जनवरी २०२१ मा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को एक प्रतिवेदन अनुसार, विश्वका ९३ प्रतिशत श्रमिकहरु कोरोना महामारीका कारण कार्यक्षेत्रबाट निषेध गरिएका छन्।

सन् २०१९ को अन्तिम चौमासिकको तुलनामा सन् २०२० को अन्तिम चौमासिकमा विश्वभर ८.८ प्रतिशत कार्य घण्टा रोजगारी गुमेको छ। यो भनेको २५ करोड ५० लाख पूर्णकालीन रोजगार बराबर हो। 

सन् १९३० को महामन्दीपछि नदेखिएको उच्च बेरोजगारी दरका कारण विश्वमा रोजगार विस्थापनको खतरा देखिएको छ। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेहरुको मानवीय लागतले विश्व आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थायी रूपमा असर पुर्‍याउनुको साथै गरिबीको दरसमेत बढाउने छ। सन् २०२० मा विश्वभर ९ करोड ५० लाख मानिसहरु चरम गरिबीमा धकेलिएको र थप ८ करोड मानिसहरु कोरोना महामारी पूर्वको दाँजोमा कुपोषणमा परेको अनुमान गरिएको छ।

कोरोना भाइरसले सन् २०२० को विश्व अर्थतन्त्रको वार्षिक वृद्धिदर (-३.३ प्रतिशतले) संकुचन गर्‍यो। सन् २०२० मा विश्व व्यापार ५.३ प्रतिशतले घटे पनि बिभिन्न देशहरुले अपनाएका आर्थिक र मौद्रिक नीतिहरुका कारण अर्थतन्त्र पहिले अनुमान गरिए जति ऋणात्मक भने भएन। तर कहिल्यै अन्त्य नहुने स्वास्थ्य संकट र यसको विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावले चुनौती दिइराखेकै छन्। 

ठुला अर्थतन्त्र भएका देशहरु, जसले विश्व आर्थिक गतिविधिको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, छिटोमा पनि २०२४ सम्म आफनो क्षमताभन्दा तल सञ्चालनमा आउने प्रक्षेपणहरु भइरहेका छन्। यसले के जनाउँछ भने- कोरोना पूर्वको अवस्थाभन्दा राष्ट्रिय र व्यक्तिगत आर्थिक सुधारमा कम लगानी हुनेछन्।

विभिन्न देशहरुले महामारीबाट उत्पन्न स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई बिभिन्न नीतिगत व्यवस्थामार्फत सामना गरेका छन्। स्वास्थ्य संकट विस्तारै मत्थर र आर्थिक गतिविधि सुरु हुँदै गर्दा नीति निर्माताहरुले आफूले अपनाएका नीतिहरुको मूल्यांकन गर्दै, आर्जेको ज्ञान र राम्रा अभ्यासहरुलाई भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने यस्ता संकट सामना गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछन्। 

यसरी ल्याइएका आर्थिक नीतिहरुको अल्पकालीन र दीर्घकालीन लागत र लाभलाई मुद्रास्फीति दर र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमा बजेट घाटाको दूरगामी प्रभावसँग तुलना गर्दै अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ। 

पुरै अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरी गरिएको आर्थिक र सामाजिक बन्दाबन्दी र यस्ता असर र प्रभावकारिताको पनि मूल्यांकन हुनु जरुरी छ। 

साथै, महामारीको सुरुवाती चरणमा ऋण बजार र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन ल्याइएका आर्थिक र मौद्रिक नीतिहरुलाई अन्य समयमा अप्ठेरो परिस्थिति सामना गरेका क्षेत्रहरु लक्षित यस्तै नीतिहरुसँग तुलना गर्दै यसको प्रभावकारिताको अध्ययन गरिनुपर्छ। 

महामारीबाट अति प्रभावित जनसंख्यालाई सहायता पुगोस् भनेर दिइएको अनुदानको प्रभावकारिता, यस्ता अनुदानबाट प्रभावित जनसंख्याको बचत, खपत र पूर्ण रोजगारीमा फर्कने निर्णयमा पर्ने प्रभाव, यस्ता अनुदान घटाउन लाग्ने समय र सर्तहरु र सरकारी र व्यक्तिगत ऋणको दीर्घकालीन वृद्धिदर जस्ता विषयहरुको पनि मूल्यांकन हुन जरुरी छ। 

केन्द्रीय बैंकले स्वास्थ्य र आर्थिक संकटको शुरुवाती समयमा (सार्वभौम र व्यवसायिक) ऋणपत्र बजारमा गरेको हस्तक्षेपले वित्त बजार र बजार तरलतामा परेको प्रभावका साथै बजारको जोखिम अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने क्षमता प्रभावित भएको भए त्यसको पनि मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।    

राष्ट्रिय र विश्व आर्थिक संकटका बेला घरपरिवार, व्यवसाय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उच्चतम सम्बन्ध र आर्थिक नीतिका प्रभावहरुको पनि अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ। 

युरोपको जस्तो रोजगार अवधारणा कार्यक्रम- जसले संकटपूर्वको रोजगार दर कायम राख्छ (भलै यसरी सिर्जना भएका रोजगारीहरु सहायता रोकिने बित्तिकै हराउँछन्)। यससँग तुलना गर्दै बेरोजगार बीमा (जसले रोजगार गुमेका कामदारहरुको आय आर्जनका लागि तात्कालिक सुविधा उपलब्ध गराउँछ) को प्रभावकारिता पनि अध्ययन गरिनुपर्छ।

सन् २०२१ को मध्यसम्ममा वित्त बजारका सूचांकहरुमा सन् २०२० को मार्च र अप्रिलको घाटाको तुलनामा निकै सुधार भइसकेको छ। कच्चा तेलको मूल्य कोभिड पूर्वको अवस्थामा फर्किसक्यो भने अमेरिकी डलर स्थिर र श्रम बजार पनि स्थिर हुँदै गएको छ। 

तर ठूलो संख्याका श्रमिकहरु महामारी पूर्वको आफ्नो रोजगारमा फर्किन नपाउँदा श्रम बजारमा पुग्ने क्षतिले दीर्घकालमा समस्या लिएर आउन सक्छ। संकटको बेलामा रोजगार गुमेका कामदारहरुलाई पुरानै काममा नफर्काएर नयाँ विकल्प खोज्ने प्रवृत्तिले आर्थिक सुधारको गति प्रभावित पार्न सक्छ। 

एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका ब्यवसायिक कर्जाको ब्याज आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थपेर लिन पाइने ब्यवस्था छ। सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि त्यही अवस्था छ। बाटो नभएको जग्गा लिएर पनि ऋण दिनु पर्ने ब्यवस्था छ। यस्ता नीतिले वास्तविक क्षेत्रमा ऋण नगएर दूरुपयोगको सम्भावना बढाउन सक्छ। यसमा ब्यवहारिक भएर सोच्न आवश्यक छ। 

—

साथै, एक वर्षभन्दा बढी प्रत्यक्ष शिक्षाबाट वन्चित गरिएका विद्यार्थीहरुको कमजोर प्राज्ञिक प्रदर्शन, न्यून उत्तीर्ण दर र श्रम बजारमा ढिलो प्रवेशले गर्दा अर्थतन्त्रले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ। 

सन् २०२१ को मार्च ३१ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले चेतावनी दिइन्- विश्व अर्थतन्त्र सुध्रिदै गर्दा र ब्याज दर बढ्दै गर्दा उदाउँदो अर्थतन्त्रहरुको ऋण संकट चुलिन सक्छ जसले विकासशील राष्ट्रहरुबाट पुँजी पलायन  गराउन सक्छ। 

केही विकसित देशहरुको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गर्दा मुद्रास्फीति दबावमा पर्ने चिन्ता र त्यसले अर्थतन्त्र सुधारको गति ढिलो बनाउने सम्भावनाका कारण केन्द्रीय बैंकहरुले आर्थिक र मौद्रिक सहायता विस्तारै घटाउँदै लग्दा पर्ने प्रभावहरु मनन गर्न थालेका छन्। कोभिडको नयाँ भेरियन्ट भेटिने क्रम र सरिरहने महामारीको केन्द्रहरुले यस्ता चिन्ताहरु थप बढाइरहेका छन्। 

रोकिएका आर्थिक गतिविधिहरु पुनः सुरु हुँदा देखा पर्ने अस्थायी मुद्रास्फीतिको दबाबहरु समयक्रममा घट्दै जाने देखिन्छ। एकचोटी इतिहासका पानाहरुमा हेरौं- अमेरिकामा सन् १९२९ को शेयर बजार धरासायी भएपछि लगानीकर्ताहरु वस्तु व्यापारतर्फ लागेका थिए। जसका कारण सुनको भाउ बढ्यो र मानिसहरु सुन बेचेर डलर सञ्चय गर्न थाले। केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर बढाएर आफ्नो सुनको मौज्दात कायमै राख्ने कोसिसले अवस्था झन् जटिल बनाइदियो। 

अमेरिकी सेयर बजार घट्नु मात्रै समस्या थिएन। पाउन्ड स्टर्लिंङ र फ्रेन्च फ्र्यांकको अरु मुद्रासँगको सटही दरमा समस्या थियो, युद्धको ऋण र क्षतिपूर्तिले जर्मन अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा थियो, वस्तु बजार धरासायी बन्दै थियो र बैंकहरु अति विस्तारित अवस्थामा थिए। धेरै देशहरुले आफूसँग रहेको सुन मौज्दात जोगाउन ब्याजदर बढाएर लगानीकर्तालाई सुन किन्न भन्दा निक्षेप बढाउन आकर्षित गर्न थाले। तर उच्च ब्याज दरले विश्व अर्थतन्त्रमा झन् नकारात्मक असर पार्‍यो।

अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले सन् १९२० को दशकमा मौद्रिक विस्तारको नीति लियो। सन् १९२१ र १९२८ को बीच बजारमा मुद्रा प्रवाह ६१.८ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब डलर पुग्यो। सन् १९२० को दशकको उच्च आर्थिक वृद्धि र मौद्रिक विस्तारले सेयर भाउमा उछाल आयो। 

गत साल नेपालमा पनि सेयर बजारमा यस्तै उछाल देखिएको थियो। इतिहासकै उच्च ९०० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह, लचिलो मौद्रिक नीति, ब्याज पुँजीकरण, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्कर्जा जस्ता व्यवस्थाले नेप्से १४ सय अंकबाट बढेर ३२ सय अंकसम्म पुगेको थियो। यस्ता नीतिहरुमा कडाइ गरिनुपर्छ। तर कडाइ गरिँदा क्रमिक रुपमा गर्नुपर्छ। उचित समय र अवस्था पर्खनुपर्छ।

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडले पनि २००८/९ को मन्दीपछि ब्याजदरलाई क्रमिक (१३ पटक लगाएर) रूपमा घटाएको थियो। सीसीडी रेसियो पनि यसरी नै समय दिएर क्रमिक रुपमा खारेज गर्नु पर्थ्यो कि। 

सन् १९२९ को सेयर बजार मन्दीपछि अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक विस्तारलाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो। तर उसले ब्याजदर बढाएर मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्‍यो, जसले बैंकहरुलाई कुनै मद्दत गर्न सकेन। यसले अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह प्रभावित भयो, जसका कारण बैंकहरु आफ्नो नगद मौज्दात नघटोस् भनेर ब्याज बढाउने होडबाजीमा लागे। 

प्रथम विश्वयुद्धपछि अमेरिकासँग नगद सापटी लिएका युरोपेली मुलुकले समयमै ऋण तिर्न सकेनन्। जसका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भयो, ब्यापारमा मन्दी आयो र बैंकहरु भकाभक समस्याग्रस्त हुन थाले र अर्थतन्त्र महामन्दीमा प्रवेश गर्‍यो, जुन लामो समयसम्म रह्यो। 

सन् २००८/०९ को विश्व आर्थिक मन्दीलाई हेर्दा हामीले नियमन र विनिमयनका प्रभाव बारे पर्याप्त छलफलहरु भएको पाउँछौ। यदि समस्याको कारण नियमनको अभाव थियो भने, समस्या किन छिट्टै देखिएन? किनभने यथार्थमा भन्नुपर्दा समस्या विनियमनको कारण आएको थिएन। थप नियमनहरुबाट आएको थियो। 

आवास स्वामित्वको दर, विशेषगरी कम निम्न आय भएका वर्गहरुमा (सबप्राइम मोर्टगेज)  बढाउन अमेरिकी सरकारले सन् १९२२ मा आवासमा ऋण लगानी गर्ने सरकारी कम्पनीहरु फ्यानी मे र फ्रिडी म्याकलाई कमजोर ग्राहकहरुलाई पनि ऋण लगानी गर्न बाध्य बनायो। विस्तारै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु (जो कम्युनिटी रिइन्भेस्टमेन्ट एक्ट अन्तर्गत संचालित थिए) लाई पनि यस्ता ग्राहकहरुको संख्या बढाउन बाध्य बनाइयो।

धेरैमा सबप्राइमले ऋण प्रवाहमा लाग्ने ब्याज जनाउँछ भन्ने गलत बुझाइ छ। यथार्थमा सबप्राइमले मोर्टगेज लिने गाहकहरुको व्यक्तिगत ‘क्रेडिट स्कोर’ भन्ने बुझाउँछ। 

नयाँ नियमले आवासको लागि ऋण जारी गर्दा जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मात्र नभई कम्पनीहरुलाई यस्तो ऋण जारी गर्न बाध्य बनाइदियो, जसका ग्राहकहरुले पहिल्यै ऋण तिर्न नसकेको इतिहास थियो। 

यो नीतिका कारण ‘सबप्राइम आवास कर्जा’ सन् २००१ को १७३ अर्ब डलरबाट झन्डै ३०० प्रतिशत बढेर २००५ मा ६६५ अर्ब डलर पुग्यो। सन् १९९२ मा कम्पनीहरुले कुल लगानीको ३० प्रतिशत औसत आय वा सोभन्दा मुनिको वर्गमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था थियो, जुन सन् २००७ मा बढेर ५५ प्रतिशतमा पुग्यो। 

सन् २०११ मा ‘दि एटलान्टिक’ पत्रिकालाई दिइएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी सरकारले गठन गरेको आर्थिक संकट अनुसन्धान आयोगका सदस्य पिटर वालिसनले कसरी एउटा सरकारी नीतिले आर्थिक संकटको शुरुवात गरायो भनेर व्याख्या गरेका छन्।   

हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्दा ९०० अर्ब रुपैयाँको कुल ऋण प्रवाहमध्ये झन्डै ३० प्रतिशत, वा २७० अर्ब रुपैयाँ, निर्देशित कर्जातर्फ गएको छ। यसले प्राथमकिताका क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्र र दिगो बैंकिङमा लगानी सुनिश्चित त गरेको छ। तर सन् २०२४ देखि निर्देशित कर्जा प्रवाह कुल लगानीको ४५ प्रतिशत  पुर्‍याउँदा हामीले यस्ता लगानी सही ठाउँमा उपभोग भइरहेका छन् कि छैनन्? सोचेको प्रतिफल आइरहेको छ कि छैन भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ। र, आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्छ।

एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका ब्यवसायिक कर्जाको ब्याज आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थपेर लिन पाइने ब्यवस्था छ। सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि त्यही अवस्था छ। बाटो नभएको जग्गा लिएर पनि ऋण दिनु पर्ने ब्यवस्था छ। यस्ता नीतिले वास्तविक क्षेत्रमा ऋण नगएर दूरुपयोगको सम्भावना बढाउन सक्छ। यसमा ब्यवहारिक भएर सोच्न आवश्यक छ। 

(बजगाईँ नबिल बैंकको नायब महाप्रबन्धक हुन्। यी निजी विचार हुन्।)