काठमाडौं। केपी शर्मा ओली सरकारमा छँदासम्म जोडतोडले उठेको त्रिदेशीय रेलका कुरा सेलाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छुट्टै दिन नसकेको अवस्थामा दुवै मुलुकसँगको रेल-संवादमै गतिरोध आएको छ।

न भारतबाट रेल आउने सुरसार छ, न त चीनबाट। नेपाल-भारत जोड्ने रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको तीन वर्ष बिते पनि थप अध्ययन अघि बढ्न सकेको छैन। तीन वर्ष पहिले भारतीयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ एण्ड ट्राफिक सर्भे भएको थियो। जसले आयोजनालाई सम्भव देखाएको छ।

पछिल्लो समय भारतीयहरु विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन तयार भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईका अनुसार थप अध्ययनका लागि द्धिपक्षीय सम्झौता (एमओयु) गर्नुपर्छ।

तर एमओयुको तयारी भए पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा सम्झौता हुन सकेको छैन। 'मन्त्रीज्यु आएपछि एमओयु भएर प्रक्रिया अघि बढ्छ,' भट्टराईले भने, 'नेपाल र भारत दुवै पक्ष हामी आयोजना अघि बढाउने पक्षमा छौं। उनीहरुले आफ्नै लगानीमा थप अध्ययन गरिदिनेछन्।'

एमओयु भएपछि भारतीय पक्षले १८ महिनामा आफ्नै लगानीमा फाइनल लोकसन सर्भे गर्नेछ। जुन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सरहकै हुनेछ। 'अध्ययन सकेपछि हामी  फेरि दुई पक्ष बसेर कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्छौ। त्यसपछि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ,' भट्टराईले भने।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भारतीय कम्पनी कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेशनले गरेको थियो। कम्पनीले  १४० किलोमिटरदेखि २ सय किलोमिटरसम्मका चार वटा एलाइन्टमेन्टसहितको प्रतिवेदन नेपाललाई दिएको थियो। साथै १४० किमिको एलाइन्टमेन्ट सबैभन्दा उपयुक्त रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।  १४० किमिभन्दा छोटो दुरीमा निर्माण गर्न खोजे यो रेलमार्ग असम्भव हुने समेत भारतीय पक्षले ब्रिफिङ गरेका थिए। उक्त १४० किमिको एलाइन्मेन्ट अनुसार करिब ५० किमिमा टनेल निर्माण गर्नु पर्नेछ।

सो एलाइन्टमेन्ट अनुसार रेलमार्गको सुरुवाती प्वाइन्ट भारतको रक्सौल हुनेछ। रक्सौलबाट वीरगंजको ड्राइपोर्ट हुँदै जितपुर भएर निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेउछाउ भएर द्रुतमार्ग सँगसँगै काठमाडौं आइपुग्नेछ। काठमाडौंको चोभारमा निर्माण भएको सुक्खा बन्दरगाह नजिकै रेलमार्ग आइपुग्नेछ। चोभारको सुक्खा बन्दरगाह नेपालका लागि जिरो किलोमिटर हुनेछ। 

तीन वर्ष अघि ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको यो रेलमार्ग चढेर ४ घन्टामा चोभारबाट रक्सौल पुग्ने गरी डिजाइन गर्ने तयारीमा विभागका अधिकारी छन्। ४० देखि ५० किमि स्पीडको रेल उपयुक्त हुने भारतीय पक्षले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रेलमार्ग ब्रोडगेजमा निर्माण हुने गरि भारतीय पक्षसँग सहमति भइसकेको छ।

'चीन जोड्ने रेलमार्गको दुई पटक पत्र पठाए पनि जवाफ आएन'
नेपाल-चीन जोड्ने केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको थप अध्ययन गरिदिन नेपाल सरकारले दुई पटक पत्राचार गरेपनि अझै जवाफ आएको छैन। 
पछिल्लो पत्र रेल विभागले तालुक मन्त्रालय हुँदै पराराष्ट्रमार्फत गत साउनमा पठाएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको  रेल विभागका महानिर्देशक भट्टराइले बताए। 'आयोजनाको स्टाटस नै के हो भन्ने भइसक्यो। लामो समयदेखि प्रक्रिया रोकिएका कारण पत्राचार गरेका हौं। जवाफ आएको छैन,' उनले भने, 'जवाफ आएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।'

यो रेलमार्गको पनि तीन वर्ष पहिले नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। त्यसपछि कुनै ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन्। चिनियाँ आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। चाइना फष्ट सर्भे एण्ड डिजाइन कम्पनीले तीन महिना फिल्डमा आएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। जसले आयोजना सम्भव देखाएको छ।

उक्त  प्रतिवेदन अनुसार यो रेलमार्ग करिब ७२ किलोमिटर हुनेछ। जसमा ७ वटा सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ। रेलमार्गको ९० प्रतिशत भाग सुरुङमार्ग र टनेलमा रहनेछ। २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको  छ। 

अत्यन्त कठिन भूगोल रहेका कारण विस्तृत अध्ययनका लागि नै दुई वर्ष लाग्ने  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही कारण नेपालले अध्ययन गर्न नसक्ने भएपछि चिनियाँ अनुदानमा अध्ययन गरिदिन प्रस्ताव गरिएको हो। 

प्रतिवेदन अनुसार यो रेलमार्ग रसुवागढी हुँदै नुवाकोट भएर काठमाडौंको टोखा आइपुग्नेछ। तर पछिल्लो समय उनीहरुले यो रुट परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्।

चिनियाँ अध्ययनकर्ताहरुले सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा सगरमाथा संरक्षित क्षेत्र हुँदै रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गराउन सुझाव दिएका छन् तर यस विषयमा समाचारहरु आए पनि आफू अनभिज्ञ रहेको महानिर्देशक भट्टराइको भनाइ छ। द्धिपक्षीय छलफलपछि मात्रै चिनियाँहरुले के चाहन्छन् भन्न सकिने उनले बताए।