काठमाडौं। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडमा आयातित चिनीको स्टक नहुँदा चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल अन्योलमा परेको छ। साल्ट ट्रेडिङले हरेक वर्ष सहुलियत दरमा चिनी आयात गरी उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको थियो।

निजी व्यवसायीले आयात गरेको भन्दा प्रतिकेजी २० रुपैयाँसम्म सस्तो मूल्यमा चिनी पाउने भएपछि साल्ट ट्रेडिङमा चाडबाडका बेला उपभोक्ताको भिड नै लाग्ने गरेको थियो। तर यसपटक चिनी नहुँदा साल्ट ट्रेडिङको सहुलियत पसल खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने अन्योल भएको हो।

स्टक नभएपछि चिनी कसरी ल्याउने भन्नेबारे केही दिनदेखि छलफल भइरहेको साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए। 'हामी चिनीको विषयमा नै अड्किएका छौं। सहुलियत दरको पसलमा चिनी नराखेर कसरी चल्छ? उपभोक्ताहरुले साल्ट ट्रेडिङसँग सस्तो चिनीको लागि नै आश गरेका हुन्छन्। चिनी नभए सहुलियत पसल राख्नु उपयुक्त हुन्न,' उनले भने।

चिनी आयातका लागि कोटा स्वीकृत नभए साल्ट ट्रेडिङले सरकारसँग अर्को विकल्प मागेको थियो। स्वदेशी उद्योगहरुसँग भएको ६ हजार ३ सय टन चिनीमध्ये सरकारको पहलमा २ हजार टन साल्ट ट्रेडिङलाई दिन सकिन्छ। उक्त चिनीमा ५ प्रतिशत छुट दिएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने योजना भए पनि त्यो विकल्पमा सुनुवाइ नै नभएको राजभण्डारीले बताए।

यस अघि पनि साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी चिनी खरिद गर्नका लागि टेण्डर खुलाउँदा कुनै पनि उद्योगीहरुले दिएका थिएनन्। 'अहिले सरकारले माग्दा दिन्छन कि भनेर पनि कुरा उठायौं। सरकारसँग चिनी छैन भनेर उनीहरु नै बढी मूल्यमा बिक्री गर्न थालेका छन्,' उनले भने।

चाडपर्वको समयमा करिब ३० हजार मेट्रिक टन चिनीको आवश्यकता पर्छ। सामान्य समयमा भन्दा चाडपर्वमा चिनीको माग अझै बढ्छ। बजारमा मूल्य बढी पर्ने भएकाले उपभोक्ताले साल्ट ट्रेडिङको सस्तो पसलबाट चिनी खरिद गर्दै आएका थिए। हाल बजारमा चिनी प्रतिकेजी ९५ देखि १०० रुपैयाँमा उपभोक्ताले खरिद गर्दै आएका छन्। साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ।

गत वर्ष सहुलियत पसलका लागि आयात भएको २० हजार मेट्रिक टन चिनीले हालसम्म बिक्री गर्दै आएको छ। गत वर्ष चाडबाडको समयमा सहुलियत पसलबाट दैनिक ११ सय प्याकेटभन्दा बढीको चिनी बिक्री हुने गरेको थियो। सहुलियत पसलका लागि सरकारको तर्फबाट चिनी प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ र नुन प्रतिकेजी २ रुपैयाँ छुट दिएको छ।

सहुलियतमा चिनी नहुँदा नुन किन्न मात्र ग्राहक आउँदैनन्। अन्य खाद्यान्नमा छुट पाइने भए पनि चिनी नहुँदा उपभोक्ता आकर्षित नहुने कम्पनीको भनाइ छ।

'साल्ट ट्रेडिङलाई दिने भन्दा पनि बजारमा महँगी रोक्नलाई पनि सरकारले चिनी ल्याउने स्वीकृति दिनु पर्थ्यो। अहिले आयात गर्दा पनि दसैंसम्म आइपुग्दैन। छिटो गरे पनि तिहारसम्म आइपुग्ला,' सूचना अधिकारी राजभण्डारीले भने।

गत वर्षदेखि नै कम्पनीले ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि स्वीकृति मागेको थियो। पछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका लागि भनेर करिब ५० हजार मेट्रिक टन चिनीका आयातका लागि दोस्रोपटक छुट सुविधासहित स्वीकृति माग्दा पनि अर्थ मन्त्रालय चुपचाप बसेको हो।

'सरकारले भन्सार छुट नदिए पनि कम्पनीले चिनी आयात गर्न सक्छ। तर ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर चिनी आयात गर्दा प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ पर्छ। उक्त चिनी ल्याएर सस्तोमा मूल्यमा बिक्री गर्न सकिँदैन। नाफाभन्दा पनि राहत दिनका लागि सहुलियत पसल राखिने हो,' उनले भने।

स्वदेशी चिनी उद्योगीहरुले समेत चिनीको स्टक नहुँदा सरकारलाई ५० हजार मेट्रिक टन आयात गर्न सुझाव दिएका वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी कम्पनीबाहेक निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर चिनी आयात गरिरहेका छन्, जसले गर्दा बजारमा चिनीको अभाव नभए पनि केही समययता मूल्य बढ्न थालेको छ।