काठमाडौं। अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) नेपाल पाँच वर्षपछि विकासशील वा मध्यम आय भएको राष्ट्र (एमडीसी) मा उक्लिँदैछ। यसको सीधा अर्थ हो – 'नेपालले आफूलाई आर्थिक रुपमा केही बलियो मुलुकको रुपमा प्रस्तुत गर्नेछ।'
विश्व परिदृश्यमा नेपाल आर्थिक रुपमा बलियो भएको दावा प्रस्तुत गरिरहँदा केही चुनौतिहरुले भने घेरिएको छ।
योसँगै नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नती हुँदा हुने लाभहानीका स्वतन्त्र लेखाजोखा सुरु भएका छन्। निजीक्षेत्रले खासगरी निकासीमा पाइरहेको सुविधा हट्दा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्ने हुँदा युरोप, अमेरिका र क्यानडा लक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यसले प्रतिकूल असर पर्ने जिकिर गरेको छ। यद्यपि, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती पाँच वर्ष (सन् २०२६) पछि हुने र त्यसपछि पनि संक्रमणकालिन सुविधास्वरुप अहिलेका सहुलियतहरु थप केही समयका लागि नेपालले नेगोसिएशन गरेर लिन सक्ने भएकाले नेपालले (निजी क्षेत्रसमेतको) प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासको तयारी गर्न पर्याप्त समय भएको विज्ञहरुको धारणा छ।
तर नेपालसँगै बंगलादेश र लाओस पनि अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतीको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट अनुमोदन भएको छ। त्यो आधारमा निकासी व्यापारमा नेपालभन्दा निक्कै अगाडि रहेका ती मुलुकसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न भने निश्चय पनि कठिन हुनेछ। त्यो आधारमा नेपालको निकासी व्यापार अहिलेको भन्दा थप संकटमा पनि पर्न सक्नेछ। विगतमा सन् २००४ मा अमेरिकाले कोटा खारेजी गरिदिएसँगै नेपालको तयारी पोशाक उद्योग 'कोल्याप्स' भएको थियो।
साथै, विकासशील मुलुकमा उक्लिँदा व्यापार र वैदेशिक अनुदानमा यसबाट आंशिक असर परे पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवी राम्रो हुने हुँदा समग्रमा यसबाट हासिल हुने लाभको दायरा व्यापक फराकिलो र दूरगामी हुने पनि विज्ञहरु बताउँछन्।
राष्ट्र संघले प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय (पर क्यापिटा जीएनआई) , मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम गरी तीन सूचकलाई विकासशील राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नतीको मापदण्ड तोकेको छ। तर यसमध्ये दुईवटा सूचकको मापदण्ड मात्र पूरा हुँदा पनि विकासशीलमा स्तरोन्नतीको योग्यता पुग्छ। नेपालले दुई सूचकमा सन् २०१८ मै तोकिएको मापदण्ड भेटाइसकेको छ।
मानव सम्पत्ति सूचकांकमा कम्तिमा ६६ अंक ल्याउनुपर्नेमा नेपालको ७१ अंकमाथि छ। आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनुपर्नेमा यो नेपालको २८.४ छ। यसकारण अतिविपन्नबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतीका लागि नेपाल आजकै दिनमा पनि योग्य भइसकेको छ।
यद्यपि, राजनीतिक स्थिरता अझै सुनिश्चित नभएको नेपालका लागि कोभिड-१९, बाढी-पहिरो लगायतका प्रकोप इत्यादिले अर्थ-सामाजिक रुपमा पारेको असरबाट बाहिरिएर अहिले मापदण्ड भेटाएका सूचकलाई पनि ढुक्कले यथास्थितीमै राख्न वा थप सुधार्न पनि चुनौतिविहिन भने छैन। यसकारण सन् २०२४ मा राष्ट्र संघले गर्ने समीक्षा हुँदै २०२६ बाट विकासशीलमा स्तरोन्नतीका लागि यी वा कुल तीनमध्ये दुई सूचकका मापदण्ड कायम राख्न नेपालले अर्थसामाजिक पाटोमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने लगानीको लेखाजोखा अलग्गै छ।
यस्तै, अर्को सूचक- प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पनि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनका लागि तोकिएको १२२२ अमेरिकी डलरको थ्रेसहोल्डनजिक पुगिसकेको छ। केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अप्रिल २०२१ को आँकडा अनुसार पर क्यापिटा जीएनआई ११९६ अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ।
विभागका राष्ट्रिय लेखा विभागका निर्देशक गणेश आचार्यका अनुसार गत वर्ष नेपालको पर क्यापिटा जीएनआईको वार्षिक वृद्धिदर ६.७२ प्रतिशत रहेको थियो। यो वर्ष यसमा २.६८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा विभागको छ। यो लक्ष्य पूरा भएमा नेपालको प्रतिव्याक्ति आम्दानी १२२८ अमेरिकी डलर पुग्नेछ। त्यो भनेको राष्ट्र संघले एलडीसीबाट ग्र्याजुएट हुनका लागि तोकेको १२२२ डलरको सीमाभन्दा पनि माथि हो।
यस्तै, जनसंख्याले पनि प्रतिव्यक्ति आयको आकारमा फरक पर्नेछ। अहिलेको जनगणनाबाट नेपालको जनसंख्या विभागले आकलन गरेकोभन्दा पनि कम हुने देखिएकाले प्रतिव्यक्ति आय विभागको लक्ष्यअनुसार हासिल हुने (१२२८ डलर) भन्दा पनि माथि पुग्ने पनि देखिन्छ। मंसिर ९ मा सम्पन्न जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या तथ्यांक विभागले आकंलन गरेको भन्दा पनि कम, २ करोड ९० देखि ९५ लाख हाराहारीमा, रहने देखिएको पनि आचार्यले बताए। यसअघि विभागले नेपालको जनसंख्या तीन करोडमाथि पुगेको अनौपचारिक आकंलन गरेको थियो।
अर्कोतर्फ, प्रचलित मूल्यमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको पुगेको छ। सरकारले यो वर्ष ७ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकारमा विस्तार हुने अपेक्षा राखेको छ। कोभिडले आर्थिक गतिविधि खस्किँदा आधार नै सानो भएकाले पनि यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य असम्भव देखिँदैन। यो लक्ष्य नभेटेको अवस्थामा पनि ५.५ देखि ६% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अर्थविदहरुको विश्लेषण छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धिको लक्ष्य भेटाउँदा प्रतिव्याक्ति जीडीपी/आम्दानीमा पनि वृद्धि हुनेछ।
यी तीनै कोणबाट नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतीका लागि तोकेको १२२२ डलर प्रतिव्यक्ति आयको सीमा पनि सन् २०२६ भन्दा चार वर्षअगाडि नै अर्थात् यसै वर्षपछि सहजै भेटाउने देखिन्छ।
निकासी व्यापारमा ठूलो असर पर्दैन
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतीपछि नेपाललाई सबैभन्दा बढी असर भने खासगरी अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। यसबाट साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई मर्का पर्ने जिकिर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको छ। तर निकासी व्यापारको तथ्यांकहरुले एलडीसीबाट माथि उक्लिएपछि पनि नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा त्यति गहिरो असर नपर्ने देखाउँछ।
इयुबाट अहिले नेपालले एलडीसीको हैसियतमा भन्साररहित, कोटारहित सुविधा पाइरहेको छ, जुन यसबाट स्तरोन्नतीपछि हट्छ। अतिकम विकसित मुलुकबाहेक अन्यलाई युरोपियन युनियनले २५ देखि ३० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ। जस्तैः हाम्रै छिमेकी भारत, चीन, पाकिस्तानलाई यस्तो भन्सार लाग्दै आएको छ।
नेपालले पनि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतीपछि निर्यातमा सोहीअनुसार भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले नेपालले युरोपेली मुलुकहरुमा निर्यात गर्ने मालवस्तु अहिलेको भन्दा २५ देखि ३० प्रतिशतले महँगिने छ। अर्थात्, उस्तै वस्तु युरोपका बजारमा पठाउने अन्य देशहरुसँग नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा संकुचन आउन सक्नेछ, यदि नेपाली व्यवसायीहरुले साँघुरो मार्जिन राखेर निर्यात गरिरहेका छन् भने। अन्यथा त्यसमा पनि खासै ठूलो असर नपर्न सक्छ।
यसबाहेक डब्लुटिओ (विश्व व्यापार संगठन)बाट पनि अहिले नेपालले अति कम विकसित मुलुकका रुपमा व्यापारमा अतिरिक्त सुविधा पाइरहेको छ। कृषि, निर्यात अनुदान, वैद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न सम्झौताहरुमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरलाई अतिरिक्त सुविधा दिने व्यवस्था छ । व्यापारसँग सम्बन्धित वौद्धिक सम्पत्तिबारेको सम्झौतामा विशेष प्रावधान छ। यी सहुलियतहरु एलडीसीबाट स्तरोन्नतीपछि नेपालले गुमाउनेछ।
तर यसो भन्दैगर्दा नेपालले समग्र युरोपेली मुलुकसँग गरिरहेको निर्यात व्यापारको हिस्सा त्यति ठूलो छैन।
नेपालबाट अहिले युरोपेली मुलुकहरुमा गार्मेन्ट, कार्पेट, चिया, कफी, मरमसला, सुगन्धित तेल, जडिबुटी, बोटबिरुवादेखि तरकारीसम्म निर्यात हुने गरेको छ। यो कुल निकासीको साढे सात प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। गत वर्ष कुल १४१ अर्बको निर्यात भएकोमा यसमध्ये १३ अर्ब (९.२१%) हाराहारीको मालवस्तु मात्र युरोपका विभिन्न मुलुकमा निकासी भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा त यो झन् घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। यो वर्ष गत कात्तिक मसान्तसम्ममा कुल ८२ अर्बको निर्यात भएकोमा युरोप निकासी गरिएको मालवस्तुको मूल्य त्यसको ७.३१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब हाराहारी मात्र छ।
वैदेशिक सहायतामा पनि असर न्यून
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतीपछि नेपालले पाउँदै वैदेशिक सहायतामा पनि 'ठूलो' असर पर्ने एकथरी मत छ। तर नेपालले प्राप्त गरेको विदेशी सहायताको पछिल्लो आँकडाले फरक देखाउँछ।
नेपाल लगायतका अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरुलाईराष्ट्र संघ र युरोपेली संघ (इयु) ले आयका दृष्टिले वर्गीकरण गरेर अनुदान दिँदै आएका छन्। यिनले दिने अनुदानमा नेपालले मध्ययम आय मुलुकमा स्तरोन्नतीपछि कटौती हुन सक्नेछ। तर नेपालले यसरी राष्ट्र संघ र इयुबाट प्राप्त गर्ने अनुदानको हिस्सा वैदेशिक सहायतामा न्यून छ। अझ चालु आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने त यो शून्य देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हिजो मंसिर १८ गतेसम्ममा यो रकम शून्य छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपालले ६० अर्ब हाराहारी नै वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा त्यसको करिब ३४ प्रतिशत (३६.२८ अर्ब) मात्र आएको थियो। त्यसमा पनि राष्ट्र संघ र इयुबाट पाएको अनुदानको हिस्सा न्यून छ।
राष्ट्र संघ र इयुबाहेकका अन्य दातृ निकायले अनुदान/सहयोगका लागि आयका आधारमा गरिएको वर्गीकरणलाई प्रणालीगत रुपमा चिन्दैनन्। नेपाललाई ठूलो वैदेशिक सहायता दिनेमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका र जापान हुन्। यसैले उनीहरुले दिने अनुदान वा सहायतामा पनि विकासशील राष्ट्रमा उक्लिँदा कुनै असर पर्नेछैन। मात्र अनुदानको मुख ताक्न छोडेर नेपालले आवश्यक पर्दा सहुलियत कर्जाको बाटो अपनाउनुपर्ने (वा अहिलेको भन्दा बढाउनुपर्ने) अवस्था हुनेछ।