काठमाडौं। निर्माणाधीन अवस्थामै पुल ढल्न थालेपछि सरकारले असार २२ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। चालु वर्ष मात्रै २८ वटा पुलमा क्षति (करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको) पुगेपछि एक महिनामै रिपोर्ट तयार पार्नेगरी गठित सात सदस्यीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन यतिबेला गुपचुप छ।

क्षति पुगेका पुलमा धेरैजसो प्रभावशाली ठेकेदारका निर्माण कम्पनीले जिम्मेवारी लिएकाहरु मात्रै परेनन्, अधिकांशमा धेरै बजेट खर्चिएपछि घटना भए। धेरैमा निर्माण कम्पनीले ठूलो रकम निकासा लिइसकेका थिए। जसले गर्दा भौतिक योजना मन्त्रालयकै काम गराइमाथि प्रश्न उठ्यो। सरकारले कस्ता निर्माण कम्पनीलाई काम दिन्छ? किन बनाउँदा बनाउँदै भत्किन्छन्? त्यस्ता संरचना कसरी टिक्छन्?

प्रश्नहरु उठेपछि सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा तत्कालीन पुल महाशाखा प्रमुख दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्व छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले केही ढिला गरी दुईवटा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझायो। ती प्रतिवेदन अनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्ने भए पनि गुपचुप राखिएको छ। 

'हामीले त मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएका हौं,' श्रेष्ठले भने, 'सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने हो।' आफूले गठन गर्न लगाएको समितिले प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दा सरकार फेरबदलसँगै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्बाङ पदबाट हटे। उनी हटेपछि करिब तीन महिना विभागीय मन्त्रीको पद नै खाली रह्यो।

मन्त्रालय एक अधिकारी अनुसार सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले चासो नै नदिएका कारण मन्त्रालयले विभागलाई कुनै निर्देशन नै दिएन। न उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। कुनै यस्ता घटना हुँदा छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउने चलन जस्तै छ। न प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन्, न त कसैमाथि कारबाही। जसका कारण त्यस्ता अधिकांश पुलहरुका काम अलपत्र छन्।

यो हेर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वमा नयाँ सरकारले लामो समय विभागीय मन्त्री छुट्याएन। सुरुमा १७ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भौतिकका योजना र समस्या हेर्ने-सुन्ने नै गरेनन्। सरकारले चासो नलिँदा उच्च पदस्थ कर्मचारीले पनि पुलमा क्षतिको गम्भीरता बुझाउनुभन्दा गुपचुप राख्नमै ध्यान दिए। पछिल्लोपटकको मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा देउवाले असोज २२ मा रेणुकुमारी यादवलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए।

तर यादवलाई पुलको अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको र त्यसले सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको बारे बिफ्रिङ नै नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ। 'अहिलेकी मन्त्रीले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। राजनीतिक कनेक्सन भएका ठेकेदारको पुलमा समस्या छ,' उनले भने,'२४ करोडको कमला पुल पप्पुले बनाइरहेको थियो। बनाउँदा बनाउँदै भाचियो। अहिलेको मन्त्रीले कारबाही गर्न सक्छिन र ?'

के छ प्रतिवेदनमा ?
छानबिन समिति संयोजक श्रेष्ठका अनुसार पुल भत्कनुका विभिन्न कारणहरु प्रतिवेदनमा विस्तृतमा खुलाइएको छ। पुलको फोटोसहित समस्या देखाइएको छ। अधिकांश पुलमा सामान्य क्षति पुगे पनि त्रियुगा र कमला नदिका पुलमा ठूलो क्षति छ। ती दुवै पुल निर्माणधीन अवस्थामै भत्केका हुन्। जसलाई ठिक पारेर जिम्मेवारी बुझाउने काम ठेकेदार कम्पनी आफैंले गर्नु पर्नेछ।

'अन्यमा सामान्य क्षति छ। यी दुईमा ठूलो समस्या देखिएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'हामीले वार्षिकरूपमा करिब २२५ वटा पुल बनाउने गरेका छौं। यति धेरै पुलमा बनाउँदा एक/दुई वटामा सोच्नुपर्ने समस्या आउनु सामान्य हो।' ठूला देशहरुमा समेत यस्ता समस्या आउने गरेको उनको भनाई छ।

प्रतिवेदनमा यो वर्ष अत्यधिक वर्षाका कारण क्षति धेरै भएको, कोरोनाका कारण काम आधा छाडेर हिड्नुपरेको, पुरानो प्रविधि र सडक विभागलाई भार धेरै भएको लगायत उल्लेख छ। अहिले सडक विभाग मातहत १५ सयभन्दा बढी पुल निर्माणाधीन छन्। ५ सयभन्दा बढी सर्वेक्षण, डिजाइन र खरिद  प्रक्रियामा छन्। 

मन्त्रालयले छानबिन समितिलाई क्षतिग्रस्त पुलहरु पुनःनिर्माण गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानी र विधिबारे पनि सुझाव दिन भणेको थियो। साथै  अब निर्माण गर्दा अपनाउने जगको प्रकार, सुपर स्ट्रक्चरको प्रकार, पुल निर्माणमा विगतमा राम्रो कार्य सम्पादन भएका निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र टेण्डर प्रक्रियामा समावेश हुन पाउने सम्बन्धमा बोलपत्र-पुस्तिकामा राख्नु पर्ने प्रावधान, सुपरिवेक्षणका लागि विभागीय प्राविधिक जनशक्ति, पुल डिजाइन तथा निर्माणमा सडक विभाग र निजी क्षेत्र (निर्माण व्यवसायी/परामर्शदाता) का इन्जिनियरहरुलाई तालिम, कार्यदलले उचित ठानेका  विषय सहित पेश गर्न  भनेको थियो।

त्यसअनुसारको सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको समितिले जनाएको छ। साथै क्षतिग्रस्त पुलको कमजोरीको विषयसमेत पेश गरि कारबाही सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार पुल निर्माणको पुरानो प्रविधि, आधुनिक उपकरणको अभाव, जनशक्तीको अभाव. नियमित अनुगमन हुन नसक्नु, ठेकेदार कम्पनीको क्षमता, कमसल निर्माण सामाग्री, डिजाइन कमजोरी लगायतका धेरै समस्याहरु छन्।

निर्माणमा धेरै समस्याहरु देखिन थालेपछि सरकारले त्यसको कारण खोज्न भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने लैजान सकेको छैन।