विराटनगर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकसँगै स्पन्ज र स्क्रयापमा आधारित मेल्टिङ युनिटले प्रोत्साहन पाएपछि पूर्वका टीएमटी उद्योगीहरू मेल्टिङमा जाने भएका छन्।

सरकारले मेल्टिङ युनिटलाई नै बढी सुुरक्षा र प्रोत्साहन गर्छ भने नगई सुखै छैन भन्दै उद्योगी नयाँ लगानीका लागि सोच्न बाध्य भएका हुन्।विशाल ग्रुपका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवालले आफ्नो समूह मोरङमा फेरि मेल्टिङ युनिटका थप्न सम्भाव्यता अध्ययनमा लागेको बताए।

समूहले कमला आइरनका नाममा २०४२ सालदेखि नेपालकै पहिलो मेल्टिङ युनिट सञ्चालनमा ल्याएको थियो। कमलाले २१ वर्ष चलाएर २०६३ मा उक्त युनिट बन्द गर्‍यो। ‘कमला आइरनको क्षमता त दैनिक ८० टन बिलेट उत्पादन गर्ने मात्र थियो,’ उद्योगी अग्रवालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर त्यस बेला सरकारका तर्फबाट धेरै दुःख पाएपछि हामीले उद्योग सट डाउन गर्न बाध्य भएका थियौं।’

अग्रवालले मेल्टिङ युनिटलाई त्यस बेलाका सरकारले कुनै सुविधा नदिएको बरु उल्टै स्क्रयापमा पनि र बिलेटमा पनि जिल्ला विकासले महँगो कर लिन थालेपछि उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले सुनाए, ‘हामीले जिविसको दोहोरो करका बारेमा सरकारका विभिन्न निकायसमक्ष धेरै अनुरोध गर्‍यौं। फलामको आइटममा किलोमा ५० पैसाको पनि ठूलो असर हुन्छ। तर हाम्रा समस्यामा कुनै निकाय पनि गम्भीर नभएपछि उद्योग बन्द गर्न बाध्य भयौं।’

अग्रवालका अनुसार सरकारको नीतिले फेरि मेल्टिङ युनिट स्थापना गर्ने दिशामा सोच्न बाध्य बनाएको छ। तर यति बेलै बैंकको ब्याज बढेको अवस्था छ, बैंकमा पर्याप्त तरलता छैन। मेल्टिङ युनिट भनेको घटीमा पनि ८० करोडको प्रोजेक्ट हुन्छ। एकै पटक सबैले यस्तो युनिट लगाउन खोजे भने बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने अवस्था पनि छैन। तर ४–५ जनाले एकै चोटि ल्याउने स्थिति छ। 

‘सरकारको नीतिअनुसार अब ढिलो चाँडो मेल्टिङ युनिटमा नगई सुख नपाइने भयो,’ उनले भने, ‘तर अन्तरिम अवस्थाका लागि बिलेटमा आधारित उद्योगलाई सरकारले अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन। मेल्टिङ युनिट लगाउन कम्तीमा एक वर्षको समय चाहिन्छ। त्यस अवधिसम्मका लागि बिलेटमा आधारित उद्योगलाई पनि संरक्षणको नीति अवलम्बन गरिनु पर्छ।’

प्रिमियर वायरका सञ्चालक सौरभ शारडाले पनि आफ्नो समूहले मेल्टिङ युनिट थप्ने राख्ने बताए। प्रिमियरमा एके राठी र शिवरतन शारडा समूहको संयुक्त लगानी छ। ‘हामीले प्राइम बिलेटबाट उत्पादन हुने उच्च गुणस्तरको टीएमटी छडलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारलाई पनि सायद खेर गइरहेको बिजुली खपत गराउनु छ। त्यसैले मेल्टिङ युनिटले बढी संरक्षण पायो। त्यसैले मरता क्या नहीं करता भन्ने स्थितिमा पुगेका हामी पनि मेल्टिङ थप्ने सोच गरिरहेका छौं।’

शारडाले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछि आफ्नो उद्योग एक हप्तासम्म बन्द भएको तर सरकारका तर्फबाट केही राहत दिने आश्वासनपछि खोलिएको जानकारी दिए। ‘अर्थमन्त्रीज्यूले उद्योग बन्द नगर्न आग्रह गर्दै हामीलाई केही राहत दिने वचन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हेरौं सरकारका तर्फबाट के कस्तो नीति आउँछ। त्यसपछि फेरि बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ।’

उनले सरकारले बिलेटमा आधारित उद्योगलाई कम्तीमा १८ महिना टिकाउने र त्यसपछि मेल्टिङलाई बढी संरक्षण गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न सुझाव दिए। ‘मेल्टिङका लागि थप जमिनको बन्दोबस्त गर्नु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु अनि आफ्नै सबस्टेसन बनाएर विद्युत् लाइन जोड्नु,’ शारडाले भने, ‘सबै काम छिटो छिटो गरेर उत्पादन सुरु गर्न १८ महिना लाग्छ। त्यसैले त्यस अवधिसम्म सरकारले बिलेटमा आधारित उद्योगलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन।’

आरती स्ट्रिप्सका उपाध्यक्ष अश्विनी शर्माले आरतीले मेल्टिङ युनिट राख्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। उनले दैनिक ७ सय टन क्षमताको आरतीको टीएमटी डिपार्टमेन्ट मेल्टिङको सञ्चालनपछि एक हजार टनको हुने चर्चा गरे। राजलक्ष्मी गोल्छाको नेतृत्वमा रहेको हुलास वायर इन्डस्ट्रिले मेल्टिङ युनिटको धमाधम निर्माण गरिरहेको छ।

हुलास वायरका महाप्रबन्धक मुकेश कोठारीका अनुसार उद्योगले भनेका बेलामा बिजुली पाएमा आगामी ६ महिनाभित्र मेल्टिङ सञ्चालनमा आउनेछ। विराटनगरका ५ उद्योगी मिलेर २ वर्ष लगाएर स्थापना गरेको स्वस्तिक रोलिङ मिलले दुई हप्तापछि उत्पादन सुरु गर्दैछ। यो उद्योग पूर्णतः स्पन्ज आइरन र स्क्रयापको मेल्टिङमा आधारित छ। उद्योगले एक हप्तापछि एंगल र च्यानल तथा २ हप्तापछि टीएमटीको उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ। 

दैनिक ५ सय टन क्षमताको सो उद्योगमा नेउवा महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत, उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, महासंघको प्रदेश १ का कोषाध्यक्ष रमेश राठी, जीवन रिजाल र गुड्डु मियाँको लगानी छ।

त्यस्तै सुनसरीको सोनापुरमा मुरारका समूहले २०४४ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएको पशुपति आइरनले गत वर्षदेखि मेल्टिङ युनिटबाट टीएमटीको उत्पादन सुरु गरेको छ। 

उद्योगका सञ्चालक अशोक मुरारकाका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले भनेका समयमा बिजुली दिएको भए दुई वर्षअघि नै उद्योग सञ्चालनमा आउँथ्यो। पशुपतिले दुहबीस्थित एनइएको स्टेसनमा आफ्नै सब स्टेसन आफैंले बनाएर उद्योगसम्म आफैंले तार ल्याएर उद्योगको सञ्चालन गरेको हो।