गभर्नर गभर्नरजस्तो नहुँदा स्वायत्तता खोसियो, गभर्नरको नियुक्तिदेखि नै समस्या 

बिजमाण्डू
२०७८ मंसिर १३ गते ०९:०७ | Nov 29, 2021
गभर्नर गभर्नरजस्तो नहुँदा स्वायत्तता खोसियो, गभर्नरको नियुक्तिदेखि नै समस्या 


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको महाशाखाजस्तो भएको विश्लेषण स्थापित भइरहँदा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको नीतिगत नेतृत्व गरेका डा. शंकर शर्माले बैंकर्स संघको साधारणसभामा आफ्नो 'निष्कर्ष' सार्वजनिक गरे।

Tata
GBIME
Nepal Life

वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा सम्मान थाप्न पुगेका शर्माले आफ्नो विश्लेषण सुनाए- राष्ट्र बैंक कमजोर देखिनुमा उसको सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधिहरु धेरै भएर हो।

राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको नेतृत्व गभर्नरले गर्छन्। दुई जना डेपुटी गभर्नरहरु गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्छ। बाँकी चार जना सञ्चालकमध्ये अर्थसचिव पदेन सदस्य हुन्छन्। बाँकी तीन जना सञ्चालकलाई सरकारले नियुक्त गर्छ।

सात जनाको सञ्चालक समितिमा चार अर्थात बहुमत सदस्य सरकारी प्रतिनिधि रहेका कारण गभर्नरले काम गर्न नसकेको, हस्तक्षेप हुने गरेको र राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता गुमाएको विश्लेषण शर्माले गरेका हुन्।

के सरकारी प्रतिनिधि बढी भएर राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता गुमाएको हो त? 

पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्माको भनाइसँग आंशिक सहमत छन्। उनी भन्छन्- सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गरेर पठाए पनि उनीहरुले वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक अनुशासन कायम गर्न गभर्नरलाई सल्लाह/सुझावसहित सघाउन पठाएको हो।

'तर, उनीहरुको भूमिका यो हुँदैन। कुनै पनि प्रस्तावमा निर्णय गर्नुअघि उनीहरुले अर्थसचिवको मुख हेर्छन्,' उनले भने, 'अर्थमन्त्रीले जे भनेको हुन्छ अर्थसचिवले सञ्चालक समितिमा त्यही गर्छन्। अनि सचिवले भनेको कुरामा बाँकी सञ्चालकको समर्थन हुन्छ, गभर्नर एक्लै पर्छ।'

उनका अनुसार, गभर्नरले फरक मत राखेर जाने वातावरण सञ्चालक समितिमा दिइँदैन। किनभने गभर्नरले सरकारसँग काम गर्न अर्थसचिवमार्फत जानु पर्छ। यसले गर्दा अर्थसचिव आफूलाई गभर्नरभन्दा शक्तिशाली ठान्छन्। 

तर, गभर्नरले समन्वय गरेर र सचिवलाई विश्वासमा लिन सक्यो भने राम्रो काम गर्न सक्छन्। उनका अनुसार, बाँकी सदस्यहरुले ऐनले दिएको अधिकार अनुसार काम नगर्दा गभर्नरले सचिवलाई साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ।

'मैले २ अर्बको चुक्ता पुँजीलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा तत्कालिन सचिव सुमन शर्माले सहयोग गर्नु भयो,' उनले भने, 'जबकी तत्कालिन अर्थमन्त्री यसको पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो।' उनले सचिवलाई विश्वासमा लिएर 'नाफाबाट एक प्रतिशत संस्थागत सामाजिक सुरक्षा' मा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए। 'नभए यो सम्भव थिएन। सबै विरोधमा थिए,' उनले भने।

डा. शंकर शर्माले बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनाबारे अझ बिस्तारमा बताए। उनका अनुसार, सचिवसँगै अन्य सञ्चालकहरु पनि 'होमा हो मिलाउने' भएका कारण समस्या भएको हो। 

'सञ्चालक समितिमा सरकारी मान्छे (तीन जना सञ्चालक) धेरै हुँदा उनीहरु सचिवको पक्षमा उभिन्छन्। त्यो ठाउँ (राष्ट्र बैंक) भनेको गभर्नरले काम नै गर्ने ठाउँ हो। तर अल्पमतमा परेको गभर्नर सचिवभन्दा कमजोर देखिन्छ,' उनले भने। 

उनले यसमा गभर्नरलाई अलिकति शक्तिशाली बनाउन ऐनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए। 'अहिलेको व्यवस्था नराम्रो होइन तर यसमा केही सुधार गर्न जरुरी छ,' उनले भने, 'सञ्चालक कसरी छान्ने भनेर एउटा रोष्टर बनाएर जान सक्नुपर्छ। यो एउटा विकल्प हो।'

शंकर शर्मा र चिरञ्जीवी नेपालको तर्कसँग पूर्वबैंकर शोभनदेव पन्त आंशिक मात्र सहमत छन्। 'सरकारी मान्छे धेरै भएर काम गर्न अलिकति गाह्रो भयो कि भन्ने कुरामा मेरो समर्थन छ तर काम गर्न नसक्नुको कारण योभन्दा अरु धेरै हो जस्तो लाग्छ,' उनले भने।

गभर्नर जुन राजनीतिक रङ बोकेर नियुक्त हुने प्रक्रिया छ, समस्या त्यहीँबाट सुरु हुने उनी बताउँछन्। अर्कोतिर गभर्नर र राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अभ्यास गर्ने क्षमता कम भएर पनि बारम्बार हस्तक्षेपको कुरा उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ।

'गभर्नरले जुनसुकै राजनीतिक पाटीको दबाब आएपनि नाजायज काम गर्दिन भनेर भन्न सक्नु पर्छ,' उनले भने, 'गभर्नरले आफ्नो काम गर्दा सरकारले धेरै गरे पदबाट हटाउने हो। यो जोखिम त लिनु पनि पर्छ।' 

विज्ञहरु गभर्नरदेखि सञ्चालक समिति सदस्यहरुको नियुक्तिमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसमा पनि गभर्नरको नियुक्तिमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। पन्तको भाषामा- गभर्नरलाई ऐनले त बलियो बनाएको छ तर ऊ आफैं राजनीतिक फेरो समातेर आउने हुनाले नियुक्तिपछि कमजोर हुन्छ।

पन्तको कुरालाई पछिल्ला नियुक्तिहरुले पुष्टि पनि गर्छ। डा. तिलक रावललाई कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गभर्नर बनाएका थिए। कोइराला हट्नेबित्तिकै उनलाई उनकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले हटाए। भलै उनी पछि मुद्दा जितेर गभर्नरमा बहाली भए। 

रावललाई हटाएर तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले आफू निकट दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर बनाएका थिए। त्यसपछिका विजयनाथ भट्टराईलाई शेरबहादुर देउवाले गभर्नर बनाए भने दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई माओवादी कोटामा पुष्पकमल दाहालले गभर्नर बनाए। 

डा. युवराज खतिवडा त्यसबेला माधवकुमार नेपाल निकट थिए। त्यही निकटताले उनी गभर्नर भए भने डा. चिरञ्जीवी नेपाल तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सहयोग नगर्दा पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको निकटताका कारण गभर्नर बने। अहिलेका गभर्नर अधिकारी एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट भएकै कारण गभर्नरको कुर्सीसम्म पुग्न सफल भएका हुन्।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर अर्थमन्त्रालयको महाशाखाजस्तो भएको कुनै बेला पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बताएका थिए। गभर्नर आफू मुन्तिरको अर्थसचिवलाई खोज्दै मन्त्रालयको कोठा-कोठा चहार्नुपर्ने बाध्यता छ। बोर्डमा आफूले ल्याउन लागेको एजेण्डाका बारेमा गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग पहिले सल्लाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

गभर्नर अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो ऋण ३/१० करोड गर्ने निर्णय बोर्डबाट गराएका थिए। समाचार चुहिएपछि अर्थमन्त्रालयको दबाब यस्तरी आयो, बोर्ड सदस्यहरुसँग फोनबाटै स्वीकृति लिएर ४/१२ करोड पुर्याउनु पर्यो। सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो लागू गरेको तीन महिना नबित्तै सरकारी अधिकारीहरुको दबाबमा अर्को ८ महिना लागू नै नहुनेजस्तो गरी निर्देशनलाई पंगु बनाइएको छ।

डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गभर्नरले गरे पनि त्यहाँ आफ्नो मान्छे हत्तपत्त अट्दैनन्। 

'गभर्नर गभर्नरजस्तो नभएर स्वायत्तता खोसिने गरेको हो। गभर्नरले आफ्नो अडान लिन नसकेर स्वायत्तता खोसिएको हो। यो कुनै ब्यक्ति विशेषलाई भनेको होइन, देखिरहेको अभ्यासलाई मात्र भनेको हो,' पन्तले भने, 'राष्ट्र बैंकले हुँदैन भनेको काम अर्थमन्त्रालय गएपछि तुरुन्त हुन्छ। यसको अर्थ भनेको राष्ट्र बैंक ऐनले अधिकार सम्पन्न बनाए पनि त्यसको अभ्यास गर्ने संस्थागत क्षमता नहुँदा स्वायत्तता खोसिएको हो।' उनका अनुसार- यसमा सुधार गर्न गभर्नरको व्यक्तिगत सोचाइमा स्वायत्तता आउनु पर्छ।