काठमाडौं। १०६१ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वमा बुधबार आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीलाई स्थानीय बासीले आयोजना छिट्टो अघि बढाउन माग गरेका हुन्।

करिब तीन दशक अघि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना राजनीतिक खिचातानीका कारण बन्न नसक्दा नेपालले थुप्रै अवसर गुमाएको भन्दै माथिल्लो अरुणमा त्यस्तो नीयति भोग्नु नपरोस भनेर स्थानीयबासीलेनै ऊर्जा मन्त्रीसहितको टोलीलाई सचेत गराएका छन्।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचाहन भएको उक्त आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन जस्तो सुकै आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको स्थानीय बासीले भनाई छ।

माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो भूगोगलबाट बनेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेकाले आयोजनाको निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सुरु गर्नु पर्ने बताए।

‘आयोजना बन्न लागेकोमा खुसी छौं, आयोजनासँगै सडक निर्माण हुने भएकाले गाडी चड्न पाउने छौं, विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुने छ’, भोटेले भने,‘आयोजनाको अनुगमन गर्ने र हेरेर जाने मात्रै हैन वास्तविक रुपमै निर्माण सुरु गर्नु पर्यो, स्थानीय रुपमा हुने अवरोध हटाएर आयोजना सफल बनाउन तयार छौं।’

ऊर्जा मन्त्री भुसालले आयोजनाको अहिले भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानी स्वरुप टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताइन्। 

‘आयोजनाहरु चर्चामा आउने तर दशकौंसम्म निर्माण नुहने अवस्था छ, यसको अन्त्य गरी माथिल्लो अरुण स्थानीय जनताले लाभ पाउने गरी निर्माण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं’उनले भनिन्,‘ आयोजनाको लाभको हकहदार स्थानीय जनता नै भएकाले निर्माणमा सहयोग गर्नुहोला।’

सरकारले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने बताएको छ।

‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत चार अंक जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुण विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो।

आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरुको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ।

कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। 

आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ। प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ। इखुवा पनि जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो।

आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनालाई आवश्यक पर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ। आयोजनाबाट २५ घरपरिवार मात्रै पूर्णरुपमा विस्थापित हुने छन्।

सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

विश्व बैकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ।

ऊर्जा मन्त्री भुसाल नेतृत्वको टोलीमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग सोफर, कार्यकारी निर्देशक मोहम्मद हसन अहमद लगायत रहेका थिए। 

टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युतगृह निर्माणस्थलकको अवलोकन गरेको थियो।