काठमाडौं। हाम्रो शासन प्रणाली मिश्रित छ। अन्य देशमा औद्योगिक क्रान्ति सकिएको धेरै वर्षपछि मात्रै आर्थिक सुधारीकरणको नीति लागू भएको छ।

हामीकहाँ प्रशासकीय सुधार पनि क्रमिक रुपमा भइरहेकै छ। हिजो पासपोर्ट लिनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले हामीले यसमा व्यापक सुधार गरेका छौं। यसका बाबजुद पनि नारायणहिटीमा लामो लाइन देखिरहेका छौं। यद्यपि, अब भने अनलाइन पासपोर्ट लागू गर्ने तयारी गरेका छौं। यसरी हाम्रो देश पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको (प्रशासकीय तथा आर्थिक) सुधारको क्रममा छ। 

आर्थिक क्षेत्रमा सुधारहरु नभएका पनि होइनन्। तथापि, अलिक पछाडि फर्किएर हेर्ने हो भने यसअघि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (आयात-निर्यात) मा धेरै कठिनाइ रहेको थियो। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्नका लागि सजिलो वातावरण थिएन। हरेक आयात निर्यातमा झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्था थियो। वस्तुको स्वघोषणामा पनि त्यस्तै किमिमको झन्झट व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको थियो। यो बाहिरबाटै देखिन सक्ने समस्या थियो। यद्यपि, अहिले आसिकुडा वर्ल्ड हुँदै नेशनल सिंगल विन्डो सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

विकसित राष्ट्रहरुको भन्सार कार्यलयमा एक प्रतिशत मात्रै कन्साइन्टमेन्टको जाँच हुन्छ। तर हाम्रो देशमा योभन्दा धेरै विषयको जाँच गरिन्छ। यो व्यवसायीको इमान्दारिताको विषय पनि हो। सेल्फ डिक्लियरेसन (स्व-घोषणा) को अवधारणा विस्तारै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कमा समेत लागू गरियो। यसमा व्यवसायी आफैं जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ।

यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा अब हामीले पनि दोस्रो चरणको सुधार (सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म) गर्ने समय आएको छ। हामीले २०४९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्यायौं, जसले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरोस् भन्ने मूल उद्देश्य रहेको थियो। यो 'फर्स्ट जेनेरेसन रिफर्म'को कोसे ढुंगा हो। तर अहिले आएर उद्योग विभागले सञ्चालनमा ल्याएको एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न असहज भइरहेको छ। 

दुई वर्षअघि नेपालमा आयोजित लगानी तथा पूर्वाधार सम्मेलनका दौरान देखाउनकै लागि एकद्वार प्रणाली हतार हतार गरी सुरु गरियो। त्यसका लागि ठूलो मेहनत पनि गरियो। तर बिडम्बना, हामीले अहिलेसम्म त्यसलाई संचालन गर्न सकिरहेका छैनौं। यो संचालनमा सफल भएको भए ठूलो परिवर्तन गर्न सक्थ्यौं । हामीले पहिलो पुस्ता वा चरणको आर्थिक सुधार (फर्स्ट जेनेरेसन रिफर्म) मा राम्रो प्रयास गरेका थियौं। तर सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मका सवालमा भने गति दिन सकेका छैनौं। 

नेपालको अर्थतन्त्रमा राजनीतिक परिदृष्यले पनि गहिरो प्रभाव पार्ने गरेको छ। हामीकहाँ अमेरिका पढेर आएका अर्थशास्त्री मन्त्रीहरुले फर्स्ट जेनेरेसन रिफर्म सुरु गरे। पछि युरोप पढेर आएका अर्थशास्त्रीहरु पनि त्यो चरणको प्रक्रियामा सहभागी भए। हाम्रो शासन प्रणालीमा समाजवादी (सोसलिष्ट) र जनवादी धार छन्। तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ, सन् १८४८ को कम्युनिष्ट घोषणापत्रको कमा, फुलस्टप पनि परिवर्तन नगरीकन राजनीति गर्नेहरु अहिलेसम्म पनि आफूलाई प्रगतिशील भन्दै आएका छन्।

हरेक दिन विश्वमा देखिने परिवर्तन तथा जागरण जसले आफ्नो राजनीतिक दिशा र आर्थिक परिदृष्य बदले, उसले सुधार गरेको छैन भन्ने भनाइ छ। यी दुइटाको बीचमा हाम्रो अर्थतन्त्र रहेको छ। 

सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मका सर्तहरु पश्चिमा मुलुकबाट उन्नत शिक्षा हासिल गरेका अर्थशास्त्रीहरुले नेपालमा व्यापक रुपमा छलफल गरेका भए पनि त्यसको प्रतिभागमा रहेको राजनीतिक दलले त्यसलाई स्विकारेर अवलम्बन गर्न सकेनन्।  त्यसकारण सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म भनेर कुनै नयाँ एजेन्डा आउन सकेन। तर चर्चा गरिँदै आएको दोस्रो पुस्ताको सुधारसँग मिल्दाजुल्दा परिदृष्य वा केही समानताहरु रहेका छन्। हामीले अहिले सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मलाई निरन्तरता दिन सकेको भए मात्रै धेरै प्रगति हुन सक्ने अवस्था थियो। तर राजनीतिक दलहरु यसको नामै लिन भने हिच्किचाउँछन्। 

संस्थान चलाउन सकिंदैन भनेर नेपाली कांग्रेसले आफू सरकारमा भएका बेला संस्थान निजीकरणको अवधारणा ल्यायो। तथापि राजनीतिक दलहरु निजीकरण नगरे सरकारी संस्थान चलाउन सकिदैंन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि खुलेआम निजीकरण गर्छु भन्न सक्दैनन्। किनभने, आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त वा दर्शन (पोलिटिकल आइडोलोजी) ले उनीहरुलाई यसो भन्न दिँदैन। 

दलहरुको यही कथित राजनीतिक दर्शनका कारण नै दोस्रो चरणको सुधार गर्ने सवालमा अवरोध आइरहेको छ। तर अब यिनै कारणहरुले गर्दा नै पनि सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मका लागि उपयुक्त समय यही हो भन्न सकिन्छ। तर यसमा अघि बढ्न धेरै ढिलो भइरहेको छ। चीन र भारतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कदम सही समयमा अघि बढाए र अहिले पनि यसमा काम गरिरहेका छन्। हामी भने यी दुई छिमेकीको तुलनामा धेरै पछि परिसकेका छौं। 

भारतमा अझै पनि धेरै कानुनहरु ब्रिटिस उपनिवेश (इस्ट इन्डिया कम्पनी) कै पालाका छन्। तर पछिल्ला उदाहरण हेर्ने हो भने नरेन्द्र मोदीले शासन सम्हालेपछि मात्र त्यहाँ एक हजारभन्दा धेरै कानुनहरु परिवर्तन गरिएका छन्। झन्डै सात सयवटा कानुनहरुलाई संशोधन गरिएको छ। अहिले भारतमा विदेशी लगानीलाई भित्रिनका लागि सहज बनाइएको छ। विभिन्न देशले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नका लागि धेरै कानुनी सहजता दिइरहेकाले भारतले पनि आफ्नो मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन यसरी कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिएको हो। 

कतिपय देशले नागरिकता नै दिएर विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि कुनै पनि मुलुकका नागरिकले आफ्नै देशमा बसेर इष्टोनियामा लगानी गर्न सक्छन्। दक्षिण एसियामा नेपाल र अफगानिस्तान 'ट्याक्स हेभन' (करका लागि स्वर्ग मुलुक) नै हो । स्कटल्याण्डमा आयकर ५६ प्रतिशत छ। नर्वेमा ४९ प्रतिशत छ। हामीकहाँ बढीमा ३३ प्रतिशत मात्र छ। तर यो पनि बढी भयो भन्ने गुनासो छ। यस किसिमका धेरै कठिनाइका बिच हामीलाई सुधार गर्न असहज छ।

हामीले दोस्रो चरणको सुधारका लागि जति कानुनी सुधार गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि गर्न सकेनौं। व्यवसाय राम्रोसँग संचालन गर्नका लागि के चाहिन्छ, त्यो सरकार र राज्यले दिन नसकिरहेको अवस्था छ। पदमा भए पनि वा नभएपनि यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । 

हामी विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउछौं, तर त्यहाँ व्यवसायीहरु जाँदैनन्। हामी औद्योगिक क्षेत्र बनाउछौं, त्यहाँ कोही उद्योगी जाँदैनन्। हाम्रो बुझाइ र व्यवसायिक क्षेत्रको आवश्यकताबीच अन्तरको यो गतिलो उदाहरण हो। साँच्चै भन्ने हो भने हामी दोस्रो चरणको सुधारका लागि के चाहिन्छ भन्ने नै बुझ्न नसक्ने अवस्थामा छौं। अझ अबका दिनमा यस्तो आर्थिक सुधारको कुरा गरिरहँदा यसमा जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणका मुद्दाहरुसँग पनि तालमेल मिल्ने गरी कानुन बनाउनु जरुरी छ।