नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारी मान्छे पक्कै पनि धेरै भएका हुन्। तर यही कारण हस्तक्षेप बढी भयो भन्ने लाग्दैन। कुनै पनि संस्थालाई बलियो, स्वायत्त बनाउनका लागि त्यो संस्था आफ्नै क्षमता हुनुपर्छ। 

आफ्नो अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यासका लागि संस्थागत क्षमताका साथै व्यक्तिको निष्ठामा भर पर्छ। कानुनले अधिकार दिँदैमा संस्था बलियो र स्वायत्त हुँदैन। 

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा धेरै जना सहभागी भए। यसले राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्यो। वित्तीय क्षेत्र सुधारका कारण राष्ट्र बैंकलाई कानुनले असीमित अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरेको छ। तर, के कानुनले अधिकार दिँदैमा राष्ट्र बैंक र गभर्नर शक्तिशाली हुने रहेछन् त? त्यो आभाष हामीले दशकयता गर्न सकिरहेका छैनौं। 

किनभने गभर्नर नियुक्ति गर्दा राजनीतिक संलग्नता अनिवार्यजस्तो बनेको छ। कुनै पार्टीको फेरो नसमाती र विज्ञताका आधारमा मात्रै गभर्नर बन्न सकिने अवस्था छैन। गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा नै थाहा हुन्छ- कसलाई गभर्नर बनाइँदैछ भनेर। गभर्नर नियुक्ति 'गुणका आधार' मा गरिएन। कि कांग्रेस छानियो, एमाले कि माओवादी छानियो। 

यसरी छानिएको गभर्नरले आफूलाई शक्तिशाली ठान्नै सक्दैन। किनभने उसलाई जसले नियुक्त गरेको छ ऊप्रति वफादार हुन्छ। कागजमा जतिसुकै स्वायत्त भने पनि जुन प्रक्रियाबाट गभर्नर बनाइन्छ, त्यसले गभर्नरलाई स्वतन्त्र रहन दिँदैन। अर्को सरकार आएपछि निकाल्दिने हो कि भनेर डराइ-डराइ काम गर्छ। 

गभर्नर बनेको व्यक्ति अलि बढी 'राजनीतिक सम्झौता' तिर पनि गएको हामीले देखेका छौं। अर्थमन्त्रीसँग लडेर कसरी सकिन्छ र? प्रधानमन्त्रीसँग लडेर कसरी सकिन्छ? भन्ने धारणाले दबिएका कारण ऊ कहिल्यै स्वतन्त्रै हुन सक्दैन। आफ्नो क्षमताले मात्र ऊ गभर्नर भएको हुँदैन, पार्टीगत निकटता अझ भनौं त्यो पार्टीको पनि कुनै गुटको निकटताले ऊ नियुक्त भएको हुन्छ। राजनीतिक शक्तिले कसैलाई नियुक्ति दिँदैछ भने त्यसबाट तत्कालै वा भविष्यमा केही न केही असुल गरिहाल्छ। यसले गर्दा पनि गभर्नर भएर जाने मान्छे कमजोर देखिएको हुन्छ।

हामी सतहमै उदाहरण देख्न सक्छौं- राष्ट्र बैंकबाट गर्नुपर्ने काम त्यहाँबाट नभएपछि अर्थमन्त्रालय गएर गराइन्छ। केही काम राष्ट्र बैंकसँग गराउनु पर्यो भने अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीमार्फत गराउने चलनजस्तो बनिसकेको छ। राष्ट्र बैंकबाट काम गराउन गभर्नरलाई भनेर हुँदैन। त्यहाँका अन्य पदाधिकारीलाई भनेर पनि हुँदैन। तर त्यही काम अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयको मान्छेमार्फत गर्यो भने तत्कालै भइहाल्छ पनि। यसले राष्ट्र बैंकले नै आफ्नो अधिकार अरुलाई दिएर आफैं कमजोर भइरहेको छ। अर्थात राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता, त्यहाँका मान्छेहरुको कमजोर आत्मबलले अधिकार क्षयीकरण भइरहेको छ। त्यसैले सञ्चालक समितिमा मन्त्रालय र सरकारी मान्छे धेरै भएर काम गर्न गभर्नरले सकेनन् भन्ने मलाई लाग्दैन।

तर, स्वार्थ समूहबाट नियुक्त भएका कारण ती सञ्चालकहरुले गभर्नरलाई काम गर्न दिँदैनन् भनेर भन्न सकिन्छ। आजका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रभावशाली व्यक्तिहरुले राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक नियुक्त गर्ने हैसियत राख्छन्। ताकी परेका बेला ती सञ्चालकले आफ्नो संस्थालाई सहयोग गरुन्। अनि भएको पनि त्यस्तै छ। त्यसपछि गभर्नरले चाहेर पनि त्यो बैंकलाई चलाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। राष्ट्र बैंकमा गएको सञ्चालककै कारणले यो बैंकलाई गभर्नर र त्यहाँका कर्मचारीले कारवाही गर्न सक्दैनन् भनेर सजिलै भन्न सकिने अवस्था बनेको छ। 

मौद्रिक अधिकारीको जे काम हो, त्यसमा अडिग र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। त्यसमा सरकारी मान्छे हुन् या दलीय ध्यान दिनु हुँदैन। तर, व्यवहारिकरूपमा यस्तो देखिँदैन। बेलामौकामा हामी आभाष गर्छौं- सरकारले नियुक्त गर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर र डेपुटी गभर्नर मात्र होइन त्योभन्दा तलका  मन्छेहरु पनि राजनीतिक रुपमा 'मुभ' भइरहेका हुन्छन्। उनीहरुलाई पनि डेपुटी गभर्नर र गभर्नर हुनु छ एकदिन। सञ्चालकमा चयन हुनु पर्नेछ। अथवा अवकाशपछि कतै नियुक्त हुनुपर्ने लोभ पनि होला। त्यसैले उनीहरु पनि राजनीतिकरूपमा 'मुभ' भइरहेका हुन्छन्। यसले गर्दा 'कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो' भन्न नसक्दा राष्ट्र बैंक कमजोर हुन जान्छ।

गभर्नर कतिसम्म कमजोर हुन्छन् भन्ने त हामीले डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिमा देख्छौं। मैले अहिलेको कुरा गरेको होइन- पहिलेदेखिको उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। गभर्नरले दुई  डेपुटीका लागि चार जना सिफारिस गर्नु पर्छ। तर मन्त्रालयबाट चार जना 'फलानो फलानो' को नाम लिएर आउ भनिन्छ। अनि गभर्नरले त्यही नाम लिएर जाने हो। त्यसरी नियुक्त भएका डेपुटी गभर्नरहरुले गभर्नरलाई पनि धेरै महत्व दिँदैनन्। यो परिपाटीमा परिवर्तन आवश्यक छ।

सबैभन्दा बढी परिवर्तन राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि तल्लो तहको कर्मचारीसम्म आउनुपर्ने विषय हो- सोच। सोचमा परिवर्तन आएपछि बल्ल अधिकार र स्वायत्तता प्रयोग गर्न सकिन्छ। 

गभर्नरले जुनसुकै पार्टीको दबाब आएपनि अनुचित काम गर्दिन भन्ने सोचलाई बढावा दिनु पर्छ। गभर्नरले उनीहरुले भनेको नटेर्दा बढी गर्ने भनेको पदबाट हटाउने हो। तर उनीहरुले चाहँदैन हटाउन सजिलो पनि छैन। अनि राम्रो गर्न खोजिरहेको गभर्नरले किन डराउने? मिल्दैन भने मिल्दैन भन्ने। डेपुटी गभर्नर नै सरकारले भनेको नाम किन पठाउने? मलाई यो मान्छे ठिक लाग्दैन त्यसैले सिफारिस गर्दिन भनेर किन भन्न नसक्ने? 

सरकारलाई सघाउने हो राष्ट्र बैंकले, लाए-अह्राएको काम गर्ने निकाय मात्र होइन। गभर्नर गभर्नरजस्तो नभएर स्वायत्तता नभएको हो। गभर्नरले आफ्नो खालको अडान लिन नसकेर स्वायत्तता खोसिएको हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई भनेको होइन, देखिरहेको अभ्यासलाई मात्र भनेको हो। मलाई ऐनले यो कुरा गर भनेको छ, त्यो कुरा नगर भनेको छ भने किन बाह्य पक्षसँग तर्सिने? म सरकारलाई सघाउँछु, तर राष्ट्र बैंकले गर्न नमिल्ने काममा सहयोग गर्न सक्दिन भनेर भन्न सक्नु पर्छ। 

गभर्नरले पनि आफ्नो 'करियर' को जोखिम लिन सक्नु पर्छ। गभर्नरले यस्तो अडान राखेपछि डेपुटी गभर्नर हुँदै तल्लो तहसम्म एक खालको 'आत्मबल' प्रसार हुन्छ। अनि संस्था स्वायत्त हुन्छ। पहिले त व्यक्तिगत 'जजमेन्ट' मा स्वायत्तता आउनु पर्छ। कानुनले मात्र स्वायत्त बनाएर हुँदैन।