काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वर्तमान कार्यासमितिले एक वर्ष पूरा गरेको छ। एक वर्षमा महासंघले देशको आगामी एक दशकको आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र तयार गर्नेदेखि कोभिड महामारीको चपेटामा परेकाहरुलाई मानवीय सहायतामा बढी केन्द्रित भएको जनाएको छ।

निषेधाज्ञाकै अवधिमा आएको बजेट निजी क्षेत्रका लागि विषेश रहेको भन्दै महासंघले पेश गरेका सुझावमध्ये ६० प्रतिशत बजेटमा अटाएको जनाएको छ। महासंघले साना उद्यमीलाई कर छुटको सिमा वृद्धि गर्ने, अति प्रभावित व्यवसायको कर छुटसँगै लस क्यारी फरवार्डलाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने सुविधा पाएको जनाएको छ। 

उद्योगले आफ्नो खपतको लागि आधुनिक उर्जा उत्पादन तथा प्रशारण गर्न हृलिङ्ग चार्ज लिई अनुमति दिइएको र युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइने विषय बजेटले समेटेको महासंघले जनाएको छ। 

यस्तै, तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने व्यवस्था पनि महासंघले आफ्नो सुझावका रुपमा सम्बोधन भएको जनाएको छ। 

हेर्नुहोस् विज्ञप्ती: