वीरगंज। सिर्सियाको सुक्खा बन्दरगाहमा दुई वर्षदेखि होल्ड भएको दुईवटा ज्यागुआर र एउटा टेस्ला गाडी ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर छुटेका छन्। काठमाडौंका दुई फर्म किशोर गियर प्रालि र वेस्टार ग्यालेक्सी प्रालिले २०७६ असारभन्दा अघि आयात गरेका गाडी आधिकारिक बिक्रेताको विवादले भंसारमै रोकिएका थिए।

आर्थिक ऐन अनुसार नेपालमा गाडी आयातका लागि आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त हुनुपर्ने वा उत्पादक कम्पनीले तोकेको बिक्रेताबाट खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान विपरीत यी दुई कम्पनीले ज्यागुआर र टेस्ला ल्याएका थिए।

किशोर र वेस्टार ग्यालेक्सीले रोकिएको गाडी छुटाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आर्थिक ऐन २०७६ बमोजिम जाँचपासका लागि सुक्खा भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि केही दिन अघि ९५ लाख राजस्व तिरेर गाडी छुटेका थिए।

किशोरले ल्याएको दुई वटा ज्यागुआरको त्यस बेलाको मूल्य १ लाख ४९ हजार ६ सय पाउन्ड स्टर्लिङ थियो भने टेस्लाको ७७ हजार ७ सय ५० पाउन्ड स्टर्लिङ थियो। आर्थिक ऐन २०७६ बमोजिम १० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट मात्र तिरेर गाडीको जाँचपास भएको हो।

किशोरले ६२ लाख ४४ हजार २ सय ४९ र वेस्टार ग्यालेक्सीले ३२ लाख ७२ हजार ३ सय ५६ रुपैया गरी दुवैले करिब ९५ लाख राजस्व बुझाएको भन्सार अधिकृत ज्ञानु भण्डारीले जानकारी दिए। सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत भदौ २३ गते गाडी जाँचपासको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि भन्सार कार्यालयले आर्थिक ऐन २०७६ बमोजिम आधिकारिक बिक्रेता नेपालमा नभई ती आयातकर्ताले गाडी भित्र्याएको भन्दै महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च भ्याकेटमा गएको थियो। भ्याकेटमा गएको थाहा पाएपछि आयातकर्ताले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अर्को निवेदन दिएपछि सर्वोच्चले तीन दिन भित्र गाडी छोडन निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको थियो।

अमेरिकी ब्रान्डको बेलायती बिक्रेता जेम्सन कार्टरमार्फत खरिद गरेका यी दुवै नेपाली आयातकर्ता कम्पनी ज्यागुआर र टेस्लाको आधिकारिक बिक्रेता भने होइनन्।

गैरकानुनी हिसाबले भित्र्याइएको प्रिन्सा मोटर्स काठमाडौंले आयात गरेको तीन वटा विद्युतीय आउडी र वेस्टार ग्यालेक्सी आयात गरेको थप दुई वटा टेस्ला गरी कुल ५ वटा गाडीहरु अहिले पनि यार्डमै थन्केर बसेका छन्। ती गाडीको हकमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंज र सर्वोच्च अदालतले गाडी जाँचपास गर्न दिइएको अन्तरिम आदेशको रिट खारेज गरेको थियो।