलाई जसरी राष्ट्र बैंकले रोष्टर बनाइदिएको छ नि त्यस्तै खालको रोष्टर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा जानेहरुको पनि बनाइनु पर्छ। उदाहरणका लागि न्यायपरिषदमा बार एशोसिएसनको प्रतिनिधि गएजस्तै।

अहिले बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स एसोसिएसन छ- त्यो संगठनले मनोनित गरेको व्यक्तिलाई सम्भावित सूचीमा राख्न सकिन्छ। यससँगै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट सिफारिस भएको व्यक्तिलाई पनि यो सूचीमा राख्न सकिन्छ। यसो हुँदा विज्ञ मान्छे पनि त्यहाँ पुग्छ र उसले सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन सिफारिस गर्ने अन्य निकाय भएका हिसाबले।